PMLA- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उन मामलों में सुनवाई या जांच पर रोक नहीं होगी, जिनमें बिना शर्त कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया है

सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई करते हुए, जिनमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्र‌िंग एक्ट (PMLA) के मामलों में गिरफ्तारी पर रोक का अंतरिम आदेश दिया गया था, कहा कि उन मामलों में सुनवाई या जांच पर कोई रोक नहीं होगी, जिनमें बिना शर्त कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करने और उन्हें कानून के तहत उपलब्ध उपयारों का सहारा लेने की स्वतंत्रता देने का निर्देश देते हुए, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पूर्ण पीठ ने अपने आदेश में कहा, इस अदालत द्वारा पारित आदेश के संबंध में, यह बिना किसी कठोर कदम से संबंधित है। इस आदेश का परिणाम परीक्षण या जांच पर रोक नहीं है। यह कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। संबंधित मामलों में याचिकाकर्ता कानून के अनुसार उपचार का उपयोग कर सकते हैं।"

शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी को पासपोर्ट जमा करने पर जोर देने या किसी भी अन्य शर्त का पालन कराने की अनुमति दी, भले ही बिना शर्त के किसी कठोर कार्रवाई ना करने का आदेश हो।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा , "मिस्टर एसजी ने उन मामलों की एक लिस्‍ट दी है, जिनमें जांच एजेंसी ने पासपोर्ट जमा करने या किसी अन्य शर्त का पालन कराने पर जोर दे सकती है, भले ही कोई कठोर कार्रवाई ना करने का आदेश हो। इसकी अनुमति दी जाए।"

उस क्रम को सूचीबद्ध करते हुए, जिसमें शीर्ष न्यायालय याचिकाओं के बैच पर विचार करना शुरू करेगा, जस्टिस खानविलकर ने कहा, "हम पहले उन मामलों को सुन सकते हैं, जिनमें किसी कठोर कार्रवाई की मांग नहीं की गई है और फिर हमें उन मामलों पर विचार करेंगे, जिनमें अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं और जिनमें अतिरिक्त शर्तें जोड़ने की आवश्यकता है। हम विचार करेंगे कि किनमें किसी कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश पास किया गया है, क्या उन पर अतिरिक्त शर्तें लगाई जा सकती हैं या नहीं। "

मुकदमों की श्रृंखला

पिछली सुनवाई में न्यायालय उन आदेशों पर फिर से विचार करने के लिए सहमत हो गया था, जहां सॉलिसिटर जनरल द्वारा शीर्ष न्यायालय की सराहना की गई थी कि, यह समय है कि उन आदेशों पर भी पुनर्विचार की आवश्यकता है, जिसके बाद कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने की अंतरिम राहत दी गई थी, और उनकी दलील का खंडन करने के लिए शीर्ष न्यायालय के तीन जजों की पीठ द्वारा पारित आदेश पर भरोसा किया गया था।

" चूंकि यह आदेश कुछ मामलों में पहले ही पारित किया जा चुका है, जो 03.08.2021 को सुनवाई के लिए आ रहे हैं, इन मामलों को उन मामलों के साथ सूचीबद्ध करना उचित होगा ताकि जैसी प्रार्थना की गई है, कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने के अंतरिम राहत के संबंध में, सभी मामलों में इसी प्रकार के आदेश पारित किए जा सकें।

अदालत ने आदेश दिया था, " इसी के मुताबिक, इन याचिकाओं को एसएलपी (सीआरएल) संख्या 4634/2014 और संबंधित मामलों के साथ 03.08.2021 को सूचीबद्ध किया जाए, जिस तारीख को अंतरिम राहत देने का अनुरोध, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कम से कम कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा, जैसा कि अन्य मामलों में दिया गया है, उस पर विचार किया जाएगा।"

पृष्ठभूमि

याचिकाओं का बड़ा मुद्दा PMLA का व्याख्या से संबंधित है। यह 2014 से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।

19 जुलाई, 2021 को शीर्ष अदालत ने वकीलों के साथ बातचीत के बाद नोट किया था कि, " यह सहमति है कि केंद्रीय एजेंसी अधिनियम-वार मामलों की सूची तैयार करेगी और समूह-वार तय किए जाने वाले कानून के प्रस्तावों या प्रश्नों की सूची भी तैयार करेगी।"

इसके बाद सॉलिसिटर जनरल ने PMLA के संबंध में विचार करने के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए -

1. क्या PMLA के तहत अपराध संज्ञेय या गैर-संज्ञेय अपराध है, खासकर 2019 में डाले गए स्पष्टीकरण को देखते हुए?

2. क्या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच शुरू करने और जारी रखने के दौरान आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 12 के सभी प्रावधानों के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है?

3. क्या PMLA की धारा 45 में यथा संशोधित जमानत देने की दोहरी शर्तें असंवैधानिक हैं? क्या संशोधन 2018 में फैसले के आधार को हटा देता है और जमानत देने के लिए दो शर्तों को पुनर्जीवित करता है?

4. यदि यह माना जाता है कि जुड़वां शर्तों को पुनर्जीवित किया गया है, तो क्या 2018 का निर्णय यह मानते हुए कि जुड़वां शर्तें अग्रिम जमानत पर लागू नहीं हो सकतीं, कानून का सही प्रस्ताव है?

5. क्या PMLA के तहत सबूत के बोझ से संबंधित प्रावधान आरोपी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं?

6. PMLA की धारा 3 के तहत अपराध की रूपरेखा क्या है? क्या PMLA की धारा 3 (2019 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया) के स्पष्टीकरण से धारा 3 के तहत अपराध के अर्थ का विस्तार होता है, और यदि ऐसा है तो क्या ऐसा करने की अनुमति है?

7. क्या PMLA के तहत गिरफ्तारी की शक्ति के प्रयोग के लिए विधेय अपराध में चार्जशीट/शिकायत/एफआईआर दर्ज करना एक पूर्वशर्त है? क्या PMLA की धारा 2(यू) के साथ पठित धारा 3 के संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग एक अकेला अपराध नहीं हो सकता है?

8. क्या न्यायिक कार्यवाही में जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए बयान पर भरोसा करना संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के आलोक में अस्वीकार्य है?

9. क्या PMLA के तहत संपत्ति की कुर्की से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करते हैं?

10. क्या अधिनियम की अनुसूची के तहत अपराध को जोड़ने से पहले हुए कृत्यों पर PMLA लागू किया जा सकता है?

11. क्या कोई रिट कोर्ट बिना किसी तथ्यात्मक आधार के केवल इसलिए कि कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, बिना किसी तथ्यात्मक आधार के 'कोई कठोर कदम नहीं' आदेश दे सकता है?

12. क्या तलाशी और जब्ती से संबंधित संशोधित PMLA की धारा 17 और 18 असंवैधानिक और शून्य हैं?

13. क्या धारा 19, PMLA के तहत गिरफ्तारी की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है?

14. क्या विधेय अपराध होने के बाद भी मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध जारी रह सकता है? क्या धन शोधन का अपराध किया जा सकता है, भले ही विधेय या अनुसूचित अपराध उस तिथि को अनुसूचित अपराध नहीं था, जब अनुसूचित अपराध किया गया था?