इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध गिरफ्तारी, सोशल वर्कर्स के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एनजीओ सोशल फोरम ऑन ह्यूमन राइट्स द्वारा दायर उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ 'पुलिस आयुक्त प्रणाली' के तहत शक्तियों के कथित दुरुपयोग को चुनौती दी गई।

जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद आफताब हुसैन रिजवी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को मौखिक रूप से सलाह दी कि सीआरपीसी की धारा 107, 116 और 151 के तहत कार्रवाई का सामना करने वाले व्यक्तियों के पास वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं। इस आशय की जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। इसके बाद याचिका वापस ले ली गई।

याचिकाकर्ता ने अपने अधिकारी के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संतुष्ट किया कि पुलिस कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं करने के कारण लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। यह आरोप लगाया गया कि सीआरपीसी की धारा 107, 116 और 151 के तहत शक्तियों का पुलिस द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है।

इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि गिरफ्तारी और जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेयेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। यह आरोप लगाया गया कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ।

याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष कुछ मीडिया रिपोर्ट्स भी रखे, जिसमें कहा गया कि उल्लंघन के कथित खतरे के मामलों में लगभग 48% बंदियों को जेल भेजा गया। इसके अलावा, मई महीने में ही लगभग 500 लोग ऐसे थे जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उल्लंघन के खतरे की आशंका के कारण जेल भेज दिया गया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि संगठन के माध्यम से अवैध रूप से हिरासत में लिए गए लोगों का विवरण मांगने के लिए आरटीआई दायर की गई। हालांकि संबंधित अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। गाजियाबाद जिले में वकील को गिरफ्तार करने की घटना भी कोर्ट के सामने रखी गई।

जनहित याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने पुलिस आयुक्त को सीआरपीसी की धारा 107, 116 और 151 के तहत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का विवरण पेश करने और गिरफ्तार किए गए लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का निर्देश देने के लिए एक परमादेश की मांग की।

सीआरपीसी की धारा 107 कार्यकारी मजिस्ट्रेट को शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति भंग करने की संभावना वाले व्यक्ति को कारण बताओ जारी करने की शक्ति प्रदान करती है कि उसके खिलाफ बांड क्यों जारी नहीं किया जाना चाहिए।

सीआरपीसी की धारा 116 'सूचना की सत्यता की जांच' के लिए प्रक्रिया बताती है, जिसके कारण किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

सीआरपीसी की धारा 151 पुलिस को संज्ञेय अपराध करने की योजना की जानकारी होने पर किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए गिरफ्तार करने का अधिकार देती है।

कोर्ट ने कहा कि पीड़ित लोगों को कानून के तहत व्यक्तिगत और उचित उपाय अपनाने चाहिए।

केस टाइटल: मानवाधिकार पर सामाजिक मंच बनाम यूपी राज्य एवं अन्य [पीआईएल नंबर 1308/2023]