बॉम्बे हाईकोर्ट ने बेदखली के खिलाफ सुरक्षात्मक आदेश को 30 अगस्त तक बढ़ाया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने COVID-19 की स्थिति में सुधार और अदालतों के कामकाज की बहाली को देखते हुए महाराष्ट्र में दिए गए सभी अंतरिम आदेशों को 30 अगस्त से आगे बिना शर्त विस्तार जारी रखने से इनकार कर दिया है। (2021 का स्वत: संज्ञान जनहित याचिका संख्या 1)
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस एए सैय्यद, जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस पीबी वरले की पीठ ने नौ अप्रैल के बाद बेदखली या विध्वंस के सभी आदेशों या फरमानों को राज्य के लॉकडाउन प्रतिबंधों और न्याय तक पहुंच मुक्त नहीं होने के कारण रोक दी था।
मुख्य न्यायाधीश ने आदेश को निर्देशित करते हुए कहा,
"..हमारा स्पष्ट मत है कि जिस स्थिति ने इस पीठ को हस्तक्षेप करने और अंतरिम सुरक्षात्मक आदेश पारित करने के लिए मजबूर किया। वह अब अस्तित्व में नहीं हो सकता है, जिसके लिए ऐसे आदेशों के विस्तार की आवश्यकता होगी। हालांकि, चूंकि बड़े पैमाने पर जनता इस विश्वास के तहत हो सकती है कि वे इस पीठ के आदेशों से सुरक्षित हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि इस तरह की अंतरिम सुरक्षा 30 अगस्त तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं।"
यह आदेश मुंबई में अपनी प्रिंसिपल सीट पर बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपुर और औरंगाबाद में बेंच, गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट और इसके अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों पर लागू होता है। यह केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, और दमन और दीव में अदालतों / न्यायाधिकरणों पर भी लागू होता है।
पीठ ने पहले उल्लेख किया था कि वह उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अंतरिम आदेशों की अवधि बढ़ा रही है, जो अदालतों / न्यायाधिकरणों के प्रतिबंधित कामकाज के कारण न्याय पाने में अक्षम हैं।
अदालत ने निर्देश दिया था कि नौ अप्रैल, 2021 और 13 अगस्त, 2021 के बीच किराए या व्यवसाय शुल्क जमा न करने के बावजूद किराए या व्यवसाय शुल्क के भुगतान के अधीन किसी भी परिसर के कब्जे की अनुमति देने वाले किसी भी अदालत / न्यायाधिकरण / प्राधिकरण के सशर्त आदेश जारी रहेंगे।
इसी तरह, किराया नियंत्रण कानून/या अन्य प्रासंगिक क़ानूनों के अनुसार किराया या व्यवसाय शुल्क जमा करने में विफलता/या चूक के लिए अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, किरायेदार या रहने वाले को बेदखली के लिए तुरंत उत्तरदायी नहीं बनाया जाएगा।
पीठ ने इससे पहले सभी अंतरिम आदेशों की अवधि नौ जुलाई, 2012 तक बढ़ा दी थी।