हिजाब केस - शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों की अनुमति धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ : कॉलेजों और शिक्षकों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा
कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं में प्रतिवादियों को हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहनकर उन्हें प्रवेश करने से रोकने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखी। फुल बेंच के समक्ष सुनवाई का आज नौवां दिन था।
सरकारी पीयू कॉलेज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागानंद , इसके प्राचार्य और व्याख्याताओं ने आज मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी , न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की खंडपीठ को बताया कि याचिकाकर्ताओं को दिसंबर 2021 तक ड्रेस कोड का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा कि कॉलेज ने 2004 से यूनिफॉर्म निर्धारित की है और अब कथित तौर पर एक कट्टरपंथी समूह के इशारे पर कि स्टूडेंट हिजाब के मुद्दे को "उठा" रहे हैं।
उन्होंने कहा,
" यह एक साधारण बात है, बच्चों को स्कूल आने दो और धर्म के बाहरी प्रतीकों को मत पहनो। अब हिंदुओं का एक दक्षिणपंथी संघ भगवा शॉल पहनना चाहता है। कल मुस्लिम लड़के टोपी पहनना चाहेंगे। यह कहां खत्म होने जा रहा है? "
पीठ ने कॉलेज विकास समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया और अधिवक्ता राघवेंद्र श्रीवत्स को भी सुना।
इसके अलावा, अदालत ने हस्तक्षेप आवेदन दाखिल करने वालों से मामले में अपनी लिखित दलीलें पेश करने को कहा है।
कोर्ट ने कहा,
" हमें सहायता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि इतने सारे हस्तक्षेपकर्ता आए हैं, हम लिखित निवेदन देने के लिए अनुरोध करेंगे। हम इस मामले को छह महीने तक नहीं सुन सकते हैं।"
इसके अलावा, स्टूडेंट को कक्षाओं में किसी भी प्रकार के धार्मिक कपड़े पहनने से रोकने के अपने अंतरिम आदेश पर स्पष्टीकरण देते हुए कोर्ट ने कहा,
" हमारा आदेश स्पष्ट है, यह केवल यूनिफॉर्म वाले संस्थानों पर लागू होता है। यदि यूनिफॉर्म निर्धारित है तो इसका पालन डिग्री या पीयू कॉलेज द्वारा किया जाना है। "
कोर्ट का उक्त आदेश एक ऐसा आवेदन दायर किए जाने के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि जिन कॉलेजों में यूनिफॉर्म निर्धारित नहीं है, वे भी जबरदस्ती कार्रवाई कर रहे हैं।
सुनवाई कल दोपहर 2.30 बजे जारी रहेगी।
नागानंद ने कल तर्क दिया था कि स्कार्फ पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रथा है। इसी क्रम में उन्होंने आज कोर्ट के सामने याचिकाकर्ता के आधार कार्ड की कॉपी पेश की, जिसमें उसकी फोटो बिना हिजाब के है ।
उन्होंने तब कहा कि शाह के शासन के दौरान, तेहरान में कोई पर्दा प्रथा नहीं थी, भले ही वह एक मुस्लिम राज्य था।
" मुझे याद है कॉलेजों में तेहरान के स्टूडेंट बैंगलोर आते थे। हम यहां भीड़ को रहते देखते थे। उस समय पर्दा आदि की जरूरत नहीं थी। "
इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि कथित तौर पर एक कट्टरपंथी संगठन 'कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया' द्वारा तथाकथित छात्राओं के विरोध का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों द्वारा हिजाब पहनने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था।
उन्होंने कहा,
" हिजाब से इनकार करने के बाद छात्राओं ने उतावला व्यवहार किया। सीएफआई विरोध प्रदर्शनों का समन्वय कर रहा है। यह किसी प्रकार का स्वैच्छिक संगठन है जो हिजाब के ढोल पीटने का नेतृत्व कर रहा है। इसे छात्र संघ माना जाता है, लेकिन यह मान्यता प्राप्त नहीं है यह एक संगठन जो आकर हंगामा करता है। "
पीठ ने महाधिवक्ता से पूछा कि क्या सरकार के पास इस संगठन के बारे में कोई खुफिया जानकारी है। एजी ने इसे सीलबंद लिफाफे में न्यायालय के समक्ष रखने का वचन दिया।
नागानंद ने तब अदालत को सूचित किया कि कुछ शिक्षकों को सीएफआई ने धमकी भी दी थी और इस संबंध में कल एक शिक्षक ने शिकायत दर्ज कराई थी।
न्यायमूर्ति दीक्षित ने कहा, " शिकायत कब दर्ज की गई थी? राज्य को हमें इसका खुलासा करना चाहिए था।"
एजी ने जवाब दिया कि वह इन घटनाक्रमों से अनजान थे।
सरकारी पीयू कॉलेज, उसके प्राचार्य और व्याख्याताओं की ओर से पेश नागनाड ने जारी रखा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कक्षा भेदभाव के बारे में झूठे आरोप लगाए गए हैं।
" वे (याचिकाकर्ता) कहते हैं कि शिक्षक डांट रहे थे आदि। ये गंभीर आरोप हैं; याचिकाकर्ताओं ने इसकी पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि उन्हें अनुपस्थित चिह्नित करने की धमकी दी गई थी। हां, यदि वे कक्षाओं में नहीं आते हैं तो उन्हें अनुपस्थित चिह्नित किया जाएगा।"
नागानंद ने तर्क दिया कि 2004 से सरकारी पीयू कॉलेज में एक निर्धारित यूनिफॉर्म है और तब से यह लगातार वही है। हालांकि यह अब तक कोई समस्या नहीं थी।
कॉलेज विकास समिति के सदस्यों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने प्रस्तुत किया कि 2014 के सरकारी सर्कुलर सीडीसी के गठन को याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।