'अत्यधिक भावनात्मक मूल्य': चेन्नई कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या के मामले से जुड़ आईपीएस अधिकारी को सेवानिवृत्ति के दिन बैज, कैप मार्क पहनने की अनुमति दी

चेन्नई में एक सिटी सिविल कोर्ट ने गुरुवार को आईपीएस अधिकारी प्रतीप वी. फिलिप को पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति के दिन खून से सनी टोपी और नाम का बैज पहनने की अनुमति दी। इसे उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, राजीव गांधी की श्रीपेरम्पादुर में हत्या के दिन ड्यूटी के दौरान पहना था।

आईपीएस अधिकारी उस समय कांदीपुरम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्यरत थे और 21 मई, 1991 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के समय मानव बम विस्फोट में चमत्कारिक रूप से बच गए थे।

विस्फोट के बाद उन्हें चोट आई थीं और उनकी टोपी और नाम का बैज गिर गया था। इसके बाद उन्हें विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा अपराध स्थल से साक्ष्य के हिस्से के रूप में एकत्र किया गया था और तब से ट्रायल कोर्ट की कस्टडी में है।

फिलिप को 2003 में उनकी सेवाओं के लिए प्रधानमंत्री पदक और 2012 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिला।

आईपीएस अधिकारी की सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी जिसमें उन्हें टोपी और नाम बैज पर कब्जा करने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

आईपीएस अधिकारी फिलिप के वकील एडवोकेट संजय पिंटो ने कोर्ट को बताया कि अधिकारी अपनी सेवा के अंतिम दिन अपने नाम का बैज और टोपी पहनना चाहते हैं, क्योंकि वे उनके लिए बेहद भावुक मूल्य के है।

अदालत को यह भी अवगत कराया गया कि पुलिस उपाधीक्षक, सीबीआई, एसआईटी, मद्रास को अनुरोध पर तब तक कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद आइटम वापस नहीं कर दिए जाते।

प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टी चंद्रशेखरन ने 28 सितंबर को फिलिप की याचिका को स्वीकार कर लिया और एक लाख रुपये के बांड के निष्पादन पर उनकी अंतरिम हिरासत के लिए उनकी टोपी और नाम बैज वापस करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने आदेश दिया कि उद्देश्य पूरा होने के बाद उन्हें 28 अक्टूबर या उससे पहले कोर्ट को सौंप दिया जाए।

आदेश में कहा गया,

"यह अदालत याचिकाकर्ता की एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के रूप में सराहनीय और त्रुटिहीन सेवा को सलाम करती है और पहले की तरह समाज की सेवा करने के लिए पूरे उत्साह के साथ उनके लंबे, शांतिपूर्ण सेवानिवृत्ति जीवन की कामना करती है।"

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद शुरू किए गए आपराधिक मामले में खून से सनी टोपी और बैज को सबूत के रूप में चिह्नित किया गया था।

एक निचली अदालत ने 28 जनवरी, 1998 को हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया था। निचली अदालत के फैसले पर दायर की गई अपीलों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में फैसला सुनाया था।

हालांकि, यह नोट किया गया कि जांच आयुक्त की अंतिम रिपोर्ट के बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले कुछ पहलुओं पर आगे की जांच अभी तक समाप्त नहीं हुई है। इस मुद्दे पर वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की बहु-अनुशासनात्मक निगरानी एजेंसी (एमडीएमए) द्वारा निगरानी की जा रही है।

अदालत ने आगे कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 452 जांच या मुकदमे के समापन पर ऐसी निजी संपत्ति की वापसी की अनुमति देती है, लेकिन टोपी और नाम का बैज वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को वापस नहीं किया जा सकता है, भले ही "उस समय" घटना के समय निस्संदेह उसी के थे।"

यह मानते हुए कि राजीव गांधी की हत्या के मामले में आगे की जांच एक महत्वपूर्ण चरण में है, अदालत ने कहा कि श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम और थाईलैंड को भेजे गए अनुरोध पत्र की निष्पादन रिपोर्टें हैं जो संदिग्धों या संभावित अभियुक्तों के संबंध में कुछ बिंदुओं पर निष्पादन लंबित हैं।

कोर्ट ने आगे कहा,

इसलिए, इस बात की उचित संभावना है कि भविष्य की कार्यवाही में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई टोपी और नाम बैज की आवश्यकता होगी और उनकी सत्यनिष्ठा को महत्व दिया जाएगा।

कोर्ट ने हालांकि स्वीकार किया कि विचाराधीन सबूत निस्संदेह अत्यधिक भावनात्मक मूल्य के है और याचिकाकर्ता-अधिकारी के अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान कर्तव्य की याद दिलाते हैं।

अदालत ने आगे कहा कि टोपी और बैज सचमुच अधिकारी के खून-पसीने और उसके पेशेवर करियर के आँसुओं का प्रतीक है, जो लगभग 34 वर्षों तक चला।

इस प्रकार न्यायालय ने निर्देश दिया,

"परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की कैप और नाम बैज को सीसी नंबर 3/1992 में एमओ 38 और एमओ 39 के रूप में चिह्नित करके 1,00,000 / - रुपये (केवल एक लाख रुपये) के अपने बांड और इस शर्त पर कि एमओ 38 और एमओ के चुनाव पर उसकी अंतरिम हिरासत के लिए वापस करने का आदेश देकर अनुमति दी जाती है।

अधिवक्ता संजय पिंटो, अखिल भंसाली, विद्या पिंटो, वंधियाथेवन वीरा और विश्वनाथन एम आईपीएस अधिकारी की ओर से पेश हुए जबकि लोक अभियोजक सुरेंद्र मोहन प्रतिवादी की ओर से पेश हुए।

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