संसद ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दी

आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची में नए समुदायों को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करते हुए संसद ने गुरुवार (8 फरवरी) को संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2024) को मंजूरी दी।

उक्त विधेयक आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर और भारत के रजिस्ट्रार जनरल और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के परामर्श के बाद संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में संशोधन करता है।

शर्तों के अनुसार, एसटी आदेश, 1950 (आंध्र प्रदेश) के भाग I की अनुसूची में प्रविष्टि 25 यानी "पोरजा, परंगीपेरजा" को "पोरजा, बोंडो पोरजा, खोंड पोरजा, परंगीपेरजा" से प्रतिस्थापित करने की मांग की गई। इसके अलावा, प्रविष्टि 28 अर्थात "सावरस, कापू सावरस, मालिया सावरस, खुट्टो सावरस" को "सावरस, कापू सावरस, मालिया सावरस, कोंडा सावरस, खुट्टो सावरस" से प्रतिस्थापित किया जाना है।

संचयी रूप से इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अनुसूचित सूची में 3 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) समुदाय शामिल हो जाएंगे: बोंडो पोरजा और खोंड पोरजा पोरजा जनजाति के पर्यायवाची के रूप में और कोंडा सावरस सावरस जनजाति के पर्याय के रूप में।

जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा पहली बार राज्यसभा में पेश किया गया। विधेयक 6 फरवरी, 2024 को उच्च सदन द्वारा ध्वनि मत से पारित किया गया। जब इस पर चर्चा हो रही थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद एल हनुमंतैया ने विशेष रूप से कहा कि पिछले 5-10 वर्षों में, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, या जब भी यह उपयुक्त होता है, अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूचियों में संशोधन किए जाते हैं। उन्होंने पूछा कि सरकार पूरी एससी/एसटी सूची पर नए सिरे से विचार क्यों नहीं कर सकती और इसे पूरे देश में "समावेशी" क्यों नहीं बना सकती।

तीन दिन के भीतर ही यह विधेयक अब लोकसभा से भी पारित हो गया।

विधेयक की पृष्ठभूमि

संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों की पहली सूची वर्ष 1950 के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 के माध्यम से अधिसूचित की गई।

इस सूची को समय-समय पर संशोधित किया गया, लेकिन आंध्र प्रदेश के संबंध में एसटी की सूची को आखिरी बार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के माध्यम से संशोधित किया गया।

भारत में कुल 75 PVTG हैं, फिर भी आजादी के 75 वर्षों के बाद उपरोक्त 3 PVTG को अनुसूचित सूची में शामिल करने का मामला सरकार द्वारा उठाया गया।

इस प्रस्ताव के बाद पीवीटीजी को बुनियादी सुविधाओं (जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता) तक पहुंच प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत पीएम PVTG विकास मिशन की शुरुआत की गई है। गौरतलब है कि नवंबर, 2023 में PVTG की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना भी शुरू की गई।