1993 बॉम्बे ब्लास्ट | बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोषी सरदार शाहवली खान की ओपन प्रिजन में ट्रांसफर की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट के दोषी सरदार शाहवली खान की ओपन प्रिजन में ट्रांसफर करने की अर्जी खारिज कर दी। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ खान को गवाह के रूप में उद्धृत किया है।

औरंगाबाद में बैठे जस्टिस मंगेश पाटिल और जस्टिस अभय एस वाघवासे की खंडपीठ ने कहा कि आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के तहत अपराधी ओपन प्रिजन में कारावास के लिए अपात्र कैदियों की श्रेणी में आ सकते हैं।

अदालत ने कहा,

"उप नियम (ii) में उल्लिखित टाडा के तहत दोषी कैदियों की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए गंभीर अपराधों और आदतन अपराधियों को ओपन प्रिजन में कारावास के लिए चयन के लाभ से बाहर रखा गया है। हमारी राय में ऐसे कैदियों की श्रेणी में आसानी से फिट हो सकते हैं, जिन्हें इस तरह के लाभ से बाहर रखा गया है। यदि प्रतिवादी नंबर 2 जेल जनरल इंस्पेक्टर ने याचिकाकर्ता को मुंबई बम विस्फोट 1993 मामले के तहत दोषी पाया तो हम पाते हैं कि उसने विवेक का उचित उपयोग किया।”

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह दावा नहीं कर सकता कि आपातकालीन पैरोल मांगते समय वह शारीरिक रूप से अयोग्य है, लेकिन अपना रुख बदल सकता है और दावा कर सकता है कि वह ओपन प्रिजन में आवश्यक शारीरिक श्रम करने के लिए फिट है।

अदालत ने कहा,

"याचिकाकर्ता एक ही समय में सही और गलत लग रहा है ... अगर अक्टूबर 2021 में वह दावा कर रहा है कि वह 65 वर्ष से अधिक उम्र का है और गठिया और अन्य बीमारियों से पीड़ित है तो उसे यह कहते नहीं सुना जा सकता कि बाद में वह बन गया फिट है और वह ओपन प्रिजन में स्थानांतरित होने की रियायत का हकदार है, जहां शारीरिक श्रम करना पड़ता है।

खान हरसुल केंद्रीय कारागार, औरंगाबाद में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, उसे टाडा एक्ट, 1987 की धारा 3 (3) और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत दोषी ठहराया गया। उसने महाराष्ट्र ओपन प्रिज़न नियम, 1971 के अनुसार स्थानांतरण की मांग की है।

स्थानांतरित किए जाने के खान के अनुरोधों को अधिकारियों द्वारा लगातार नकारा गया।

पुणे के जेल इंस्पेक्टर जनरल (आईजी) ने खान के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उन्हें मुंबई बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा, वह 66 वर्ष से अधिक आयु का है और शारीरिक दुर्बलता के कारण ओपन प्रिजन में आवश्यक कठोर श्रम नहीं कर सकता है। इस प्रकार, खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

खान के वकील रूपेश जायसवाल ने दलील दी कि अपराध की प्रकृति के आधार पर किसी कैदी को ओपन प्रिजन में स्थानांतरित करने से वंचित करने वाले ओपन प्रिज़न रूल्स में कोई रोक नहीं है।

उन्होंने तर्क दिया कि इसके अलावा, नियम 4 (ii), जिसमें उन कैदियों के अपवाद शामिल हैं जो ओपन प्रिजन के हकदार हैं, विशेष रूप से टाडा अधिनियम के तहत दोषियों को बाहर नहीं करता है।

अभियोजन पक्ष के एपीपी एमएम नेरलिकर ने तर्क दिया कि खान के पास ओपन प्रिजन में स्थानांतरित होने का कोई अंतर्निहित अधिकार नहीं है। इसके अलावा, आईजी ने अपने विवेक का प्रयोग किया है और आदेश में इंगित वस्तुनिष्ठ सामग्री के आधार पर उसे स्थानांतरित करने के लिए अयोग्य माना है।

उन्होंने यह भी बताया कि याचिकाकर्ता के मेडिकल इतिहास से पता चलता है कि वह जोड़ों के दर्द और संदिग्ध गठिया से पीड़ित है, लेकिन अब वह ओपन प्रिजन में जाना चाहता है।

ओपन प्रिज़न रूल्स के नियम 4(ii) में उन कैदियों की कैटेगरी का प्रावधान है जो ओपन प्रिजन में स्थानांतरित होने के हकदार नहीं हैं। नियम 4(ii)(एन) में प्रावधान है कि आईजी के पास कैदी पर विचार करने की शक्ति है।

कोर्ट ने कहा कि विवेक का इस्तेमाल सावधानी से और यथोचित तरीके से करना होगा। अदालत ने कहा कि आईजी द्वारा लिया गया आधार कि कैदी मुंबई विस्फोट का दोषी है, मनमाना नहीं है और टाडा जैसे विशेष कानूनों के तहत दोषी नियम 4 (ii) में उल्लिखित श्रेणियों में आएंगे।

अदालत ने कहा,

"हम यह देखने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि जेल इंस्पेक्टर जनरल द्वारा कथित रूप से सहारा लिया गया कि यह आधार मनमाना है। हमारे विचार में टाडा जैसे विशेष कानूनों के तहत दोषी नियम के उप नियम 4(ii) में उल्लिखित श्रेणियों में आएंगे।"

अदालत ने कहा कि गंभीर अपराधों और आदतन अपराधी के दोषियों को ओपन जेल में कैद होने के योग्य होने से बाहर रखा गया है। अदालत ने कहा कि टाडा के तहत दोषी आसानी से इस श्रेणी में आ सकते हैं।

अदालत ने शारीरिक दुर्बलता के आधार पर अभियोजन पक्ष के तर्क से सहमति व्यक्त की और कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वह जोड़ों के दर्द के कारण डॉक्टरों से लगातार परामर्श कर रहा है और डॉक्टर को गठिया का संदेह है।

इस प्रकार, अदालत ने खान का अनुरोध अस्वीकार करने के आईजी के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाई।

केस नंबर- क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर 915/2022

केस टाइटल- सरदार पुत्र शाहवली खान बनाम महाराष्ट्र राज्य

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