सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के युवक की हत्या के आरोपी की बेल के खिलाफ जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए गुजरात सरकार को 'एक आखिरी अवसर' दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हत्या के उस आरोपी को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली अपील पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए गुजरात सरकार को एक अंतिम अवसर दिया, जिसमें राजकोट के पास एक कारखाने के परिसर में एक अनुसूचित जाति के युवक की कथित तौर पर पिटाई कर दी गई थी।

"राज्य के वकील से प्रार्थना के लिए एक सप्ताह का समय, एक अंतिम अवसर के रूप में, जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए दिया गया है," जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की पीठ ने आदेश दिया। पीठ ने एक सप्ताह के बाद मामले को सूचीबद्ध किया।

जैसा कि पीटीआई द्वारा रिपोर्ट किया गया है, जस्टिस शाह ने गुजरात सरकार की अपील करने वाले वकील से पूछा कि राज्य ने पिछले साल के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर अपना जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया है। न्यायमूर्ति शाह ने मांग की कि राज्य कुछ अन्य मामलों में भी हलफनामा दाखिल नहीं कर रहा है। "आप हलफनामे क्यों दाखिल नहीं कर रहे हैं? यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले साल इस मामले में नोटिस जारी किया गया था। पिछली सुनवाई के दौरान भी, राज्य को जवाबी हलफनामा दायर करने का मौका दिया गया था। ऐसा क्यों हो रहा है। पीठ ने कहा कि और अन्य मामलों में भी कोई हलफनामा दायर नहीं किया जा रहा है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने 4 फरवरी, 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 323 और 114 के तहत अपराध के लिए, गुजरात पुलिस अधिनियम की धारा 37 और 135 (1) और अत्याचार अधिनियम के 3 (2) (v)।के तहत दर्ज FIR के संबंध में अभियुक्त (वर्तमान प्रतिवादी) को जमानत दे दी थी।

उच्च न्यायालय ने लागू फैसले में कहा था,

"सुनवाई के दौरान और साथ ही प्रतिवादी नंबर 1 के हलफनामे पर विचार करने के दौरान एपीपी द्वारा आपूर्ति किए गए पुलिस के कागजात पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता की शिकायतकर्ता और सविताबेन द्वारा शिनाख्त परेड में पहचान की गई थी। शिकायतकर्ता और सविताबेन के बयानों से, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वास्तविक घटना नहीं देखी है, जो कारखाने के परिसर के अंदर हुई थी। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता की उपस्थिति को छोड़कर, बयानों व अभियोजन के गवाहों और सीसीटीवी फुटेज और वर्तमान अपीलकर्ता के मोबाइल फोन से प्राप्त तस्वीरों से भी कोई अन्य भूमिका नहीं देखी गई है। इसलिए, इस तरह के कमजोर साक्ष्य पर अपीलकर्ता को जमानत देने से इनकार करना कानूनी और उचित नहीं है, आगे अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।"

पीटीआई की रिपोर्ट में कहा गया है,

"घटना का एक वीडियो - कथित तौर पर दो लोगों को दिखाते हुए कि वो वानिया को छड़ी से पीटते हुए ले जाते हैं, जबकि एक अन्य व्यक्ति उसकी कमर से बंधी रस्सी से पकड़ता है - सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया था।"

न्यायालय ने देखा था,

उच्च न्यायालय ने कहा था कि एससी / एसटी अधिनियम की धारा 3 शिकायतकर्ता को इस मामले की पैरवी करने के लिए फिर से खोलने के लिए बाध्य करती है कि आरोपी उक्त कृत्य का सदस्य नहीं है। "एफआईआर में ही इस तरह की कोई दलील नहीं दी गई है और इसलिए, जॉरिज पेंटायाह बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2008 (12) SCC 531 के मामले में दिए गए फैसले के मद्देनज़र लागू होगा या नहीं ये संदिग्ध है।"

उच्च न्यायालय ने तथ्यों को दर्ज किया था,

"यह आरोप लगाया गया है कि घटना की तारीख को, 6 बजे, शिकायतकर्ता अपने पति और चाची के साथ कबाड़ इकट्ठा करने के लिए कारखाने के क्षेत्र में गई थी और खुले स्थान पर, कुछ कबाड़ सामग्री पाई गई थी और वे उसे इकट्ठा कर रहे थे। तभी, 5 व्यक्ति आए और बिना कुछ पूछे, उनके साथ मारपीट करने लगे और उसके बाद, उन्हें एक व्यक्ति के कारखाने की ओर ले जाया गया। यह आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता के पति को जबरन बांध दिया गया था और शिकायतकर्ता और उसकी बहनों को जाने के लिए कहा गया था। यह आरोप लगाया गया है कि उसके बाद, जिस व्यक्ति को चोटें आई थीं, उसे कारखाने से उठाने को कहा गया और शिकायतकर्ता ने अन्य व्यक्तियों के साथ कारखाने में जाकर पाया कि उसका पति वहां पड़ा हुआ था और उसे सिविल अस्पताल, राजकोट ले जाया गया था। जहां, चोटों के कारण उसने दम तोड़ दिया गया। इस प्रकार, शिकायत दर्ज की गई।"