सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने किसानों के प्रदर्शन के खिलाफ CJI को लिखे पत्र पर SCBA अध्यक्ष को हटाने की मांग की
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के कई सदस्यों ने किसानों के विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर "गलती करने वाले किसानों" के खिलाफ स्वत: कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को लिखे पत्र पर SCBA के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल को हटाने की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट के लगभग 150 वकीलों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, जिसमें SCBA की आम सभा की बैठक बुलाने का आह्वान किया गया। उक्त बैठक में "मामले में किसी भी अधिकार और क्षमता के बिना और लेटर हेड पर" सीजेआई को पत्र लिखने के लिए SCBA अध्यक्ष को हटाने पर चर्चा की जाएगी। SCBA ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का खुला दुरुपयोग किया।"
इससे पहले SCBA की कार्यकारी समिति के अधिकांश सदस्यों ने SCBA अध्यक्ष के पत्र से खुद को अलग कर लिया था।
SCBA की कार्यकारी समिति के 21 में से 13 सदस्यों ने प्रस्ताव में स्पष्ट किया कि SCBA अध्यक्ष ने "कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ किसी भी परामर्श के बिना एकतरफा" पत्र लिखा।
यह व्यक्त करते हुए कि SCBA के लेटरहेड पर लिखा गया विवादास्पद पत्र गलत धारणा देता है कि यह SCBA की राय को प्रतिबिंबित करता है, संबंधित कार्यकारी सदस्यों ने उक्त पत्र की सामग्री से असहमति जताई है और खुद को अलग कर लिया।
कहा गया,
“यह पत्र अध्यक्ष द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ बिना किसी परामर्श के एकतरफा जारी किया गया। SCBA के लेटरहेड पर लिखे गए पत्र से यह गलत धारणा बनती है कि यह पत्र SCBA की ओर से लिखा गया। हम पत्र की सामग्री से सहमत नहीं हैं और इस पत्र से खुद को अलग करते हैं।
SCBA अध्यक्ष ने सीजेआई को लिखे अपने पत्र में कहा कि "किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, कुछ किसान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आ रहे हैं और 13 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं।”
उन्होंने आगे लिखा,
"भले ही किसानों की वास्तविक मांगें हों, उन्हें आम जनता को कठिनाई में डालने का अधिकार नहीं है। यह सही समय है, जब सुप्रीम कोर्ट को स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये किसान कोई उत्पात न मचाएं और आम जनता के लिए भारी असुविधा का कारण न बने।”
किसानों के विरोध को "राजनीति से प्रेरित" होने का संदेह करते हुए SCBA अध्यक्ष ने सीजेआई से "उपद्रव पैदा करने और नागरिकों के दैनिक जीवन को परेशान करने के लिए जबरन दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले दोषी किसानों" के खिलाफ स्वत: कार्रवाई करने का आग्रह किया।