CBI ने जबरन वसूली मामले में समीर वानखेड़े की याचिका का विरोध किया, गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण वापस लेने की मांग की

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से आर्यन खान रंगदारी मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग का विरोध किया हे। समीर वानखेड़े पर 2021 में आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में 25 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है।

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामे में, सीबीआई ने अवकाश पीठ द्वारा उसे गिरफ्तारी से बचाने के लिए पारित आदेश को रद्द करने की मांग की। मामले पर अब कल सुनवाई होगी।

सीबीआई ने कहा है कि उस की एफआईआर अधीक्षक, सतर्कता, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसके बाद एजेंसी ने 11 मई, 2023 को एक लिखित शिकायत अग्रेषित की जिसमें वानखेड़े पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दी गई थी।

हलफनामे में कहा गया है, "एफआईआर में उल्लिखित आरोप आपराधिक साजिश और जबरन वसूली के कृत्यों से संबंधित प्रकृति में बहुत गंभीर और संवेदनशील हैं।"

वानखेड़े, जो वर्तमान में एक आईआरएस अधिकारी हैं, ने सीबीआई द्वारा उनके और पांच अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एजेंसी ने उन पर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित 2021 कोर्डेलिया क्रूज शिप मामले में गिरफ्तार लोगों के परिवार के सदस्यों से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है।

पिछले महीने जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एमएम साठाये की अवकाश पीठ ने सीबीआई से वानखेड़े के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने को कहा था, बशर्ते कि वह व्हाट्सएप चैट के माध्यम से कोई सामग्री प्रकाशित न करे या याचिका या जांच के विषय पर कोई प्रेस बयान न दे।

वानखेड़े ने सीबीआई की एफआईआर में अपने खिलाफ जबरन वसूली के आरोप को काउंटर करने के लिए अभिनेता शाहरुख खान के साथ अपनी कथित चैट का हवाला दिया था, जिसके बाद यह निर्देश दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि खान ने उनकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की, ऐसा नहीं होता अगर उन्होंने वास्तव में आर्यन खान को रिहा करने के लिए मौद्रिक मांग की होती।

वानखेड़े के द्वेष के आरोपों के संबंध में, सीबीआई ने 'ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि एक संज्ञेय अपराध का खुलासा एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त था और अन्य विचार एफआईआर के पंजीकरण के चरण में प्रासंगिक नहीं थे।

हलफनामे में कहा गया है, "यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत को वापस लिया जाए।"

पृष्ठभूमि

वानखेड़े 2008 बैच के आरक्षित वर्ग के आईआरएस अधिकारी हैं। NCB ज़ोनल यूनिट के पूर्व प्रमुख के रूप में, वानखेड़े ने 2 अक्टूबर, 2021 को कॉर्डेलिया क्रूज़ शिप को डॉक किए गए छापे का नेतृत्व किया था।

एनसीबी ने छापे में 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रोन, 21 ग्राम मारिजुआना, एमडीएमए की 22 गोलियां और 1.33 लाख रुपये नकद जब्त करने का दावा किया और आर्यन खान सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि, रिश्वतखोरी और जबरन वसूली के आरोपों के बाद, मामला NCB के एक विशेष जांच दल को स्थानांतरित कर दिया गया था।

एसआईटी ने पिछले साल खान और पांच अन्य को क्लीन चिट दे दी थी। एक हलफनामे में कथित जबरन वसूली का विवरण देने वाले पंच गवाह प्रखाकर सैल की पिछले साल अप्रैल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर, 2021 को खान और अन्य दो को जमानत देते हुए अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने की साजिश रची थी।

केस टाइटलः समीर दयानदेव वानखेड़े बनाम यूनियन ऑफ इंडिया

मामला संख्याः रिट याचिका (एसटी) संख्या 9645/ 2023