जाकर चीफ जस्टिस से कहो कि वे अपने काम से काम रखें: जब एक जज के सामने उनके बेटे करते थे वकालत, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया दिलचस्प किस्सा
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक निष्पक्षता और हितों के टकराव के सिद्धांत को समझाते हुए औपनिवेशिक दौर का एक दिलचस्प किस्सा याद किया।
कोर्ट ने बताया कि उस समय एक जज के बेटों का उनके सामने वकील के रूप में पेश होना असामान्य नहीं माना जाता था। हालांकि, समय के साथ कानून विकसित हुआ और अब करीबी पारिवारिक संबंधों को न्यायिक पक्षपात की उचित आशंका पैदा करने वाला आधार माना जाता है।
यह किस्सा बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस बदरुद्दीन तैयबजी से जुड़ा है, जो बॉम्बे के पहले भारतीय बैरिस्टर थे। वह 1895 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने और 1902 में कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में कार्य किया। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। उनके दो बेटे भी वकालत करते थे और उनके सामने अदालत में पेश होते थे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी एक सहायक शिक्षक की सेवा समाप्ति को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए की।
कोर्ट ने पाया कि उनके खिलाफ की गई विभागीय जांच कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं थी, क्योंकि जांच समिति का संयोजक स्कूल सचिव का सगा भाई था। स्कूल सचिव ही शिकायतकर्ता, अभियोजक और कार्यवाही का मुख्य गवाह था।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने कहा कि किसी कार्यवाही को रद्द करने के लिए वास्तविक पक्षपात साबित करना जरूरी नहीं है। इतना दिखाना पर्याप्त है कि किसी निष्पक्ष और विवेकशील व्यक्ति के नजरिए से पक्षपात की उचित आशंका या वास्तविक संभावना मौजूद थी।
जस्टिस तैयबजी से जुड़ा किस्सा सुनाते हुए पीठ ने डॉ. बलराम के. गुप्ता के एक लेख और दिवंगत सीनियर एडवोकेट फली एस. नरीमन की आत्मकथा का उल्लेख किया।
कोर्ट ने बताया कि जस्टिस तैयबजी के दोनों बेटे बार के सदस्य थे। बॉम्बे के सॉलिसिटर अपने-अपने मुवक्किलों की ओर से दोनों बेटों को मुकदमे सौंपते थे, ताकि एक वादी और दूसरा प्रतिवादी की ओर से पेश हो सके।
दोनों भाई साथ रहते और साथ भोजन करते थे। चर्चा थी कि वे खाने की मेज पर अपने मुकदमों पर भी बात करते थे। यह बात चीफ जस्टिस सर लॉरेंस जेनकिंस के संज्ञान में लाई गई।
उन्होंने जस्टिस तैयबजी को संदेश भेजकर पूछा कि क्या उनके दोनों बेटों का उनकी अदालत में पेश होना उचित है।
इस पर जस्टिस तैयबजी ने नाराजगी जताते हुए कहा,
"जाकर चीफ जस्टिस से कहो कि वे अपने काम से काम रखें।"
इसके बाद मामला वहीं समाप्त हो गया और जस्टिस तैयबजी दोनों पक्षों में से किसी का पक्ष लिए बिना फैसले करते रहे।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. क्रैपक बनाम भारत संघ मामले का उल्लेख किया। उस मामले में जम्मू-कश्मीर के कार्यवाहक मुख्य वन संरक्षक भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के चयन के लिए गठित चयन बोर्ड में सदस्य थे, जबकि वह स्वयं भी उम्मीदवार थे।
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चयन प्रक्रिया को अमान्य करने के लिए वास्तविक पक्षपात साबित करना जरूरी नहीं है। यह दिखाना पर्याप्त है कि पक्षपात की उचित संभावना मौजूद थी। ऐसी आशंका किसी आर्थिक हित या व्यक्तिगत कारणों, जैसे किसी पक्ष के प्रति शत्रुता, दूसरे पक्ष से मित्रता अथवा पारिवारिक संबंध के कारण पैदा हो सकती है।
पारिवारिक संबंध के मामले में यह देखा जाना चाहिए कि संबंध कितना करीबी है और क्या उसकी निकटता चयन करने वाले प्राधिकारी के पक्षपाती होने की उचित आशंका पैदा करती है।
मौजूदा मामले से इस सिद्धांत को जोड़ते हुए पीठ ने कहा कि जस्टिस तैयबजी का किस्सा दिखाता है कि एक समय पारिवारिक संबंधों को न्यायाधीश के लिए अयोग्यता नहीं माना जाता था। लेकिन अब यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि जहां पारिवारिक संबंध इतने करीबी हों कि पक्षपात की उचित आशंका पैदा हो, वहां संबंधित व्यक्ति निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकता।
पीठ ने स्पष्ट किया कि पक्षपात का वास्तविक रूप से होना साबित करना आवश्यक नहीं है। एक विवेकशील व्यक्ति के नजरिए से पक्षपात की उचित संभावना या वास्तविक आशंका होना पर्याप्त है। केवल काल्पनिक या निराधार आशंका इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती।
मामले के तथ्यों पर गौर करते हुए कोर्ट ने पाया कि जांच समिति का संयोजक स्कूल सचिव का सगा भाई था। स्कूल सचिव न केवल शिकायतकर्ता और मुख्य गवाह था, बल्कि अभियोजन की भूमिका भी निभा रहा था। शिक्षक के खिलाफ लगाए गए 20 आरोपों में से 11 पर वह एकमात्र गवाह था।
पीठ ने कहा कि सचिव ने अपने ही भाई के सामने गवाही दी और संयोजक ने उस साक्ष्य को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता को दोषी ठहरा दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने वाले या उसके परिणाम में प्रत्यक्ष हित रखने वाले व्यक्ति के निकट रक्त संबंधी को निर्णायक की भूमिका निभाने से अयोग्य माना जाएगा।
पीठ ने यह भी कहा कि नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ (Nemo judex in causa sua) का सिद्धांत, यानी कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत संवैधानिक अनिवार्यता है।
इन परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि किसी निष्पक्ष व्यक्ति के नजरिए से जांच में पक्षपात की उचित आशंका पैदा होती है। इसलिए विभागीय जांच कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं थी।
अपील स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2025 को रिट याचिका संख्या 4965/2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिया गया फैसला रद्द किया और 21 मार्च 2024 को स्कूल ट्रिब्यूनल, नागपुर द्वारा दिया गया फैसला बहाल किया।
इसके अलावा, कोर्ट ने शिक्षा अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 3) को निर्देश दिया कि वह MEPS नियमों के नियम 26(2)(iii) के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त स्कूल में अपीलकर्ता को समायोजित करने की संभावना पर विचार करें।