सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (26 जून, 2023 से 30 जून, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

सुप्रीम कोर्ट में 3 जुलाई से नया रोस्टर प्रभावी; प्रथम तीन खंडपीठों के समक्ष जनहित याचिकाएं

सुप्रीम कोर्ट ने काम का नया रोस्टर प्रकाशित किया है, जो 3 जुलाई से प्रभावी होगा। इस सब्जेक्टवार रोस्टर के अनुसार मामलों का आवंटन पंद्रह अलग-अलग खंडपीठों को आवंटित किया जाएगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पहली पीठ में अप्रत्यक्ष कर, सर्विस मामले, आपराधिक अपील, चुनाव याचिका, कंपनी कानून, बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले और मध्यस्थता से लेकर मामलों के अधिकतम विषय शामिल हैं। संवैधानिक प्राधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, सशस्त्र बलों, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित मामले भी सीजेआई की पीठ के समक्ष हैं। इनके अलावा पीआईएल, लेटर पिटीशन और सामाजिक न्याय के मामले भी सीजेआई की बेंच के सामने हैं।

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"वाल्मिकी रामायण की 'मूल संरचना' विकृत की गई, संवादों की भाषा केवल 'गली बॉय' द्वारा उपयोग की जाती है" : सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका, 'आदिपुरुष' पर प्रतिबंध लगाने की मांग

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका दायर की गई है, जिसमें हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित ओम राउत की 'आदिपुरुष' फिल्म पर कथित तौर पर हिंदुओं और चित्रित विभिन्न देवताओं के भक्तों की भावनाओं को आहत करने के लिए प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। फिल्म में "उनके मौलिक मूल्यों और चरित्रों को नष्ट करके" और वाल्मिकी रामायण की 'बुनियादी संरचना' को संशोधित किया गया है। याचिकाकर्ता ने फिल्म के कुछ संवादों पर भी कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि केवल 'गली बॉय' ही ऐसी 'अपमानजनक' भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

केस का विवरण- ममता बनाम भारत संघ एवं अन्य। | रिट याचिका (सिविल) नंबर____ 2023

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'खेल के नियम' बदलना, अयोग्य व्यक्ति द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति, एलएमवी लाइसेंस का दायरा: सुप्रीम कोर्ट की नई संविधान पीठ के समक्ष मामला

12 जुलाई से शुरू होने वाले चार मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक नई संविधान पीठ का गठन किया गया है। पीठ का नेतृत्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ करेंगे और इसमें जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल होंगे।

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भाइयों की 'राज्य प्रायोजित हत्या' की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर अतीक अहमद की बहन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और अशरफ अहमद की राज्य प्रायोजित हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर अतीक की बहन ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। याचिका में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है। साथ ही अतीक के बेटे और उसके भतीजे का पुलिस एनकाउंटर की भी जांच की मांग की गई है। आपको बता दें, 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की यूपी में पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

एक दूसरी जनहित याचिका वकील विशाल तिवारी की सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसमें अतीक-अशरफ की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। साथ ही 2017 के बाद से अभी तक प्रदेश में हुए 183 एनकाउंटरों की भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में स्वतंत्र जांच करवाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इन हत्याओं की जांच के लिए उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही अतीक अहमद का बेटा असद सहित उमेश पाल हत्याकांड के अन्य आरोपियों का एनकाउंटर की जांच के बारे में भी जानकारी मांगी है।

केस- आयशा नूरी बनाम भारत संघ एवं अन्य।

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