सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए बीजेपी नेता की याचिका को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बृहन्मुंबई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) का दर्जा पाने की भाजपा नेता की याचिका को खारिज कर दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने प्रभाकर तुकाराम शिंदे द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

उन्होंने शिवसेना के साथ अपनी पार्टी के साथ दरार, और महा विकास अघाड़ी के गठन के बाद मुंबई नागरिक निकाय में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मांगा था।

सितंबर 2020 में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा नेता की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि विपक्ष के नेता के दर्जे पर 'केवल हृदय परिवर्तन' के आधार पर दावा नहीं किया जा सकता है।

मंगलवार को, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ता की ओर से पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह एक विडंबना है कि कांग्रेस पार्टी मुंबई निगम परिषद में विपक्ष है, भले ही वह शिवसेना के साथ गठबंधन में राज्य में शासन कर रही है।

उन्होंने बताया कि 2017 में मुंबई नागरिक निकाय के चुनावों के बाद, भाजपा शिवसेना के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि, भाजपा ने विपक्ष के नेता के दर्जे को अस्वीकार कर दिया (जैसा कि तब शिवसेना के साथ गठबंधन में थे ), और इसलिए, ये दर्जा कांग्रेस पार्टी के पास चला गया। तीन साल बाद, फरवरी 2020 में, भाजपा ने एलओपी पद की मांग उठाई, क्योंकि तब तक राजनीतिक समीकरण बदल गए थे, क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में शासन करने के लिए कांग्रेस ने 'महा विकास अघाड़ी' गठबंधन बनाने के लिए शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया।

रोहतगी ने कहा कि लोकतंत्र में "स्वस्थ विपक्ष" आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि नगर निगमों को नियंत्रित करने वाले कानून के प्रावधानों ने एक गतिशील स्थिति की परिकल्पना की है। एक सदस्य इस्तीफा दे सकता है, मर सकता है या किसी अन्य पार्टी में शामिल हो सकता है।

रोहतगी ने कहा,

"ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर कोई एक व्यक्ति चुना जाता है, तो वह 5 साल तक रहेगा। बाद में कोई भी पद लेने पर कोई रोक नहीं है। यह खंड 'समय' शब्द का उपयोग करता है। यह एक क्षणभंगुर स्थिति का सुझाव देता है।"

हालांकि, पीठ ने तर्कों को स्वीकार करने में अनिच्छा व्यक्त की।

सीजेआई एस ए बोबड़े ने कहा,

"हमें ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है, जहां कानूनी अधिकार इस बात पर निर्भर है कि आपका संबंध कैसे बदलता है। संबंध आपके कानूनी अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता है।"

सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा,

"हम इस दर्शनशास्त्र को स्वीकार नहीं करते हैं कि चीजें केवल तभी सही हैं जब आप विरोध करते हैं",

सीजेआई ने यह भी कहा कि यह असंभव नहीं है कि एक पार्टी नगरपालिका परिषद में इसका विरोध करते हुए विधानसभा स्तर पर किसी पार्टी का समर्थन करती है।

आगे की दलीलों पर सुनवाई बिना पीठ, जिसमें जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामसुब्रमणियम शामिल हैं, ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।

21 सितंबर, 2020 को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा पार्षद प्रभाकर शिंदे द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बृहन्मुंबई नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) का दर्जा पाने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति एसजे कथावाला और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने देखा था कि विपक्ष में रहते हुए किसी की भागीदारी को बढ़ाने के लिए केवल एक पक्ष परिवर्तन या हृदय परिवर्तन या निर्णय, विपक्ष के एक अग्रणी नेता को हटाने का औचित्य साबित नहीं कर सकता, जिसे अन्यथा कानून के अनुसार विधिवत और 2017 में भाजपा के इस पद को स्वीकार करने से इनकार करने के परिणामस्वरूप नियुक्त किया गया था ।