सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (14 फरवरी, 2022 से लेकर 18 फरवरी, 2022 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

सार्वजनिक नीलामी के अनुसार बिक्री को तीसरे पक्षों द्वारा किए गए कुछ प्रस्तावों के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक नीलामी के अनुसार बिक्री को तीसरे पक्षों द्वारा किए गए कुछ प्रस्तावों के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है और वह भी तब जब उन्होंने नीलामी की कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, सामान्य परिस्थितियों में, जब तक धोखाधड़ी और/या मिलीभगत और/या गठजोड़ और/या कोई अन्य सामग्री अनियमितता या अवैधता के आरोप न हों, सार्वजनिक नीलामी में प्राप्त उच्चतम प्रस्ताव को उचित मूल्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है अन्यथा, सार्वजनिक नीलामी की कोई पवित्रता नहीं होगी।

केस : के कुमारा गुप्ता बनाम श्री मार्केंडया और श्री ओंकारेश्वर स्वामी मंदिर

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अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह निर्णय के स्तर पर भरोसा की जाने वाली सामग्री का खुलासा करे : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण का कर्तव्य है कि वह उस सामग्री का खुलासा करे जिस पर निर्णय के स्तर पर भरोसा किया गया है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि एक पक्ष को ऐसी जानकारी से वंचित रखना जो एक न्यायिक कार्य करने वाले प्राधिकरण के निर्णय से प्रभावित होता है, न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को कमजोर करती है। अदालत ने कहा कि प्राधिकरण द्वारा कोई भी समर्थित सामग्री शामिल करने जिसमें से उसने कुछ सामग्री पर भरोसा नहीं किया है, अगर वह प्रासंगिक है और प्राधिकरण द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित है, तो ये ऐसी सामग्री का खुलासा करने के उसके दायित्व से छूट नहीं देगा।

केस : टी ताकानो बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

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जब शिकायत हलफनामे से समर्थित ना हो तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी 156 (3) के आवेदन पर विचार नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब शिकायत एक हलफनामे द्वारा समर्थित ना हो तो मजिस्ट्रेट आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत किसी आवेदन पर विचार नहीं कर सकता है। इस तरह की आवश्यकता के साथ, व्यक्तियों को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार का उपयोग करने से रोका जाएगा। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि यदि हलफनामा झूठा पाया जाता है, तो व्यक्ति कानून के अनुसार अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा।

केस: बाबू वेंकटेश बनाम कर्नाटक राज्य

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सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के बाद यूपी सरकार ने 2020 कानून से पहले सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी 274 नोटिस वापस लिए, कोर्ट ने वसूली का रिफंड करने के आदेश दिए

उत्तर प्रदेश राज्य ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि उसने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति नुकसान वसूली अधिनियम 2020 से पहले कथित नुकसान की वसूली के लिए सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जारी 274 नोटिस वापस ले लिए हैं। पिछले हफ्ते, कोर्ट ने कार्यकारी आदेशों के तहत वसूली की कार्यवाही शुरू करने के लिए यूपी सरकार की आलोचना की थी, जिसके अनुसार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा दावों का फैसला किया जा रहा था।

केस: परवेज आरिफ टीटू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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एनडीपीएस - 'छोटी' और 'वाणिज्यिक' मात्रा निर्धारित करते समय तटस्थ पदार्थ की मात्रा को बाहर नहीं किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि छोटी और व्यावसायिक मात्रा का निर्धारण करते समय तटस्थ पदार्थ की मात्रा को बाहर नहीं किया जाना चाहिए और आपत्तिजनक दवा के वजन की वास्तविक सामग्री के साथ विचार किया जाना चाहिए।

अदालत हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा वर्ष 2008 में पारित एक फैसले के खिलाफ अपील पर विचार कर रही थी जिसमें उसने ई माइकल राज बनाम नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो - (2008) 5 एससीसी 161 में सुप्रीम कोर्ट के विचार का पालन किया गया था।

केस शीर्षक: हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम करुणा शंकर पुरी

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औद्योगिक विवाद- बहुसंख्यक यूनियन और नियोक्ता के बीच किए गए समझौते के लिए अल्पसंख्यक यूनियन बाध्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि श्रमिकों की एक अल्पसंख्यक यूनियन , जो बहुसंख्यक यूनियन और नियोक्ता के बीच किए गए समझौते के पक्ष नहीं थी, इसके लिए बाध्य नहीं है और सीधे प्रमुख नियोक्ता के तहत श्रमिक होने का दावा करने वाले औद्योगिक विवाद को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने केंद्रीय सरकारी औद्योगिक ट्रिब्यूनल, मुंबई के फैसले को काफी हद तक बरकरार रखा कि श्रमिक यूनियन की मांगों के लिए एक समान नीतियां होनी चाहिए भले ही ओनजीसी में ठेके के बावजूद सभी अनुबंध न्यायोचित हो।

केस : मैसर्स तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड बनाम अध्यक्ष, ऑयल फील्ड एंप्लाइज यूनियन और अन्य।

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जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं करता, स्थानीय लोगों को 75% नौकरी कोटा के तहत नियोक्ताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया, जिसने हरियाणा कानून (हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020) के संचालन पर रोक लगा दी थी, जिसमें 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाली निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण प्रदान किया गया था। यह कहते हुए कि हाईकोर्ट ने अपने रोक के आदेश के लिए कोई कारण दर्ज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया और हाईकोर्ट से एक महीने के भीतर मामले का अंतिम रूप से फैसला करने का अनुरोध किया।

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रेरा सरफेसी पर प्रभावी होगा; बैंक की वसूली कार्रवाई पर घर खरीदार रेरा प्राधिकरण जा सकते हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण बैंक के खिलाफ घर खरीदारों की शिकायतों पर विचार कर सकता है, जिसने सुरक्षित लेनदार के रूप में एक रियल एस्टेट परियोजना का कब्जा लिया था। (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी)

राजस्थान हाईकोर्ट के सामने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और अन्य ने किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के खिलाफ कोई निर्देश जारी करने के लिए रेरा के अधिकार पर सवाल उठाया था, जो संपत्तियों पर सुरक्षा ब्याज का दावा करता है जो कि आवंटी और डेवलपर्स के बीच समझौते का विषय है। बैंक ने तर्क दिया था कि यह रेरा के अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि रेरा केवल एक प्रमोटर, आवंटी या एक रियल एस्टेट एजेंट के खिलाफ निर्देश जारी कर सकता है और बैंक इनमें से कोई भी संस्था नहीं है, रेरा बैंक के खिलाफ किसी भी कार्यवाही पर विचार नहीं कर सकता है। [रेरा ने माना था कि चूंकि बैंक प्रमोटर का एक असाइनी होने के कारण, यह प्रमोटर की परिभाषा के अंतर्गत आएगा]

केस : यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी

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साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उद्देश्य आरोपी का दोष सिद्ध करने के कर्तव्य से अभियोजन को मुक्त करना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक आरोपी को बरी करते हुए कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उद्देश्य अभियोजन को आरोपी के अपराध को साबित करने के अपने कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित प्रावधानों को लागू करके भार को आरोपी पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, जब अभियोजन पक्ष मूल तथ्यों को साबित नहीं कर सका हो, जैसा आरोपी के खिलाफ आरोप लगाया गया था।

केस शीर्षक: सत्ये सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य

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एनसीडीआरसी के आदेश को चुनौती देने के लिए 50% राशि पूर्व जमा करने की शर्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 से पहले दर्ज शिकायतों पर लागू नहीं होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि एनसीडीआरसी (NCDRC) के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए 50% राशि पूर्व जमा करने की शर्त उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Consumer Protection Act), 2019 से पहले दर्ज की गई शिकायतों पर लागू नहीं होगी।

इस मामले में उपभोक्ता शिकायत, अधिनियम 2019 के लागू होने से पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष दायर की गई थी। लेकिन एनसीडीआरसी ने 27.1.2021 को शिकायत की अनुमति दी, जबकि अधिनियम 2019, 20.07.2020 से लागू हुआ।

केस का नाम: ईसीजीसी लिमिटेड बनाम मोकुल श्रीराम ईपीसी जेवी

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पार्टनरशिप एक्ट की धारा 30 (5) उस नाबालिग भागीदार पर लागू नहीं होगी, जो अपने वयस्क होने के समय भागीदार नहीं था: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पार्टनरशिप एक्ट की धारा 30 की उप-धारा (5) एक नाबालिग भागीदार पर लागू नहीं होगी, जो अपने वयस्क होने के समय भागीदार नहीं था।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि जब वह नाबालिग होने के नाते पार्टनर था, तो वह पार्टनरशिप फर्म के किसी भी पिछले बकाया के लिएउत्तरदायी नहीं होगा।

केस : केरल राज्य बनाम लक्ष्मी वसंत

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अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 फिर से फैसले के लिए मध्यस्थ के पास भेज सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 34 के तहत एक याचिका का फैसला करते समय किसी अदालत के पास मामले को नए फैसले के लिए मध्यस्थ को रिमांड करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, यह सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब उक्त याचिका पर योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, जब दोनों पक्ष अवार्ड को रद्द करने और मामले को नए तर्कपूर्ण अवार्ड के लिए मध्यस्थ को भेजने के लिए सहमत हुए। अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में भी जहां किसी भी आधार पर फैसला रद्द कर दिया गया है, पक्ष अभी भी एक ही मध्यस्थ द्वारा नई मध्यस्थता के लिए सहमत हो सकते हैं।

केस : मुथा कंस्ट्रक्शन बनाम स्ट्रैटेजिक ब्रांड सॉल्यूशंस (आई) प्रा लिमिटेड

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सीपीसी आदेश II नियम 3 वादी को एक ही वाद में दो या अधिक कार्रवाई के कारणों में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश II नियम 3 एक वादी को एक ही वाद में दो या दो से अधिक कार्रवाई के कारणों में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करता है।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, सिविल प्रक्रिया संहिता वास्तव में एक वादी को कार्रवाई के कारणों में शामिल होने की अनुमति देती है, लेकिन यह वादी को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करती है।"

केस का नाम: बी आर पाटिल बनाम तुलसा वाई सावकर

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सेवानिवृत्ति कर्मचारी को कदाचार से मुक्त नहीं करती, बैंक कर्मचारी हमेशा विश्वास की स्थिति रखता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कदाचार से मुक्त नहीं करती है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओक की पीठ पटना हाईकोर्ट के 11 मई 2010 के आदेश ("आक्षेपित निर्णय") को चुनौती देने वाली एसएलपी पर विचार कर रही थी। आक्षेपित निर्णय में हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के उस निष्कर्ष को बरकरार रखा था जिसमें यह कहा गया था कि प्रतिवादी कर्मचारी को दी गई बर्खास्तगी की सजा उसके खिलाफ लगाए गए आरोप के अनुरूप नहीं थी।

केस : यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम बचन प्रसाद लाल| सिविल अपील संख्या (एस) 2949/ 2011

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ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए जो भी फैसला करेंगे वो नीट पीजी 2022-2023 प्रवेश पर भी लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौखिक रूप से कहा कि नीट-पीजी मामले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक आय मानदंड की वैधता के बारे में जो भी फैसला होगा वह नीट पीजी 2022-2023 प्रवेश पर भी लागू होगा।

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ नीट-पीजी उम्मीदवारों द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नीट पीजी 2022-2023 के लिए 8 लाख रुपये के ईडब्ल्यूएस मानदंड की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, क्योंकि 2021-2022 काउंसलिंग को लेकर इसकी वैधता से संबंधित मुद्दा विचाराधीन है।

केस: डॉ वरुण दिलीपभाई भट्ट और अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और अन्य।| डब्ल्यूपी (सी) 88/ 2022

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जिन व्यक्तियों को अपराध में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है, उनके पास किसी अन्य आरोपी से संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की मांग का कोई अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि जिन व्यक्तियों को अपराध (Crime) में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है या अपराध के आधार पर सीबीआई द्वारा दर्ज मामले को कुछ अन्य व्यक्तियों (आरोपी) से संबंधित कार्यवाही को रद्द करने के लिए कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के 13 जनवरी, 2020 के आदेश के खिलाफ एसएलपी (SLP) पर विचार कर रही थी।

केस का शीर्षक: हुकुम चंद गर्ग एंड अन्य बनाम यूपी राज्य एंड अन्य | Special Leave to Appeal (Crl.) No(s).762/2020

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