सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई स्थगित की, 'कोई एडमिशन या नियुक्ति नहीं करने' का अंतरिम आदेश 25 अप्रैल तक बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के उस आदेश (जीओ) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें कैटेगरी 2बी के तहत मुसलमानों को दिए गए लगभग तीन दशक पुराने 4% ओबीसी रिजर्वेशन को रद्द कर दिया गया था।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ अब इस मामले की सुनवाई अगले मंगलवार को करेगी।

कर्नाटक सरकार द्वारा पिछले सप्ताह दिया गया अंडरटेकिंग कि जीओ के अनुसरण में कोई एडमिशन या नियुक्तियां नहीं की जाएंगी, तब तक जारी रहेगा।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पिछले हफ्ते कोर्ट को आश्वासन दिया था,

"कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं होगा।"

उन्होंने यह आश्वासन तब दिया था जब इस मामले की पहली सुनवाई हुई थी। न्यायालय ने तब एसजी की दलील दर्ज की थी कि "आक्षेपित शासनादेश के आधार पर 18.04.2023 तक कोई नियुक्ति या एडमिशन नहीं होने जा रहा है।"

कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने को भी कहा था।

जीओ जाहिरा तौर पर पिछड़ा वर्ग के लिए कर्नाटक राज्य आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर आधारित है। न्यायालय ने कहा कि राज्य में मुसलमानों को दिए गए रिजर्वेशन को रद्द करने से पहले राज्य अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर सकता था। प्रथम दृष्टया, विवादित जीओ से पता चलता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया की नींव "अत्यधिक अस्थिर और त्रुटिपूर्ण" है।

जस्टिस जोसफ ने कहा,

'दिखाई देने पर वे (मुस्लिम) लंबे समय से इस पद का आनंद ले रहे हैं... पेश किए गए दस्तावेजों के आधार पर मुस्लिम पिछड़े हैं और फिर अचानक इसे बदल दिया जाता है।'

मुस्लिम समुदाय की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि रिजर्वेशन राजनीतिक कारणों से नहीं हो सकता। दवे ने अनुभवजन्य डेटा और सामग्री के आधार पर प्रस्तुत किया कि यह पाया गया है कि मुस्लिम कर्नाटक में पिछड़ा समुदाय है और वे रिजर्वेशन के हकदार हैं।

कर्नाटक सरकार ने 4% रिजर्वेशन समाप्त कर इसे वीरशैव-लिंगायतों और वोक्कालिगाओं के बीच समान रूप से 2% पर वितरित किया था।

वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों की ओर से सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि मामला केवल रिजर्वेशन रद्द करने से संबंधित नहीं है बल्कि अलग समुदाय के लिए रिजर्वेशन के आवंटन से भी संबंधित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अगर जीओ पर अंतरिम रोक दी जाती है तो लिंगायत और वोक्कालिगा पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगे।