'अगर हम जांच का निर्देश देते हैं तो आप खत्म हो जाएंगे': सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल सेवा रिकॉर्ड के आधार पर यूपी न्यायिक अधिकारी का अनिवार्य रिटायरमेंट बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारी का अनिवार्य रिटायरमेंट को उसके खिलाफ प्रतिकूल सेवा रिकॉर्ड प्रविष्टियों के आधार पर बरकरार रखा।

न्यायिक अधिकारी के खिलाफ आरोपों में बाहरी कारणों से जमानत आदेश पारित करना शामिल था।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ याचिकाकर्ता-न्यायिक अधिकारी द्वारा अप्रैल के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर विचार कर रही थी, जिसके तहत उनका अनिवार्य रिटायरमेंट बरकरार रखा गया था।

आक्षेपित आदेश में कहा गया,

"सामान्य वादी को न्यायिक प्रणाली में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। किसी वादी को ऐसा कोई प्रभाव नहीं दिया जाना चाहिए, जिससे न्याय वितरण प्रणाली के खिलाफ दूर से भी धारणा बने।"

सुनवाई के दौरान, जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि हाईकोर्ट की फुल बेंच याचिकाकर्ता को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के निर्णय पर पहुंची थी और निर्णय का समर्थन करने के लिए सेवा रिकॉर्ड मौजूद थे।

जज ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट महमूद प्राचा से पूछा,

"जांच करने का सवाल ही कहां है?"

जस्टिस सुंदरेश ने कहा,

"आम तौर पर हम ऐसा करते हैं... हम अधिकारी को [गोल्डन हैंडशेक] देकर शर्मिंदगी से बचाना चाहते हैं और कहते हैं कि ठीक है... अन्यथा, यदि आप चाहें तो हम उनसे आरोप तय करने और जांच करने के लिए कहेंगे... आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम आम तौर पर इससे बचते हैं।"

प्राचा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और उसका रिकॉर्ड बेदाग था, जिसमें 50 वर्ष की आयु में मूल्यांकन प्राप्त करना भी शामिल था। वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को सेवा प्रविष्टियों के बाद पदोन्नत किया गया था, जिसके आधार पर उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था।

प्राचा ने कहा,

"मुझे सभी मामलों में दोषमुक्त कर दिया गया..."

असंतुष्ट, जस्टिस सुंदरेश ने टिप्पणी की,

"इन मामलों में धोखा देने का कोई सवाल ही नहीं है... कृपया पूर्ण न्यायालय की बुद्धिमत्ता पर कुछ भरोसा करें।"

जज ने यह भी कहा कि न्यायालय न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ बहुत कम सख्त रुख अपनाता है।

जस्टिस सुंदरेश ने कहा,

"हमसे यह मान लीजिए, हमें इन मामलों का पर्याप्त अनुभव है, [...] यह केवल अंतिम उपाय है... प्रारंभिक चरण, चरण 1 चरण 2 - हम अधिकारियों को संदेह का लाभ देते हुए अनदेखा करते हैं। फिर हम उन्हें बुलाते हैं, उन्हें चेतावनी देते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिकूल [...] बार-बार, दस में से केवल एक मामले में हम कार्रवाई करते हैं।"

जस्टिस चंद्रन ने कहा,

"और केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम पर बोझ न पड़े।"

जहां तक ​​प्राचा ने याचिकाकर्ता के खिलाफ फुल बेंच के दृष्टिकोण को यह कहकर आड़े हाथों लेने की कोशिश की कि इसमें कुछ शक्तिशाली लोग शामिल थे, पीठ ने पलटवार करते हुए कहा,

"यह कहानी हमें पसंद नहीं है।"

अंततः, याचिका खारिज कर दी गई।

Case Title: RAMESH KUMAR YADAV Versus HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD AND ORS., SLP(C) No. 17129/2025