सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निजी विश्वविद्यालयों के नियमन से जुड़ी देशव्यापी कार्यवाही पर विचार करने को 11 जनवरी, 2027 तक के लिए टाल दिया। कोर्ट ने कहा कि उस तारीख को वह तय करेगा कि इस व्यापक मुद्दे की जांच जारी रखी जाए या मामले को बंद कर दिया जाए।
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपारेश कुमार सिंह की बेंच 'आयशा जैन बनाम एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा व अन्य' मामले की सुनवाई कर रही थी। यह मामला पहले जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच के पास था, जिसे बाद में इस बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया।
पिछली बेंच ने एक छात्रा और एमिटी यूनिवर्सिटी के बीच के मूल विवाद को निजी विश्वविद्यालयों के नियमन और कामकाज की देशव्यापी जांच के दायरे तक बढ़ा दिया था।
जस्टिस नाथ ने कहा कि कोर्ट एमिटी यूनिवर्सिटी के खिलाफ याचिकाकर्ता की मूल शिकायत पर विचार करेगा और देखेगा कि उसे क्या राहत दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसके बाद कोर्ट इस व्यापक जनहित याचिका (PIL) कार्यवाही के दायरे की जांच करेगा और तय करेगा कि इसे जारी रखा जाए या बंद कर दिया जाए।
जस्टिस नाथ ने कहा,
"हमारा प्रस्ताव यह है कि हम इस मामले को जनवरी के लिए तय करेंगे। हम याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करेंगे कि उसे क्या राहत दी जा सकती है और क्या उसे कोई राहत दी जानी चाहिए या नहीं - जो भी उचित हो। यूनिवर्सिटी पहले ही अपना जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल कर चुकी है। उस समय हम देखेंगे कि इस जनहित याचिका का दायरा क्या है और क्या इसे आगे जारी रखा जाए या पूरी कार्यवाही को बंद कर दिया जाए।"
कोर्ट ने अपनी ओर से नियुक्त जांचकर्ता, रिटायर आईपीएस अधिकारी अशोक प्रसाद को दिसंबर के अंत तक यूनिवर्सिटी के कामकाज से जुड़ी अपनी जांच पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट सौंपने का समय दिया।
कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार किया।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने बताया कि पिछले आदेशों के अनुसार, सभी राज्यों से निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज पर रिपोर्ट मांगी गई। उन्होंने कहा कि जमा की जा रही सामग्री बहुत अधिक है; हर राज्य लगभग 40,000 से 60,000 पन्नों की रिपोर्ट सौंप रहा है, जिससे यह काम काफी चुनौतीपूर्ण हो गया।
अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले को 11 जनवरी, 2027 को सूचीबद्ध किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर जरूरत पड़ी तो पक्षकार जल्दी सुनवाई के लिए इस मामले का उल्लेख (मेंशन) कर सकते हैं। बाकी मुद्दों पर अगली तारीख को विचार किया जाएगा।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता आयशा जैन ने उन वकीलों के खिलाफ शिकायतें उठाईं, जिन्होंने पहले उनका प्रतिनिधित्व किया था।
उन्होंने अदालत को बताया कि शुरुआत में उन्होंने कानूनी सहायता (लीगल एड) के जरिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने वकील बदल लिए, क्योंकि आरोप है कि उन वकीलों ने उनसे हलफनामे (एफिडेविट) छिपाकर रखे थे।
जस्टिस नाथ ने कहा कि अदालत वकीलों के खिलाफ शिकायतों पर फैसला नहीं कर सकती और उन्हें सलाह दी कि वे अपनी शिकायत लेकर बार काउंसिल के पास जाएं।
जब उन्होंने वकील नियुक्त करने का अनुरोध किया, तो जस्टिस नाथ ने संकेत दिया कि अदालत उनकी मदद के लिए किसी वकील को नियुक्त करने पर विचार करेगी।
अब इस मामले की सुनवाई 11 जनवरी, 2027 को होगी।
Case Title : Ayesha Jain v. Amity University, Noida & Ors.