सुप्रीम कोर्ट ने 'भूमिका ट्रस्ट' मामले में दिए गए अपने फैसले के तहत 2026 में लॉ की डिग्री पाने वाले या प्रोविजनल एनरोलमेंट लेने वाले न्यायिक सेवा के उम्मीदवारों को '1 साल की प्रैक्टिस' पूरी मान लेने (Deemed Practice) का लाभ देने से इनकार किया।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने उन लॉ ग्रेजुएट्स की याचिकाओं को खारिज किया था, जिन्होंने 'सिविल जज (जूनियर डिवीजन)' के पदों पर भर्ती के लिए 25 सितंबर 2026 को जारी नोटिफिकेशन से ठीक 1 साल पहले के समय में अपनी डिग्री प्राप्त की। इन (2026 के) लॉ ग्रेजुएट्स की मांग थी कि भले ही उनकी डिग्री पूरी हुए अभी 1 साल नहीं हुआ, फिर भी उन्हें '1 साल की प्रैक्टिस' पूरी कर चुका मान लिया जाए।

भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन में केवल उन्हीं लॉ ग्रेजुएट्स को आवेदन करने की अनुमति थी, जिन्होंने नोटिफिकेशन से 1 साल पहले की अवधि में अपनी डिग्री प्राप्त की थी। इस तरह नोटिफिकेशन से ठीक 1 साल पहले डिग्री पाने वाले उम्मीदवार इसमें शामिल नहीं हो पाए। याचिकाकर्ताओं (और अन्य लोगों) ने तर्क दिया कि "सभी लॉ ग्रेजुएट्स" आवेदन करने के पात्र हैं, भले ही उनकी डिग्री पूरी होने की तारीख से नोटिफिकेशन की तारीख तक 1 साल पूरा न हुआ हो।

हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा,

"किसी भी तरह से यह नहीं माना जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने '1 साल की सक्रिय प्रैक्टिस' की शर्त को पूरी तरह से हटा दिया। यह बात उस नोटिफिकेशन या विज्ञापन पर भी लागू होती है, जो समीक्षाधीन फैसले (20.05.2025 से 31.03.2027 के बीच) के बाद जारी किए गए। एक बार के उपाय (one-time measure) के तौर पर केवल इतनी राहत दी गई कि जिन लॉ ग्रेजुएट्स ने यह 1 साल पूरा कर लिया है, उन्हें इस अवधि के लिए अलग से 'प्रैक्टिस सर्टिफिकेट' देने की जरूरत नहीं होगी।"

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की:

"याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि उम्मीदवार को एक साल की प्रैक्टिस पूरी कर चुका माना जाना चाहिए, भले ही संबंधित उम्मीदवार के ग्रेजुएशन या संबंधित स्टेट बार काउंसिल में प्रोविजनल एनरोलमेंट/रजिस्ट्रेशन के बाद से अभी तक एक साल पूरा न हुआ हो। हम फिर स्पष्ट करते हैं कि इस तर्क में कोई दम नहीं है। हमारी राय में सुप्रीम कोर्ट ने 20.05.2025 से 31.03.2027 तक की संक्रमण अवधि (Transitional Period) के दौरान सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पदों के लिए जारी होने वाली भर्तियों में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को यह छूट दी है कि उन्हें अलग से 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' (प्रैक्टिस का प्रमाण पत्र) देने की आवश्यकता नहीं है।"

गौरतलब है कि 'भूमिका ट्रस्ट बनाम भारत संघ' (अगस्त 2026) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल 2027 से जारी होने वाली भर्तियों के लिए, एंट्री-लेवल न्यायिक सेवा (सिविल जज, जूनियर डिवीजन) हेतु अनिवार्य बार प्रैक्टिस की अवधि को तीन साल से घटाकर एक साल कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने न्यायिक सेवा में आने से पहले कानूनी प्रैक्टिस को अनिवार्य बनाने वाले अपने मई 2025 के फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त को बदलकर 1 साल कर दिया।

फैसले के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को न्यायिक अकादमी में एक साल का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद जजों की देखरेख में एक साल की क्लर्कशिप करनी होगी। इसके अलावा, 20 मई 2025 (मूल फैसले की तारीख) से 31 मार्च 2027 तक की संक्रमण अवधि के दौरान, कोर्ट ने प्रैक्टिस की शर्त को पूरी तरह हटा दिया। इस अवधि के दौरान लॉ ग्रेजुएट्स बिना किसी प्रैक्टिस शर्त के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। हालांकि, चुने जाने पर ऐसे उम्मीदवारों को पहले एक साल के लिए 'ट्रेनी ज्यूडिशियल ऑफिसर' (प्रशिक्षणार्थी न्यायिक अधिकारी) के रूप में नियुक्त किया जाएगा। साथ ही, उन्हें एक साल की एक व्यवस्थित क्लर्कशिप भी पूरी करनी होगी। 1 अप्रैल, 2027 के बाद होने वाली परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों के वास्ते एक साल की प्रैक्टिस की शर्त रखी गई है; साथ ही, चयन के बाद एक साल की ट्रेनिंग और एक साल की क्लर्कशिप भी अनिवार्य होगी।

याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट पिंकी आनंद पेश हुईं। उन्होंने 'भूमिका ट्रस्ट' मामले में दी गई छूट का हवाला देते हुए 2026 के लॉ ग्रेजुएट्स को भी 'डीम्ड प्रैक्टिस' (मान ली गई प्रैक्टिस) का लाभ देने की मांग की।

इस पर CJI ने कहा,

"2026 में एनरोल होने वाले नए ग्रेजुएट्स कैसे [योग्य] हो सकते हैं? मूल फैसला 2025 का था। जब हमने संशोधित फैसला सुनाया, तब अगस्त 2026 हो चुका था। यानी एक साल से ज्यादा का अंतर आ गया। अब जो लॉ ग्रेजुएट्स 2025 में पास हुए थे, अगस्त 2026 में फैसला आने तक उनका एक साल बीत चुका था। इसलिए हमने उस एक साल के लिए एक 'डीमिंग फिक्शन' (कानूनी कल्पना) माना—कि वे घर पर खाली नहीं बैठे होंगे। उन्होंने कहीं-न-कहीं, किसी लॉ ऑफिस में जूनियर के तौर पर काम किया होगा, चैंबरों में गए होंगे, अदालतों में गए होंगे... इसलिए हमने कहा कि यह माना जाएगा कि उन्होंने एक साल तक प्रैक्टिस की है। और उनके लिए, अगली योग्यता यह है कि... उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के बाद क्वालिफिकेशन के बाद... अगर वे चुने जाते हैं तो उन्हें एक और साल काम करना होगा। आप तो 2026 के ग्रेजुएट हैं!"

जब आनंद ने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता जैसी स्थिति में और भी कई लोग हैं तो CJI ने आगे कहा,

"यह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। उन्हें काम करने दें... उनमें से कुछ आपके ऑफिस में होंगे, कुछ दूसरे ऑफिसों में। एक साल तक वे कुछ न कुछ सीखेंगे। उसके बाद उनका स्वागत है।"

Case: SATYALA ANJANAPRIYA Versus THE HONBLE HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH, AT AMARAVATI AND ORS. SLP(C) No. 40139/2026

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