सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविवाहित माता-पिता की संतान के मामले में कस्टडी के लिए माँ का दावा प्रथम दृष्टया (prima facie) ज़्यादा मजबूत होता है। कोर्ट ने भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत माताओं को दी गई प्राथमिकता को मान्यता दी।
जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने कहा,
"अविवाहित माता-पिता की संतान के मामले में, कस्टडी के लिए माँ का दावा प्रथम दृष्टया अधिक मजबूत होता है।"
कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब उसने चार साल के बच्चे की अंतरिम कस्टडी उसकी जर्मन माँ को सौंप दी। माँ बच्चे को अपनी शिक्षा के लिए सिंगापुर ले जाना चाहती थी, जहाँ वह काम करती है। बच्चे के भारतीय पिता ने इस अर्जी का विरोध किया था और वे चाहते थे कि बच्चा भारत में ही रहे।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल अंतरिम कस्टडी के लिए माँ के 'प्रथम दृष्टया' दावे तक ही सीमित है। इसका असर फैमिली कोर्ट में चल रही संरक्षकता (Guardianship) से जुड़ी कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा, जिस पर फैमिली कोर्ट स्वतंत्र रूप से फैसला लेगी।
कोर्ट अंतरिम राहत के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' (तीन शर्तों) के आधार पर कस्टडी के दावों की जांच कर रही थी: प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case), सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience) और अपूरणीय क्षति (Irreparable Harm)।
पहली शर्त पर विचार करते हुए कोर्ट ने 'एबीसी बनाम स्टेट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) (2015)' मामले में अपने ही फैसले का हवाला दिया। उस मामले में अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाओं के तहत अविवाहित माताओं के संरक्षकता अधिकारों की स्थिति की जांच की गई।
फैसले में बताया गया कि 'हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, 1956' की धारा 6(b) के तहत, अविवाहित माता-पिता की संतान की प्राकृतिक संरक्षकता (Natural Guardianship) के मामले में पिता की तुलना में माँ को प्राथमिकता दी गई। मुस्लिम कानून (मोहम्मडन लॉ) में भी अविवाहित माता-पिता की संतान की कस्टडी के लिए माँ के प्राथमिकता वाले अधिकार को मान्यता दी गई।
इसके अलावा, कोर्ट ने यूनाइटेड किंगडम के 'चिल्ड्रन एक्ट, 1989' का भी जिक्र किया। इसके अनुसार, अविवाहित माता-पिता की संतान के मामले में बच्चे की जिम्मेदारी (Parental Responsibility) माँ की होती है, जबकि पिता को यह जिम्मेदारी कुछ कानूनी शर्तों के पूरा होने पर ही मिल सकती है। फैसले में यह भी कहा गया कि 'इंडियन सक्सेशन एक्ट, 1925' की धारा 8, जो ईसाइयों पर लागू होती है, उसके अनुसार विवाह के बाहर जन्मे बच्चे का मूल निवास स्थान (डोमिसाइल) उसकी माँ का निवास स्थान माना जाता है।
कानूनी सिद्धांतों के इस व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने माना कि यदि बच्चे के माता-पिता विवाहित नहीं हैं तो बच्चे की कस्टडी (देखरेख का अधिकार) पाने में माँ को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
कोर्ट ने कहा,
"जब तक इसके विपरीत कुछ साबित न हो जाए, कानून के तहत माता-पिता के बीच विवाद होने पर बच्चे की कस्टडी माँ को देने को प्राथमिकता दी जाती है।"
कोर्ट ने आगे कहा कि 'गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, 1890' के तहत भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो कम उम्र के बच्चे की कस्टडी के लिए माँ के प्राथमिक दावे को रोकता हो।
कोर्ट ने कहा,
"इस तरह कानूनी सिद्धांतों के अनुसार, बच्चे की कस्टडी पर माँ का प्राथमिकता वाला अधिकार है। इस स्थापित कानूनी स्थिति से अलग हटने का कोई कारण नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य कानूनी सिद्धांत भी इस बात का एक अतिरिक्त आधार हैं कि बच्चे की कस्टडी माँ को दी जानी चाहिए।"
हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की कस्टडी से जुड़े सभी विवादों में सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चे का कल्याण और उसका सर्वोत्तम हित है। यह माता-पिता के कानूनी अधिकारों और उनके दावों से कहीं अधिक ऊपर है।
Case Title : Helena Anna Maria Lersch v. State of Goa & Anr.