सुप्रीम कोर्ट ने जजों के रिटायर होने के बाद पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने की प्रथा को अस्वीकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने जजों के सेवानिवृत होने का इंतजार करने के बाद देरी से पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने की प्रथा को अस्वीकार कर दिया है।

गोवा फाउंडेशन बनाम सेसा स्टरलाइट लिमिटेड में फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने टिप्पणी की,

"इस न्यायालय के निर्णय लेने की संस्थागत पवित्रता को बनाए रखने के लिए इस तरह की प्रथा को दृढ़ता से अस्वीकार किया जाना चाहिए।"

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने 7 फरवरी 2018 को फैसला सुनाया था। गोवा राज्य ने नवंबर 2019 के महीने में अपनी चार पुनर्विचार याचिकाओं को दाखिल किया और वेदांता लिमिटेड ने अगस्त 2020 के महीने में अपनी चार पुनर्विचार याचिकाओं को प्राथमिकता दी।

इन पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि, सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश XLVII के नियम 2 के अनुसार, निर्णय पर पुनर्विचार के लिए एक आवेदन निर्णय या आदेश की तारीख के तीस दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा पुनर्विचार के लिए अपने आवेदन दाखिल करने में 20 से 26 महीने की देरी के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। पीठ ने तब पुनर्विचार में इस फैसले को पारित करने वाले न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की तारीखों पर ध्यान दिया।

"गोवा फाउंडेशन II, दो-न्यायाधीशों की पीठ वाले न्यायाधीश, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता, क्रमशः 30 दिसंबर 2018 और 6 मई 2020 को इस न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए। गोवा राज्य ने नवंबर 2019 में अपनी चार पुनर्विचार याचिकाओं को प्राथमिकता दी, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की सेवानिवृत्ति के बाद, जबकि वेदांता लिमिटेड ने न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की सेवानिवृत्ति के ठीक बाद अगस्त 2020 के महीने में अपनी चार पुनर्विचार याचिकाओं को प्राथमिकता दी। इस न्यायालय के निर्णय लेने की संस्थागत पवित्रता को बनाए रखने के लिए इस तरह की प्रथा को दृढ़ता से अस्वीकृत किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता इस न्यायालय के फैसले से अवगत थे, " अदालत ने कहा।

इसलिए पीठ इन पुनर्विचार याचिकाओं को केवल सीमा अवधि के आधार पर खारिज करने के लिए आगे बढ़ी।

अदालत ने कहा,

"हम यह भी पाते हैं कि गोवा फाउंडेशन II में फैसले पर पुनर्विचार के लिए कोई वैध आधार नहीं बनाया गया है, और इन पुनर्विचार याचिकाओं को भी योग्यता के आधार पर खारिज किया जाता है।"

मामला: वेदांता लिमिटेड बनाम गोवा फाउंडेशन [पुनर्विचार याचिका (सिविल) डायरी नंबर 18447/ 2020 ]

पीठ : जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह

उद्धरण: LL 2021 SC 307

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