सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को मुफ्त और समय पर कानूनी सहायता देने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकार कार्यकर्ता सुहास चकमा द्वारा दायर याचिकाओं के समूह में दोषी कैदियों को मुफ्त और समय पर कानूनी सहायता देने के सवाल पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें कैदियों को मुफ्त कानूनी सहायता और खुली जेल सुधारों का मुद्दा उठाया गया था।

मुफ्त कानूनी सहायता के मुद्दे पर जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ को एमिक्स क्यूरी और सीनियर एडवोकेट विजय हंसरिया ने सहायता प्रदान की। हंसरिया ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर कानूनी सेवा प्राधिकरणों के अस्तित्व के बावजूद, बड़ी संख्या में दोषियों को अपने दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट में जाने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता के अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है।

इसलिए याचिका में कहा गया:

"इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कोई भी दोषी आर्थिक या अन्य कारणों से अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के अपने अधिकार से वंचित न रहे।"

हंसारिया ने दलील दी कि ऐसी प्रक्रिया नियुक्त की जानी चाहिए, जिसमें जेल कानूनी सहायता क्लीनिक के जेल विजिटिंग वकील 4 सप्ताह के भीतर देश की प्रत्येक जेल का दौरा करेंगे और कारावास की सजा काट रहे दोषियों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे। वे कैदी को उसकी सजा और कारावास की सजा के बारे में सूचित करेंगे और यह कि वह मुफ्त कानूनी सहायता का हकदार है। वह सजा और सजा के खिलाफ अपील न्यायालय में मुफ्त में अपील दायर कर सकता है।

सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने जेलों में भीड़ कम करने के तरीके के रूप में खुली जेलों को अपनाने का सुझाव दिया और खुली जेलों के बारे में राज्यों से विवरण मांगा।

अब तक की कार्यवाही

करीमन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। उसने लगभग 7 वर्षों की देरी के बाद सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति से संपर्क किया था। देरी को माफ करने के लिए आवेदन में याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे जेल में कोई मार्गदर्शन नहीं है कि वह कानूनी सेवा समिति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से संपर्क कर सके।

22 अप्रैल, 2024 को अदालत ने उनकी सजा को 17 साल की सजा के बजाय 7 साल की सजा में बदल दिया, लेकिन अदालत ने दोषियों को कानूनी सहायता के उनके अधिकार के बारे में जागरूक करने के लिए उपाय सुझाने के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया।

हंसारिया ने हिरासत में व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व के लिए मानक संचालन प्रक्रिया और कैदियों को कानूनी सहायता सेवाओं तक पहुंच और जेल कानूनी सहायता क्लीनिकों के कामकाज, 2022 पर एसओपी के माध्यम से अदालत को अवगत कराया। कानूनी सहायता तक पहुंच पर एसओपी में विस्तृत प्रावधान हैं, जिससे कोई भी कैदी कानूनी कार्यवाही के किसी भी चरण में कानूनी सहायता प्रतिनिधित्व के बिना न रहे।

उन्होंने कानूनी सेवाओं के माध्यम से जेलों में बंद दोषियों तक न्याय पहुंचाने पर नालसा के दस्तावेजों का भी हवाला दिया।

एमिक्स क्यूरी ने 2022 से सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी से डेटा भी मांगा। डेटा से पता चला कि वर्ष 2022 में दोषसिद्धि के खिलाफ 503 आवेदन प्राप्त हुए, जहां 10 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई।

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि हाईकोर्ट के विवादित निर्णय से लेकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करने तक काफी समय बीत चुका था।

9 मई को हंसारिया ने निशुल्क कानूनी सहायता के बारे में दोषियों को जानकारी देने के लिए जेल विजिटिंग वकीलों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पत्र का प्रारूप प्रसारित किया। इसके बाद 17 मई को न्यायालय ने नालसा द्वारा प्रसारित संशोधित प्रारूप को रिकॉर्ड में ले लिया। इसके बाद NALSA ने जेल विजिटिंग वकीलों को भरे जाने वाले संशोधित पत्र को प्रसारित किया और उन्हें निर्देश दिया कि वे प्राप्त आंकड़ों को एकत्रित करें और NALSA द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार जानकारी संकलित करें।

इसके बाद NALSA की वकील रश्मि नंदकुमार ने विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत कीं। इसके बाद नंदकुमार ने बताया कि कुछ मामलों में कैदी, विशेष रूप से कई मामलों में शामिल कैदी, जमानत पर रिहा नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि जमानत के बाद हिरासत में रहने की अवधि नहीं गिनी जाती है। कुछ मामलों में कैदी चाहते हैं कि मुकदमा समाप्त हो जाए। इसलिए वे जमानत पर रिहाई के लिए आवेदन करने में अनिच्छुक हैं।

केस टाइटल: सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य WP (C) संख्या 1082/2020