सुप्रीम कोर्ट ने डिसकैलकुलिया से पीड़ित छात्रा को राहत दी, अनुच्छेद 142 को तहत मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन पास घोषित किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में "डिसकैलकुलिया" नामक सीखने की दिव्यांगता से पीड़ित एक छात्रा को यह घोषणा करते हुए राहत दी कि उसने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है।

जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने उम्मीदवार को राहत देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया।

उम्मीदवार ने इससे पहले 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उसे आईआईटी में मास्टर्स ऑफ डिज़ाइन पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का निर्देश देने की मांग की थी। हाईकोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसने शारीरिक दिव्यांगता श्रेणी के लिए योग्यता अंकों के आधार पर प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसे दसवीं, बारहवीं कक्षा के लिए विशेष विशेषाधिकार दिए गए थे और सीखने की दिव्यांगता वाले व्यक्ति के रूप में प्रोडक्ट डिजाइन में स्नातक की डिग्री भी दी गई थी।

डिसकैलकुलिया अंकगणित सीखने और समझने में कठिनाई है।

हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के दौरान, उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने का निर्देश दिया गया और उसे पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया। समय बीतने के साथ, उम्मीदवार ने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया।

हालांकि, जब 2018 में मामले को अंतिम निपटान के लिए ले जाया गया, तो हाईकोर्ट ने माना कि वह यह निर्देश जारी नहीं कर सकता कि उम्मीदवार ने पाठ्यक्रम पास कर लिया है। हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि उम्मीदवार दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत लाभ की हकदार थी।

हाईकोर्ट ने कहा,

"अधिनियम सीखने की अक्षमता को परिभाषित नहीं करता है। साथ ही सीईईडी द्वारा जो विचार किया गया है वह केवल शारीरिक दिव्यांगता है और सीखने की अक्षमता नहीं है।"

हाईकोर्ट ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि सीखने की अक्षमता मानसिक मंदता होगी।

इसमें कहा गया है:

"यह सुझाव देना कि याचिकाकर्ता मानसिक मंदता से पीड़ित है ताकि वह शारीरिक अक्षमता की श्रेणी में फिट हो सके, एक अत्यधिक अनुचित निष्कर्ष होगा, क्योंकि हमारे विचार में मानसिक मंदता स्पष्ट रूप से दिमाग के अधूरे विकास को इंगित करती है जो कि बुद्धि की आवश्यक अवनति है। हमारे विचार में बुद्धि की उप-सामान्यता अधिनियम के तहत परिभाषित मानसिक मंदता का एक आवश्यक घटक है। वर्तमान याचिकाकर्ता पर ये परीक्षण लागू करना निस्संदेह उचित नहीं होगा क्योंकि याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि उसने बुद्धि की उप-सामान्यता का प्रदर्शन नहीं किया है, अन्यथा वह पिछले चार वर्षों से विभिन्न परीक्षाएं देने और उत्तीर्ण नहीं कर पाती। इसके अलावा, उन्हें डिसकैलकुलिया से पीड़ित के रूप में प्रमाणित किया गया है जो सीखने की अक्षमता है और जिसे 1995 के अधिनियम में ध्यान में नहीं रखा गया है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने स्वीकार किया कि न्याय के हितों की आवश्यकता है कि याचिकाकर्ता को सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया गया घोषित किया जाए। लेकिन, कोर्ट ने यह कहते हुए ऐसा करने से परहेज किया कि अनुच्छेद 226 के तहत, वह इस तरह की घोषणा को पारित नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दाखिला अनियमित पाया गया है।

हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल, 2018 को दिए अपने फैसले में कहा,

"..हमें अनिवार्य रूप से यह मानना होगा कि याचिकाकर्ता पीडी यानी दिव्यागं व्यक्तियों की श्रेणी के तहत प्रतिवादी संस्थान के एम डी एस कार्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य नहीं है।"

इससे नाराज उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 से बदल दिया गया है और 2016 के अधिनियम के तहत अपीलकर्ता की पात्रता "निश्चित रूप से बनाई गई" है।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के बिंदुओं पर हाईकोर्ट के दृष्टिकोण की इस तथ्य पर विचार करते हुए पुष्टि की, कि अपीलकर्ता ने पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, अदालत ने कहा कि वह उसकी उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए राजी नहीं है ताकि उसकी योग्यता खतरे में पड़ जाए।

कोर्ट ने आदेश में कहा,

"इसलिए, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और घोषणा करते हैं कि अपीलकर्ता ने डिजाइन में मास्टर का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और यह कि योग्यता सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए अच्छी रहेगी",

कोर्ट ने आगे कहा:

"हालांकि, पुनरावृत्ति की कीमत पर हम यह स्पष्ट करते हैं कि कानून के सवालों पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि की जाती है और जब और जब 2016 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता के अधिकार पर विचार किया जाना है, वह विशुद्ध रूप से कानून के अनुसार माना जा सकता है।"

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को डिग्री और अन्य सभी प्रशंसापत्र सौंपने जैसे कदम आज से चार सप्ताह के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे।

केस: नमन वर्मन बनाम निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

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