सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों और स्थानीय निकायों में 'सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) रूल्स, 2026' (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम) के अपर्याप्त क्रियान्वयन पर चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमिटी (SCMC) द्वारा सौंपी गई प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कोर्ट ने कहा कि देश ने अन्य क्षेत्रों में जो आर्थिक विकास हासिल किया, वह खराब स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या को हल करने में संबंधित पक्षों की विफलता के कारण बेकार हो गया।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

"यह ध्यान देने योग्य है कि भारत अब एक समृद्ध देश है, लेकिन स्वच्छता के मामले में इसका प्रदर्शन खराब है। अन्य क्षेत्रों में हासिल की गई प्रगति, सभी संबंधित पक्षों की इस लापरवाही के नकारात्मक प्रभाव के कारण पूरी तरह से बेअसर हो गई, जबकि इस समस्या को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता था।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि खराब स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हमारे समाज और देश की छवि को प्रभावित करते हैं। भारत के भीतर और बाहर भी ऐसी कई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिन्होंने स्वच्छता और साफ-सफाई के अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया। हमारे पास मौजूद संसाधन इसे संभव बनाते हैं, बशर्ते कि वैधानिक प्रवर्तन प्राधिकरण इसे सख्ती से लागू करें और नागरिक भी नियमों का पालन करें।"

प्रगति रिपोर्ट में कमियों की ओर इशारा करते हुए जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने 17 नवंबर को देश भर के जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे SWM नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करने और अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए ड्रोन सर्वे और वीडियो-कॉल निरीक्षण का उपयोग करें।

कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिवों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि जिला कलेक्टर शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में सुविधाओं की स्थिति को दर्शाने वाली जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प वाली तस्वीरें अपलोड करें। इसमें 21 नवंबर, 2026 तक की स्थिति और 1 जनवरी, 2027 तक हुई प्रगति की जानकारी होनी चाहिए।

कोर्ट ने पाया कि लगभग 400 जिलों में अभी तक जिला कलेक्टरों की सहायता के लिए 'विशेष सेल' (Special Cells) का गठन नहीं किया गया। 28 राज्यों में से केवल नौ राज्यों ने शहरी उप-नियमों (Urban Bylaws) के लक्ष्य को पूरा किया, जबकि 16 राज्यों ने ग्रामीण उप-नियमों को लागू करने की कोई जानकारी नहीं दी। इसके अलावा, 18 राज्यों ने ग्रामीण ठोस अपशिष्ट के चार-स्तरीय पृथक्करण (Four-Way Segregation) के बारे में भी कोई रिपोर्ट नहीं दी।

इसमें यह भी बताया गया कि नियमों का पालन न करने पर आवासीय, वाणिज्यिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को जारी किए गए नोटिसों की रिपोर्टिंग अपर्याप्त है। साथ ही सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और 'वेस्ट-टू-एनर्जी' (कचरे से ऊर्जा बनाने वाली) पहलों के बारे में भी जानकारी का अभाव है।

अदालत ने रेलवे द्वारा नियमों के पालन पर भी चिंता जताई। अदालत ने गौर किया कि 8,809 रेलवे स्टेशनों में से केवल 630 को ही स्थानीय निकायों के साथ जोड़ा (मैप किया) गया, और केवल 510 रेलवे परिसरों में ही कचरे को चार श्रेणियों में अलग करने (फोर-वे वेस्ट सेग्रिगेशन) की व्यवस्था है। रेलवे को निर्देश दिया गया कि वह आठ सप्ताह के भीतर नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करे।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नगर पालिकाएं वित्तीय तंगी का हवाला देकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के अपने कर्तव्य से नहीं बच सकतीं। इस संदर्भ में, अदालत ने 'म्युनिसिपल काउंसिल, रतलाम बनाम श्री वर्धिचंद' मामले में 1980 में दिए गए अपने फैसले का उल्लेख किया।

अदालत ने यह भी दोहराया कि उद्योगों को अपने CSR योगदान का उपयोग उन स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए, जहां वे काम करते हैं। इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और 'वेस्ट-टू-एनर्जी' तकनीकें शामिल हैं।

इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी 2027 को होगी।

SCMC को आवश्यक कार्रवाई करने और उसे अपनी अगली रिपोर्ट में शामिल करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए:

"A) मुख्य सचिवों को निर्देश दिया जाता है कि वे सभी जिला कलेक्टरों से कहें कि वे 21.11.2026 तक ULB (शहरी स्थानीय निकायों) और RLB (ग्रामीण स्थानीय निकायों) में सुविधाओं की स्थिति दर्शाने वाली, जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प वाली तस्वीरें अपलोड करें। साथ ही, 01.01.2027 तक इन सुविधाओं की प्रगति और स्थिति की जानकारी भी दें।

B) SCMC इस जानकारी को संकलित करे और अपनी अगली रिपोर्ट के माध्यम से, सत्यापन योग्य पैमानों के आधार पर, जिलेवार संक्षिप्त स्थिति रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

C) जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया जाता है कि वे श्रेणी-वार (निजी प्रतिष्ठानों और BWG के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों सहित) रिपोर्ट दें। इसमें पाई गई कमियों और उनके सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें, जिसमें SWM नियमों, 2026 का पालन न करने पर जारी किए गए नोटिस भी शामिल हों। वर्तमान में तकनीक-प्रेमी (टेक-सैवी) जिला कलेक्टरों को अपने अधिकार क्षेत्र में SWM नियमों के अनुपालन की वर्चुअल जांच और निगरानी के लिए उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं के बारे में अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है।

D) जिला कलेक्टर ड्रोन सर्वे और वीडियो-कॉल के जरिए जांच करें, और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की मदद से जमीनी स्तर पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करें।

E) राज्यों के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वे बिना किसी देरी के पहले दिए गए आदेशों का पालन करें।"

Case Title : BHOPAL MUNICIPAL CORPORATION VERSUS DR SUBHASH C. PANDEY & ORS.

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