"यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी": सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को बहाल किया, जिनकी नियुक्ति लॉकडाउन के दौरान ज्वॉइन नहीं होने करने के कारण रद्द कर दी गई थी

सुप्रीम कोर्ट ने उस न्यायिक अधिकारी को बहाल कर दिया, जिसकी नियुक्ति इसलिए रद्द कर दी गई थी, क्योंकि वह COVID-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण निर्धारित तिथि से पहले सेवा में शामिल नहीं हो सका था।

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा,

"इस बारे में भी काफी भ्रम था कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है और एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी जिसने देश को प्रभावित किया।"

कोर्ट ने कहा कि वह इस वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंध गंभीर और कड़े थे।

राकेश कुमार को 06.01.2020 को परिवीक्षाधीन सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में नियुक्त किया गया था। अधिसूचना के अनुसार, उन्हें 31.01.2020 को ज्वॉइन करना था, लेकिन व्यक्तिगत कठिनाइयों का हवाला देते हुए उनके प्रतिनिधित्व पर विचार करके उन्हें अप्रैल, 2020 तक का समय दिया गया था। 24 मार्च 2020 को, कोविड -19 महामारी को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। उन्होंने जून 2020 में सेवा में ज्वाइन करने की अनुमति देने के लिए बार-बार अभ्यावेदन दायर किया। हालांकि, उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई थी। उन्होंने इस रद्दीकरण अधिसूचना को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

उनकी अपील पर विचार करते हुए, पीठ ने देखा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो चयनित उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने का समर्थन करेगा यदि वह एक विशेष समय से आगे ज्वॉइन करना चाहता है।

पीठ ने हालांकि कहा कि हाईकोर्ट के उन्हें शामिल होने की अनुमति देने से इनकार करने के आदेश को एक विकृत या पूरी तरह से अवैध निर्णय के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

पीठ ने कहा:

इसमें कोई संदेह नहीं है कि उम्मीदवार के पास यह आग्रह करने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है कि उसे तिथि के बाद कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम एक बार फिर कहते हैं कि वैधानिक नियम के अभाव में भी ऐसा ही होगा। हम न्यायिक अधिकारी की सेवाओं से निपट रहे हैं, जिनके प्रशिक्षण से गुजरने की उम्मीद है। वास्तव में, न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति/भर्ती से संबंधित मुकदमे में कुछ निश्चित समय-सीमाएं हैं जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई हैं।

पीठ ने अपील की अनुमति देते हुए कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां उम्मीदवार द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण की पूरी कमी है। कोर्ट ने कहा कि वह इस वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि देश में कोविड-19 के कारण लगाए गए प्रतिबंध बल्कि गंभीर और कड़े थे।

कोर्ट ने कहा,

"हवाई और ट्रेन दोनों से यात्रा निषिद्ध थी। इसमें कोई विवाद नहीं है कि 25.05.2020 तक उड़ानों की अनुमति नहीं थी। यह विवादित नहीं है कि ट्रेन से यात्रा के मामले में प्रतिबंध थे और प्रवासियों को प्राथमिकता दी गई थी। इसी तरह, यह विवाद के दायरे में नहीं है कि 'अनलॉक 1.0' 01.06.2020 से लागू हुआ। जिस जिले में व्यक्ति रह रहा था, उस जिले से बाहर यात्रा करने के लिए पास प्राप्त करने जैसे अन्य प्रतिबंध थे।"

पीठ ने उनकी नियुक्ति बहाल करते हुए स्पष्ट किया कि वह वरिष्ठता/पीछे के वेतन का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

इसने कहा:

"लॉकडाउन के समय एक व्यक्ति क्या कर सकता है और एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, इस बारे में भी काफी भ्रम था। यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी, जिसने राष्ट्र को प्रभावित किया था, जिसके लिए नागपुर निश्चित रूप से अप्रभावी नहीं था। हमारा मानना है कि इस तथ्य पर ध्यान देने के अलावा कि एक हाशिए के समुदाय से आने वाले अपीलकर्ता को भर्ती किया गया है और राज्य की न्यायिक सेवाओं में नियुक्त किया गया है, हमें एक ऐसा दृष्टिकोण भी लेना चाहिए जो व्यापक अर्थों में न्याय के लिए और उसकी प्रविष्टि और सेवा में उनकी निरंतरता के लिए अनुकूल हो।"

हेडनोट्स: सारांश – बम्बई हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील, जिसने अपीलकर्ता न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति को रद्द करने में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जो कोविड -19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए देशव्यापी तालाबंदी के कारण निर्धारित तिथि से पहले ज्वॉइन नहीं कर सके थे - अनुमति - यह ऐसा मामला नहीं है जहां एक है उम्मीदवार द्वारा किसी स्पष्टीकरण का पूर्ण अभाव हो - लॉकडाउन के समय में एक व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, इस बारे में भी काफी भ्रम था। यह एक अभूतपूर्व स्थिति थी जिसने राष्ट्र को प्रभावित किया - आक्षेपित अधिसूचना को रद्द कर दिया गया और नियुक्ति बहाल कर दी गई - अपीलकर्ता वरिष्ठता / बैकवेज का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

सार्वजनिक रोजगार - नियुक्ति - उम्मीदवार के पास इस बात पर जोर देने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है कि उसे तिथि के बाद कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जानी चाहिए - लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं है जो चयनित उम्मीदवार की उम्मीदवारी को रद्द करने का समर्थन करेगा यदि वह एक खास समय के बाद शामिल होना चाहता है। (पैरा 18,16)

केस : राकेश कुमार बनाम बिहार सरकार | सीए 1517/2022 | 18 फरवरी 2022

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एससी) 250

कोरम: जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय

वकील: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता एम. शोएब आलम, एओआर फौजिया शकील, प्रतिवादियों के लिए एओआर गौरव अग्रवाल, एओआर अजमत हयात अमानुल्लाह

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