सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में करीबी रिश्तेदारों (रक्त संबंधियों) के बीच होने वाली शादियों से जुड़े संभावित मेडिकल जोखिमों को उजागर किया गया। इनके परिणामों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उपाय मांगे गए।

कोर्ट ने यह नोटिस इसलिए जारी किया ताकि केंद्र सरकार इस बात पर विचार करे कि क्या कोई उपयुक्त कानून लाया जा सकता है, या फिर स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में इसे शामिल करने सहित विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि लोग करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों के नकारात्मक प्रभावों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ सकें।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने 20 वर्षीय लॉ स्टूडेंट चार्वी एस. द्वारा दायक जनहित याचिका पर सुनवाई की। चार्वी 40% दृष्टिबाधित हैं और उन्होंने करीबी रक्त संबंधियों के बीच होने वाली शादियों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करने के लिए कदम उठाने की मांग की।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट कादंबरी सिंह पेश हुईं।

सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा कि मांगी गई अधिकांश राहतें विधायी (कानून बनाने के) दायरे में आती हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस बात से सहमति जताई कि यह जन जागरूकता का विषय है, भले ही शादी करना किसी व्यक्ति की निजी पसंद का मामला हो।

जस्टिस बागची ने कहा कि अदालतों ने पहले भी यह माना है कि किसी व्यक्ति को यह जानते हुए भी किसी HIV-संक्रमित व्यक्ति से शादी करने का अधिकार है। हालांकि, जस्टिस बागची ने इस बात पर सहमति जताई कि लोगों को करीबी रिश्तेदारों के बीच होने वाली शादियों के बारे में "पूरी जानकारी के साथ फैसला" (Informed Decision) लेने में सक्षम होना चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह प्रथा मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में प्रचलित है, जहां जागरूकता कम है।

सिंह ने कहा,

"कम-से-कम लोगों को व्यापक प्रचार-प्रसार और किसी व्यवस्थित सूचना प्रणाली के जरिए इसके बुरे परिणामों के बारे में बताया जाना चाहिए।"

याचिका का विवरण

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर यह याचिका बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की एक लॉ छात्रा ने दाखिल की है। वह खुद अपने चचेरे भाई-बहन (First Cousins) के बीच हुई शादी की संतान हैं।

याचिका के अनुसार, उनके माता-पिता आपस में चचेरे भाई-बहन हैं, जिन्होंने अपने 'रेड्डी' समुदाय में चली आ रही पुरानी परंपराओं के अनुसार शादी की थी। याचिका में कहा गया कि उन्हें इस तरह की शादी से जुड़े संभावित मेडिकल परिणामों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। याचिकाकर्ता को 'कोन डिस्ट्रोफी' (आंखों से जुड़ी एक आनुवंशिक बीमारी) है, जिसके कारण उनकी दृष्टि क्षमता 40% तक कम हो गई है। उनके मेडिकल रिकॉर्ड बताते हैं कि उन्हें जन्म से ही 'निस्टागमस' (आंखों का अनैच्छिक हिलना) और 'फोटोफोबिया' (प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता) की समस्या है। साथ ही इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल जांच में उनके 'कोन रिस्पॉन्स' (आंखों की कोशिकाओं की प्रतिक्रिया) में भारी कमी पाई गई।

याचिका में कहा गया है कि उनकी इस स्थिति ने उनके दैनिक जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित किया है। इसमें रंगों के बीच अंतर करने की क्षमता, अकेले सड़क पार करना और रोजमर्रा के सामान्य काम करना शामिल है। इसमें बचपन में आई कठिनाइयों का भी जिक्र है, जैसे कि उनकी पढ़ाई में रुकावट आना, क्योंकि कुछ स्कूल उनकी मेडिकल जरूरतों के हिसाब से सुविधाएं देने में असमर्थ है।

अपने निजी अनुभवों और मेडिकल साहित्य का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आने वाली पीढ़ियों को संभावित आनुवंशिक नुकसान से बचाना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।

हालांकि, याचिका में यह स्पष्ट किया गया कि इसका तत्काल उद्देश्य मौजूदा शादियों को अपराध की श्रेणी में लाना या उनके कानूनी दर्जे को पीछे की तारीख से प्रभावित करना नहीं है।

विवाह कानून के प्रावधानों को चुनौती

इस जनहित याचिका (PIL) में उन कानूनी अपवादों पर सवाल उठाया गया है, जो पारंपरिक रीति-रिवाजों के आधार पर 'निषिद्ध संबंधों' (Prohibited Degrees of Relationship) के दायरे में आने वाले लोगों के बीच शादी की अनुमति देते हैं।

इसमें विशेष रूप से 'हिंदू विवाह अधिनियम, 1955' की धारा 5(iv) और 5(v), तथा 'विशेष विवाह अधिनियम, 1954' की धारा 4(d) को चुनौती दी गई।

'हिंदू विवाह अधिनियम' की धारा 5(iv) उन लोगों के बीच विवाह की अनुमति देती है जो 'निषिद्ध संबंधों' के दायरे में आते हैं, बशर्ते उनके संबंधित रीति-रिवाज या परंपराएं ऐसी शादी की इजाजत देती हों। इसी तरह, धारा 5(v) 'सपिंड' (Sapinda) संबंधों के बीच विवाह के लिए एक अपवाद प्रदान करती है, जहां लागू होने वाली परंपराएं इसकी अनुमति देती हैं।

'विशेष विवाह अधिनियम' की धारा 4(d) में भी एक ऐसा ही अपवाद है, जो 'निषिद्ध संबंधों' के दायरे में आने वाले लोगों के बीच विवाह की अनुमति देता है, यदि उनमें से कम से कम एक पक्ष की परंपराएं ऐसे विवाह को मान्यता देती हों।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि ये पारंपरिक अपवाद संवैधानिक रूप से समस्याग्रस्त हैं। ऐसा इसलिए है, क्योंकि ये करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह की अनुमति देते हैं, जबकि मेडिकल साक्ष्य बताते हैं कि इससे उनकी संतानों में आनुवंशिक विकारों और जन्मजात बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

इस चुनौती का मुख्य आधार संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 हैं, जिन्हें अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के 'जन स्वास्थ्य संबंधी दायित्वों' के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के ऐसे विवाहों की अनुमति देना बच्चों के स्वास्थ्य, गरिमा, शारीरिक अखंडता और उनके पूर्ण विकास के अधिकारों से समझौता करने जैसा है।

याचिका में अनुच्छेद 15(3) का भी हवाला दिया गया, जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है; साथ ही, सामाजिक सुधार के लिए विधायी हस्तक्षेप के समर्थन में अनुच्छेद 25(2)(b) का भी उल्लेख किया गया।

Case Title : CHARVI S. Vs UNION OF INDIA

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