इलाहाबाद हाईकोर्ट गुरुवार को लखनऊ में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना को लेकर अवध बार एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ अवध बार एसोसिएशन द्वारा सरकारी अधिकारियों से लखनऊ में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की मांग को लेकर दायर एक रिट याचिका पर कल यानी गुरुवार को सुनवाई करेगी।

अवध बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर कि इस मामले में "अत्यधिक आग्रह" है, जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस मनीष माथुर की एक डिवीजन बेंच ने भारत संघ के लिए उपस्थित होने वाले वकील को जीएसटी परिषद; यूपी सरकार और कमिश्नर, वाणिज्यिक कर, यूपी से मामले में निर्देश लेने के लिए एक दिन का समय दिया है।

इस मामले पर अब 4 मार्च को सुनवाई होगी।

आदेश में कहा गया है,

"पक्षकार नंबर 1 और 2 के लिए परामर्श और साथ ही साथ पक्षकार पक्ष संख्या 3 और 4 की ओर से पेश होने वाले स्थायी परामर्श के लिए प्रार्थना की गई और मामले में अपने निर्देशों को पूरा करने के लिए एक दिन का समय दिया जाता है। उनके अनुरोध पर, आज मामला स्थगित किया जाता है।"

याचिकाकर्ता के लिए यह कहा गया है कि मामले में अत्यधिक आग्रह किया गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई 4 मार्च 2021 को सूचीबद्ध की गई है।

वहीं अपनी याचिका में एसोसिएशन ने इलाहाबाद में ट्रिब्यूनल की स्थापना के प्रस्तावों का विरोध किया। इसने कहा कि इलाहाबाद में हाईकोर्ट की मुख्य बैंच न्यायाधिकरण का स्थान तय करने के लिए प्रासंगिक नहीं है।

इसने आगे प्रस्तुत किया कि लखनऊ अपनी भौगोलिक स्थिति, रेलवे, वायुमार्ग के साथ-साथ एक्सप्रेसवे और राजमार्गों के साथ अच्छी तरह से कनेक्टिविटी के मद्देनजर वादियों के लिए बहुत सुविधाजनक है और इसलिए, मुकदमेबाज आसानी से शहर में अपने मामलों को आगे बढ़ाने के लिए लखनऊ आ सकते हैं।

इसके अलावा, जीएसटी ट्रिब्यूनल वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण (वैट ट्रिब्यूनल) का प्रतिस्थापन करेगा, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है।

इसके अलावा, प्रयागराज में स्थापित की जाने वाली एरिया बेंच इलाहाबाद और आसपास के इलाकों की वादियों की जरूरतों को पूरा करेगी और इसलिए उस क्षेत्र के वादियों को कोई कठिनाई नहीं होगी।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार और अधिवक्ता जेएन माथुर के साथ अधिवक्ता डॉ. लालता प्रसाद मिश्र और अधिवक्ता प्रफुल्ल तिवारी के साथ मिलकर करेंगे।

वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता/एएसजीआई शशि प्रकाश सिंह वकील सुधांशु चौहान के साथ मिलकर भारत सरकार और सीएसटी परिषद की ओर से पेश होंगे।

यूपी सरकार के लिए स्थायी वकील क्यूएच रिज़वी पेश होंगे।

केस का शीर्षक: अवध बार एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।