सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (19 नवंबर) को कहा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) की धारा 92 के तहत मुकदमा प्रकृति में प्रतिनिधि है, लेकिन यह संस्था के प्रत्येक भक्त या सदस्य को पक्षकार बनने का स्वत: अधिकार नहीं देता है।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द करते हुए ऐसा कहा, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा विशेष अधिकारी को हटाने पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश और पक्षकार आवेदनों की अस्वीकृति को रद्द करने का आदेश शामिल है।
मामला श्री गुरु संघ के प्रशासन से संबंधित है, जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत धर्मार्थ सोसायटी है, जिसका केंद्रीय आश्रम कोलकाता में है। अपीलकर्ताओं (संघ के सदस्यों) ने सीपीसी की धारा 92 के तहत एक मुकदमा दायर किया, जिसमें कुछ पदाधिकारियों को हटाने, प्रबंधन के लिए एक योजना तैयार करने और एक रिसीवर की नियुक्ति की मांग की गई। संदर्भ के लिए, धारा 92 सार्वजनिक धर्मार्थ या धार्मिक ट्रस्टों से संबंधित प्रतिनिधि मुकदमों से संबंधित है।
मुकदमे के दौरान, ट्रायल कोर्ट ने संघ के प्रशासन की देखरेख के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया। अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली वादी की शिकायतों पर, बाद में इसने अधिकारी को हटा दिया और त्रैमासिक रिपोर्ट और वार्षिक ऑडिट के निर्देशों के साथ 13 सदस्यीय तदर्थ समिति का गठन किया। हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश द्वारा ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस अंतरिम आदेश पर रोक लगाई और बाद में सुरक्षा की पुष्टि की।
एक अलग घटनाक्रम में ट्रायल कोर्ट ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर किए गए पक्षकार आवेदन को खारिज किया। हाईकोर्ट ने अस्वीकृति आदेश रद्द किया और आवेदकों को नए आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में उन आदेशों पर रोक लगाई।
विशेष अधिकारी को हटाना
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट संघ के प्रशासन और सुरक्षा के लिए अंतरिम व्यवस्था करने में सक्षम था, यह देखते हुए कि एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति पद पर बने रहने का कोई निहित अधिकार प्रदान नहीं करती है।
इसमें कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने विशेष अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा, जिसे प्रस्तुत किया गया और उस पर विचार किया गया। समय-समय पर रिपोर्टिंग और ऑडिट के सुरक्षा उपायों के साथ, पार्टियों के संयुक्त आवेदन पर तदर्थ समिति का गठन किया गया। यह देखा गया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई व्यवस्था पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट के पास पर्याप्त औचित्य नहीं था।
हाईकोर्ट के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के संबंध में पीठ ने मैसर्स गारमेंट क्राफ्ट बनाम प्रकाश चंद गोयल पर भरोसा किया, यह दोहराने के लिए कि अनुच्छेद 227 क्षेत्राधिकार का उद्देश्य तथ्य या कानून की हर त्रुटि को ठीक करना नहीं है और हाईकोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्षों के लिए अपने स्वयं के निष्कर्षों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं देता है, और यह हस्तक्षेप केवल तभी आवश्यक है जहां पेटेंट क्षेत्राधिकार त्रुटि, विकृति या न्याय की गंभीर गर्भपात हो।
बेंच ने पाया कि हाईकोर्ट इस आधार पर आगे बढ़ा कि विशेष अधिकारी को बिना सुनवाई के हटा दिया गया, जबकि ट्रायल कोर्ट के आदेश में दर्ज किया गया कि उसके लिखित स्पष्टीकरण को बुलाया गया, प्रस्तुत किया गया और उस पर विचार किया गया। पीठ ने पाया कि हाईकोर्ट ने इस बात की जांच नहीं की कि दिया गया अवसर अपर्याप्त क्यों था या किसी अन्य कमजोरी की पहचान नहीं की, और माना कि इस तरह का अंतरिम हस्तक्षेप अनुचित था।
O1 R10(2) CPC के अंतर्गत कार्यान्वयन
बेंच ने कहा कि आदेश I नियम 10(2) में अदालत को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि मुकदमे के प्रभावी और पूर्ण निर्णय के लिए प्रस्तावित पक्ष की उपस्थिति आवश्यक या उचित है या नहीं।
इसे इस प्रकार रखा गया:
"हालांकि सीपीसी की धारा 92 के तहत दायर किया गया मुकदमा प्रकृति में प्रतिनिधि है और संस्था से जुड़े व्यक्तियों के हितों से संबंधित है, यह संघ के प्रत्येक भक्त या सदस्य को पक्षकार बनने का स्वचालित अधिकार प्रदान नहीं करता है। आवेदकों को अपनी अलग भागीदारी के लिए पर्याप्त आधार प्रदर्शित करना होगा और यह बताना होगा कि विवाद के निर्णय के लिए उनकी उपस्थिति कैसे आवश्यक या उचित है। वर्तमान मामले में ट्रायल कोर्ट ने अपने तर्कसंगत आदेश दिनांक 09.09.2025 द्वारा पाया कि आवेदक यह स्थापित करने में विफल रहे हैं ऐसे आधार। मिलीभगत और कुप्रबंधन के उनके सामान्य आरोप, उनकी उपस्थिति की आवश्यकता को प्रदर्शित करने वाले पर्याप्त विवरणों के बिना, आरोप लगाने को उचित ठहराने के लिए अपर्याप्त पाए गए।
बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने आदेश को मुख्य रूप से इसलिए रद्द किया, क्योंकि मुकदमा प्रतिनिधित्वात्मक था और दूसरों के हित प्रभावित हो सकते थे। “हालांकि यह विचार प्रासंगिक है, यह अपने आप में सीपीसी के आदेश I नियम 10 (2) की आवश्यकताओं से दूर नहीं हो सकता,” इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं पाई और ट्रायल कोर्ट के कारणों को संबोधित किए बिना नए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी।
बेंच ने कहा,
"ट्रायल कोर्ट द्वारा विवेक के प्रयोग में किसी भी कानूनी कमजोरी के अभाव में इस तरह का हस्तक्षेप उचित नहीं था।"
नया प्रशासक नियुक्त करने की मांग खारिज
प्रतिवादियों ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ अंतरिम आवेदन भी दायर किए। इनमें तदर्थ समिति (एड-हॉक कमिटी) के कामकाज और आने वाले धार्मिक आयोजनों के दौरान मिलने वाले संभावित चंदे को लेकर आरोप लगाए गए, और एक स्वतंत्र प्रशासक या नई समिति नियुक्त करने की मांग की गई। हालांकि, बेंच ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि इन आरोपों में ऐसे विवादित सवाल शामिल हैं, जिनका निपटारा मौजूदा कार्यवाही के दौरान नहीं किया जा सकता। बेंच ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास अपने संज्ञान में लाई गई अनियमितताओं की जांच करने और उचित निर्देश जारी करने का अधिकार है।
आगे कहा गया,
“हमने रिकॉर्ड पर लाए गए बाद के घटनाक्रमों पर भी विचार किया, खासकर तदर्थ समिति के कामकाज और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े आरोपों पर। हालांकि, इन आरोपों में ऐसे विवादित सवाल शामिल हैं, जिनका निपटारा मौजूदा कार्यवाही के दौरान नहीं किया जा सकता। ट्रायल कोर्ट के पास इस मामले (मुकदमे) पर अधिकार क्षेत्र बना हुआ है। वह अपने संज्ञान में लाई गई किसी भी अनियमितता की जांच कर सकता है और संघ की सुरक्षा व प्रशासन के लिए उचित निर्देश जारी कर सकता है। इसलिए हम इस चरण में कोई नई समिति या प्रशासक नियुक्त करने का निर्देश देने के पक्ष में नहीं हैं। मौजूदा व्यवस्थाओं को लेकर कोई भी शिकायत ट्रायल कोर्ट के सामने उठाई जा सकती है, जो कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से उस पर विचार करेगा।”
उपरोक्त बातों को देखते हुए हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश रद्द किया और ट्रायल कोर्ट का आदेश बहाल किया गया।
बेंच ने कहा,
“इस प्रकार, सिविल अपील संख्या 841 और 842 (वर्ष 2023) स्वीकार की जाती हैं। हाईकोर्ट द्वारा C.O. संख्या 2726 और 2334 (वर्ष 2022) में 26.09.2022 को पारित साझा अंतरिम आदेश रद्द किया जाता है। नतीजतन, ट्रायल कोर्ट द्वारा 07.06.2022 को पारित आदेश लागू रहेगा, बशर्ते सक्षम अदालत कानून के अनुसार कोई अन्य आदेश न दे।”
बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी इन टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष (मेरिट) पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
Case Title : Subhasindu Das & Ors v Bacchu Ranjan Das & Ors. Etc