किसी गवाह द्वारा दिए गए सबूतों को सिर्फ इसलिए पूरी ठुकराया नहीं जा सकता क्योंकि यह अतिशयोक्तिपूर्ण हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी गवाह द्वारा दिए गए सबूतों को इस आधार पर पूरी तरह ठुकराया नहीं जा सकता है कि यह अतिशयोक्तिपूर्ण हैं।

सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने कहा,

"तिल का ताड़ बनाने के लिए, प्राथमिक तौर पर कुछ तो मौजूद होना चाहिए। एक कानून की अदालत, इस तरह के भेद के प्रति सचेत रहना कर्तव्य है कि वह 'झूठ' से 'सत्य' का प्रसार करने के लिए बाध्य है और मामले में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन से भूसे से अनाज के दाने की तरह इसे निकाल ले।"

इस मामले में, अपीलकर्ता-दोषियों ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में अतिशयोक्ति थी और इसलिए उन्हें इस तरह के बयानों के आधार पर दोषी ठहराना गलत था। प्राथमिकी के अनुसार, मृतक की मौत आरोपी द्वारा फेंकी गई एक कुल्हाड़ी से हुई मौत के कारण हुई और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसके व्यक्ति के सिर पर केवल एक चोट आई है। हालांकि, अभियोजन पक्ष के तीन प्रत्यक्षदर्शियों ने दर्शाया कि पहले आरोपी ने अपने सिर पर कुल्हाड़ी के दो वार किए और फिर सह अभियुक्तों ने मृतक के बायें कान पर भी दो बार कुल्हाड़ी से वार किया।

अपील में, अदालत ने राज्य के इस तर्क से सहमति व्यक्त की कि ऐसे मामलों में भी जहां सबूत के एक बड़े हिस्से में कमी पाई जाती है, अगर बाकी बचे सबूत अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त है, तो सजा उस पर आधारित हो सकती है।

बेंच ने कहा :

24. यह सरासर कहा गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के सबूत अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और इस तरह झूठे हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी "अतिशयोक्ति" को "वास्तव में कुछ बड़ा, अधिक महत्वपूर्ण, बेहतर या बदतर बनाने" का तथ्य परिभाषित करता है। मरियम वेबस्टर ने "अतिशयोक्तिपूर्ण" शब्द को "सीमा या सच्चाई से आगे बढ़ने" के रूप में परिभाषित किया है। द कंसीज़ ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी ने इसे "सामान्य अनुपातों से परे बढ़े हुए या परिवर्तित" के रूप में परिभाषित किया है। ये भाव स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं कि एक 'अतिशयोक्तिपूर्ण बयान' की उत्पत्ति एक वास्तविक तथ्य में निहित है, जिससे काल्पनिक जोड़ को और अधिक भेदक बना दिया जाता है। प्रत्येक अतिशयोक्ति, इसलिए, 'सत्य' की सामग्री है। सत्य के तत्व के बिना कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बयान संभव नहीं है। दूसरी ओर, पेज 18 एडवांस लॉ लेक्सिकन ने "गलत" को "गलत, असत्य, सही के विपरीत, या सही नही " के रूप में परिभाषित किया है। ऑक्सफोर्ड कॉनसीस डिक्शनरी में कहा गया है कि "गलत" "गलत है; या सही नहीं"। इसी तरह की व्याख्या अन्य शब्दकोशों में भी है। इस प्रकार, 'अतिशयोक्तिपूर्ण बयान' और 'गलत बयान' के बीच एक अलग अंतर है। एक अतिशयोक्तिपूर्ण कथन में सत्य और मिथ्या दोनों होते हैं, जबकि एक गलत कथन में सत्य का कोई दाना नहीं होता है ('सत्य' के 'विपरीत' होता है)। यह अच्छी तरह से कहा जाता है कि तिल का ताड़ बनाने के लिए, प्राथमिक तौर पर कुछ तो मौजूद होना चाहिए।। एक कानून की अदालत, इस तरह के भेद के प्रति सचेत रहना कर्तव्य है कि वह 'झूठ' से 'सत्य' का प्रसार करने के लिए बाध्य है और मामले में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन से भूसे से अनाज के दाने की तरह इसे निकाल ले। यह केवल एक ऐसे मामले में होता है, जिसमें अनाज और भूसे का इतना अटूट अंतर होता है कि उनके अलग होने में कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं बचता है, जिससे पूरे सबूतों को छोड़ दिया जा सकता है।

अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने देखा कि भले ही मृतक पर कई कुल्हाड़ियों के वार की अतिशयोक्ति को छोड़ दिया गया हो, लेकिन आरोप है कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से लैस होकर पीड़ित के घर में प्रवेश किया और मृतक को उसके सिर पर मारा और कि सिर की चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी और पूरी एफआईआर और अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा बयान में ये अविवादित था।

हरि चंद बनाम दिल्ली राज्य (1996) 9 SCC 112 का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि विशेष रूप से एक आपराधिक ट्रायल में गवाहों के सबूतों की सराहना करते हुए, विशेष रूप से चश्मदीद गवाहों के एक मामले में एक चीज में झूठ,हर चीज में झूठ का आवेदन नहीं किया जा सकता और अदालत को भूसे से दाना निकालने के लिए प्रयास करना पड़ता है।

अदालत ने अभियुक्तों (उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ) की दलील को भी संबोधित किया कि यदि दो विचार संभव हैं, तो उच्च न्यायालय को ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

बेंच ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए कहा,

"15 .. हालांकि, इस तरह के एक एहतियाती सिद्धांत को चित्रित नहीं किया जा सकता है कि धारा 378 सीआरपीसी के तहत बरी होने के खिलाफ" अपील की आकृति "यह देखने के लिए सीमित है कि क्या ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण असंभव था या नहीं। यह समान रूप से अच्छी तरह से तय है। बरी होने के खिलाफ एक अपील में सबूतों को फिर से प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति पर कोई रोक नहीं है .. अपराध या दोषमुक्त करने के निर्णय के खिलाफ अपील के बीच सीआरपीसी शक्ति, कार्यक्षेत्र, अधिकार क्षेत्र या सीमा में अंतर नहीं करती है और अपीलीय न्यायालय उस पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है। दोनों तथ्य और कानून, आत्म-संयम के बावजूद जो कि बरी किए जाने के आदेशों से निपटने के दौरान व्यवहार में घिरे हुए हैं, जहां अभियुक्त की निर्दोषता का दोहरा अनुमान है।"

केस: हिमाचल प्रदेश बनाम अचर सिंह [सीआरए 1140-1141 / 2010]

पीठ : सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस

उद्धरण: LL 2021 SC 249

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