सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे दरगाह को गिराने पर 7 दिन की रोक लगाई, बॉम्बे हाईकोर्ट के ध्वस्तीकरण आदेश को वापस लेने की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने ठाणे में एक कथित अवैध दरगाह (दरगाह) को गिराने के विवाद में हस्तक्षेप करते हुए सात दिनों के लिए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया, जबकि परदेशी बाबा ट्रस्ट ("ट्रस्ट") को बॉम्बे हाईकोर्ट के ध्वस्तीकरण आदेश को वापस लेने की अनुमति दी।

जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जो महाराष्ट्र के ठाणे में निजी भूमि पर कथित रूप से 160 वर्ग फुट से 17,610 वर्ग फुट तक विस्तारित धार्मिक संरचना पर 23 साल पुरानी कानूनी लड़ाई से उपजा है।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिट याचिका में अनधिकृत हिस्सों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। साथ ही ट्रस्ट को "बेईमानी" विस्तार और ठाणे नगर निगम (टीएमसी) को "गोलमाल हलफनामे" के लिए फटकार लगाई थी।

हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना करते हुए ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने दावा किया कि हाईकोर्ट का फैसला त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि इसमें इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि निर्माण के संबंध में दायर सिविल मुकदमा अप्रैल, 2025 में खारिज कर दिया गया था। अहमदी ने तर्क दिया कि इस महत्वपूर्ण विकास को हाई कोर्ट में दलीलों में छोड़ दिया गया या दफन कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि केवल 3,600 वर्ग फीट निर्माण पर ही सवाल है और हाईकोर्ट का ध्यान पूरे 17,610 वर्ग फीट पर है, जो रिट याचिका के दायरे से बाहर है।

इसके विपरीत, सीनियर एडवोकेट माधवी दीवान द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए निजी भूमि मालिक ने याचिकाकर्ता-ट्रस्ट पर धर्म की आड़ में व्यवस्थित भूमि अतिक्रमण में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने नगर निगम की रिपोर्ट की ओर इशारा किया, जिसमें पूरे ढांचे की अवैधता की पुष्टि की गई और आरोप लगाया कि ध्वस्त ढांचे के कुछ हिस्सों का पुनर्निर्माण किया गया, जो अदालत के आदेशों की निरंतर अवहेलना दर्शाता है।

दीवान ने तर्क दिया,

“ट्रस्ट अस्तित्व में हो सकता है, लेकिन आपको कब अनुमति दी गई? आपको 17000 वर्ग फीट सार्वजनिक भूमि पर निर्माण करने की अनुमति कब दी गई? दरगाह को आवंटित भूमि का क्षेत्रफल कितना है? आइए देखें। यह निजी भूमि है। यह सार्वजनिक भूमि नहीं है।”

लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय ने प्रक्रियात्मक अनियमितताओं और तथ्यात्मक भ्रम पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से इस बात पर स्पष्टता की कमी कि 10 मार्च, 2025 को ध्वस्तीकरण निर्देश पूरी तरह से निष्पादित किया गया था या नहीं।

जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की कि मुकदमे की बर्खास्तगी का खुलासा न करना "शर्मनाक" था और यदि पहले खुलासा किया जाता तो हाईकोर्ट अलग निष्कर्ष पर पहुंच सकता था।

अहमदी द्वारा उठाए गए बिंदु पर विचार करते हुए कि मुकदमे की बर्खास्तगी हाईकोर्ट के ध्यान में नहीं लाई गई, न्यायालय ने उन्हें छोड़े गए तथ्य पर विचार करने के लिए हाईकोर्ट के समक्ष रिकॉल आवेदन दायर करने की अनुमति दी। यदि हाईकोर्ट रिकॉल पर सुनवाई करने से इनकार करता है तो वह याचिकाकर्ता-ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट में वापस आने की अनुमति देता है।

न्यायालय ने कहा,

"हम जो प्रस्ताव देते हैं, वह यह है कि हम उन्हें इस तथ्य के मद्देनजर रिकॉल दायर करने की अनुमति देते हैं कि हाईकोर्ट ने इस तथ्य को छोड़ दिया, मुकदमे के निपटान के तथ्य पर विचार करने में चूक की है... हम उन्हें 7 दिनों तक सुरक्षित रखेंगे।"

न्यायालय ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि विस्तृत आदेश अपलोड किया जाएगा। तब तक कोर्ट ने आदेश दिया कि 7 दिनों तक कोई और विध्वंस नहीं होगा और यह सवाल छोड़ दिया कि क्या शेष निर्माण अवैध है, अनिर्धारित, हाईकोर्ट से खारिज किए गए मुकदमे के आलोक में पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह किया।

Case Title: GAZI SALAUDDIN REHMATULLA HOOLE ALIAS PARDESHI BABA TRUST Versus NEW SHREE SWAMI SAMARTHA BORIVADE HOUSING COMPANY PRIVATE LIMITED AND ORS., SLP(C) No. 16699/2025