शुक्रवार (20 नवंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जनरल सेक्रेटरी को मामले की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में यह बताना होगा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा 2023 में जमानत आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई याचिका को न्यायिक निर्देश के बावजूद, तीन साल से अधिक समय तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ रमन सिंगला को मिली जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में 2023 में ही नोटिस जारी कर दिया गया था, फिर भी तीन साल से अधिक समय तक यह मामला कभी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ।

CJI सूर्य कांत ने शुरुआत में ही पूछा,

"यह मामला सूचीबद्ध क्यों नहीं किया गया? सितंबर 2023, सितंबर 2024, सितंबर 2025, सितंबर 2026... मैं बस यही जानना चाहता हूं।"

जस्टिस बागची ने इस स्थिति को "संस्थागत सुस्ती" (Institutional Lethargy) करार दिया।

प्रतिवादियों में से एक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए और रजिस्ट्री को "इस तरह से नहीं चलाया जा सकता।"

दवे ने टिप्पणी की कि उन्होंने "सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कभी होते नहीं देखा।"

ED की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जोहेब हुसैन ने जवाब दिया,

"शायद इसलिए क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में नहीं रहे हैं।"

दवे ने पलटवार करते हुए कहा,

"मिस्टर हुसैन, मैंने आपसे दोगुनी अवधि तक यहां वकालत की।"

इस पर हुसैन ने स्पष्ट किया,

"मेरा मतलब 'एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड' (Advocate-on-Record) के तौर पर था।"

दवे ने जोर देकर कहा,

"मैं 1990 से वकालत कर रहा हूं। जस्टिस मोहना ने भी यहां वकालत की है। जस्टिस बागची और माननीय चीफ जस्टिस भी यहां रहे हैं... इन बातों को लेकर मुझसे बहस न करें। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए।"

दवे ने कहा कि शायद पीठें (Benches) उपलब्ध न होने के कारण मामला सूचीबद्ध नहीं हो पाया होगा।

इस पर CJI ने कहा,

"सभी पीठें उपलब्ध थीं।"

दवे ने कहा,

"शायद इसलिए क्योंकि बेंच बदल गई थीं। ऐसा होता है, माय लॉर्ड। कई मामलों में, हम उन्हें लिस्ट कराने की कोशिश करते हैं।"

CJI ने कहा,

"क्या किसी ने इसका जिक्र नहीं किया? रजिस्ट्री को यह बताना चाहिए कि पिछले आदेश के मुताबिक मामले को लिस्ट क्यों नहीं किया गया।"

हालांकि बेंच ने जमानत में कोई दखल दिए बिना ED की याचिका का निपटारा कर दिया, लेकिन साथ ही मामले को लिस्ट न किए जाने के संबंध में जांच के निर्देश दिए।

Case Title : DIRECTORATE OF ENFORCEMENT Vs RAMAN SINGHAL RAMAN SINGLA

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