सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में हिरासत में मौत के मामले में सजा निलंबन की मांग वाली संजीव भट्ट की याचिका पर सुनवाई स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने 1990 में हिरासत में मौत के मामले में सजा को निलंबित करने की मांग करने वाली पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित की, क्योंकि पीठ को बताया गया कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को बदल दिया गया है।

सुनवाई के दौरान एडवोकेट फारुख रशीद ने मामले में स्थगन की मांग की, क्योंकि मामले में अन्य वकील को नियुक्त किया गया है। उन्होंने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने पहले ही नए वकील को नियुक्त करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने स्थगन के अनुरोध पर नाखुशी व्यक्त की और मौखिक रूप से कहा कि मामले में कई स्थगन की मांग की जा चुकी है।

रशीद ने कहा,

"दूसरा वकील स्वाइन फ्लू से पीड़ित है, माई लॉर्ड। इसलिए मैं एक नई तारीख का अनुरोध कर रहा हूं।"

बेंच ने पूछा,

"नया वकील स्वाइन फ्लू से पीड़ित है? हम नहीं जानते… वकालतनामा और अन्य दस्तावेजों पर आपका नाम लिखा हैं। क्या दूसरे वकील ने वकालतनामा को पढ़ा है?"

तदनुसार, अदालत ने अपने आदेश में नोट किया,

"इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके पास पेश होने का कोई निर्देश नहीं है। उन्होंने पहले ही अप्रैल, 2022 में इस मामले में शामिल होने के लिए एडवोकेट जावेदुर रहमान के लिए अनापत्ति नहीं दी है। इस मामले को एक या कई अन्य कारण से बार-बार स्थगित किया गया है। यहां तक ​​कि पुनर्विचार आवेदन भी खारिज कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान एसएलपी पर सुनवाई की जाएगी। यह बताया गया कि रिकॉर्ड पर वकील जावेदुर रहमान को कागजात सौंपे गए हैं, वर्तमान एओआर द्वारा स्वाइन फ्लू से पीड़ित हैं। इसलिए अंतिम अवसर के तौर पर मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त, 2022 को होगी।"

अदालत ने तब रशीद को आदेश दिया कि वह अदालत के घटनाक्रम और सुनवाई की अगली तारीख के बारे में नए वकील को रिकॉर्ड पर बताए।

जामजोधपुर निवासी प्रभुदास वैष्णानी की नवंबर, 1990 में हिरासत में मौत के मामले में जून, 2019 में जामनगर में सत्र न्यायालय द्वारा भट्ट को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पूर्व आईपीएस अधिकारी भट्ट ने 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2002 के दंगों में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। भट्ट वर्तमान में पालनपुर जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एसएलपी ने उनकी सजा को निलंबित करने से गुजरात हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती दी।

गुजरात हाईकोर्ट ने अक्टूबर, 2019 में उनकी सजा को स्थगित करने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट यह इनकार यह देखते हुए किया था कि उनके अंदर अदालतों के लिए बहुत कम सम्मान है और उन्होंने जानबूझकर अदालतों को गुमराह करने की कोशिश की है।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एसी राव की हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा था,

"..ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक के अंदर न्यायालयों के लिए बहुत कम सम्मान है और वह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने और अदालत को बदनाम करने की प्रक्रिया में है।"

जस्टिस हर्षा देवानी के साथ अन्य खंडपीठ में शामिल जस्टिस वीबी मयानी ने इससे पहले भट्ट और एक अन्य दोषी प्रवीण सिंह जाला की जमानत अर्जी आने पर "मेरे सामने नहीं" कहकर खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था।

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में भट ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट इस तथ्य की सराहना करने में विफल रहा है कि राज्य सरकार ने 2011 के बाद से ही उसके खिलाफ मुकदमा चलाना शुरू कर दिया था, जब वह नरेंद्र मोदी के खिलाफ सामने आए थे। उससे पहले राज्य की ओर से भट्ट के खिलाफ कोई मामला नहीं था।

यह घटना नवंबर, 1990 में प्रभुदास माधवजी वैष्णानी की मौत से संबंधित है, जो कथित तौर पर हिरासत में यातना के कारण हुई थी। भट्ट उस समय जामनगर के सहायक पुलिस अधीक्षक थे, जिन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ वैष्णनी सहित लगभग 133 लोगों को भारत बंद के दौरान दंगा करने के आरोप में हिरासत में लिया था।

नौ दिन तक हिरासत में रहे वैष्णानी की जमानत पर रिहा होने के दस दिन बाद मौत हो गई थी। मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार, मौत का कारण गुर्दे में लगी चोट थी।

उसकी मृत्यु के बाद भट्ट और कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ हिरासत में यातना के लिए एफआईआर दर्ज की गई और मजिस्ट्रेट ने 1995 में मामले का संज्ञान लिया। हालांकि, गुजरात हाईकोर्ट द्वारा मामले पर रोक लगा दी गई। बाद में स्टे हटा लिया गया और 2011 में मामले की दोबारा सुनवाई शुरू हुई।

भट्ट ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट यह देखने में विफल रहा कि कथित हिरासत में मौत कैदी की 18 नवंबर, 1990 को पुलिस हिरासत से रिहा होने के कई दिनों बाद हुई थी।

2015 में बर्खास्त किए गए आईपीएस अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि हालांकि अभियोजन पक्ष ने लगभग 300 गवाहों को सूचीबद्ध किया है, लेकिन मुकदमे में केवल 32 की जांच की गई है, जिससे कई महत्वपूर्ण गवाहों को छोड़ दिया गया है।

भट्ट ने कहा कि अपराध की जांच करने वाली टीम में शामिल तीन पुलिसकर्मियों और हिरासत में हिंसा की किसी भी घटना से इनकार करने वाले कुछ अन्य गवाहों से अभियोजन पक्ष ने पूछताछ नहीं की। उन्होंने तर्क दिया कि उनके खिलाफ मामला "राजनीतिक प्रतिशोध" का हिस्सा है।

भट्ट ने अप्रैल, 2011 में 2002 के दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर शामिल होने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। भट्ट ने दावा किया कि उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी द्वारा 27 फरवरी, 2002 को सांप्रदायिक दंगों के दिन बुलाई गई बैठक में भाग लिया था, जब राज्य पुलिस को कथित तौर पर हिंसा के अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए गए थे।

कोर्ट ने एसआईटी को नियुक्त किया लेकिन मोदी को क्लीन चिट दे दी।

भट्ट को 2015 में "अनधिकृत अनुपस्थिति" के आधार पर पुलिस सेवा से हटा दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर, 2015 में गुजरात सरकार द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामलों के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने के लिए भट्ट की याचिका को खारिज कर दिया।

केस टाइटल: संजीव कुमार रकेंद्रभाई भट्ट बनाम गुजरात राज्य के मुख्य सचिव| डायरी नंबर 2028-2020