पूरे भारत के ब्लड बैंकों में NAT टेस्टिंग को ज़रूरी करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट मार्च में इस मुद्दे पर विचार करने वाला है कि क्या सभी ब्लड बैंकों को बीमारियों की पहचान के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट (NAT) ज़रूरी तौर पर करना चाहिए।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच PIL पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें देश के सभी ब्लड बैंकों में NAT टेस्टिंग को ज़रूरी तौर पर लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।

उल्लेखनीय है कि न्यूक्लिक एसिड टेस्ट (NAT) बहुत सेंसिटिव मॉलिक्यूलर तकनीक है, जो सीधे ब्लड में HIV, हेपेटाइटिस B (HBV) और हेपेटाइटिस C (HCV) जैसे वायरस के जेनेटिक मटीरियल (DNA या RNA) का पता लगाती है।

वकील ने बताया कि NAT ब्लड टेस्टिंग के ज़रिए ELISA टेस्टिंग (एंजाइम-लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे) के आम तरीके की तुलना में बहुत सारे इन्फेक्शन की पहचान की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि NAT टेस्टिंग अभी सिर्फ़ दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल हो रही है।

CJI ने दोनों टेस्ट के बीच कॉस्ट-एफिशिएंसी में अंतर के बारे में पूछा, और क्या दूसरे राज्य इसका खर्च उठा सकते हैं।

उन्होंने कहा,

"दिल्ली इसका खर्च उठा सकती है, दूसरे राज्यों में, जो अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी मुश्किल में हैं, जो लोग बिजली का चार्ज नहीं दे पा रहे हैं, आप उन पर एक और बोझ डालना चाहते हैं?"

वकील ने जवाब दिया कि खर्च काफी कम होगा।

CJI ने इस बात पर ज़ोर दिया कि याचिकाकर्ता को ऐसे टेस्ट में होने वाले खर्च का ऑडिट करवाना चाहिए।

उन्होंने आगे कहा,

"आप अपना होमवर्क करें और पता करें कि यह कितने सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, क्या यह पूरे भारत में उपलब्ध है या कुछ राज्यों में? या कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ यह बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है...हमें यह नहीं पता, आपको पता करना होगा।"

बेंच ने याचिकाकर्ता को ऊपर दिए गए सवाल के बारे में एफिडेविट फाइल करने के लिए और समय दिया।

मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।

Case Details : SARVESHAM MANGALAM FOUNDATION Vs UNION OF INDIA| W.P.(C) No. 184/2026