सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को एक महिला की हत्या के मामले में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि (Conviction) रद्द की। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों (Circumstantial Evidence) की एक पूरी और अटूट कड़ी पेश करने में विफल रहा है, क्योंकि केवल पीड़िता के गहने बरामद होने से ही हत्या साबित नहीं हो जाती।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।

बता दें, हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) की धारा 302 (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023/BNS की धारा 103) के तहत आरोपी की दोषसिद्धि और सेशन कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी थी।

साल 2013 में हरपनहल्ली में एक लोहे के ड्रम के अंदर महिला का शव मिला था। आरोप है कि आरोपी के महिला के साथ अवैध संबंध थे और उसे शक था कि महिला के किसी और पुरुष के साथ भी संबंध हैं। गुस्से में आकर आरोपी ने प्लास्टिक की पट्टी से महिला का गला घोंट दिया और उसके गहने लूट लिए। यह भी आरोप है कि आरोपी पुलिस को अपने घर ले गया, जहां से सोने-चांदी के गहने बरामद हुए।

सेशन कोर्ट ने दो गवाहों (PW 13 और PW 14) के 'एक साथ देखे जाने' (last seen together) वाले साक्ष्य को खारिज किया, क्योंकि उनके बयान दर्ज करने में बिना किसी ठोस कारण के 58 दिनों की देरी हुई थी। इसके बजाय, कोर्ट ने गहने बरामद होने के आधार पर दोषसिद्धि बरकरार रखी। हालांकि, साक्ष्य मिटाने (IPC की धारा 201, अब BNS की धारा 238) के आरोप से आरोपी को बरी कर दिया गया।

वहीं, हाई कोर्ट ने 'एक साथ देखे जाने' वाले साक्ष्य को भी माना और दोषसिद्धि तथा सजा की पुष्टि की।

हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट होकर आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

Case Title : Bheemanagouda @ Bheemajja v State by Harapanahalli Police

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