यह मिथ्याभास है कि वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है जबकि लोकतंत्र संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक हालिया फैसले में कहा कि यह एक मिथ्याभास है कि वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, हालांकि लोकतंत्र को संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक माना गया है। कोर्ट ने कहा कि वोट देने के अधिकार को "मात्र" वैधानिक अधिकार कहा गया है।

जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा,

"लोकतंत्र को संविधान की आवश्यक विशेषताओं में से एक का हिस्सा माना गया है। फिर भी, कुछ हद तक मिथ्याभास रूप से, वोट देने के अधिकार को अभी तक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है; इसे "मात्र" वैधानिक अधिकार कहा गया है।"

पीठ ने यह टिप्पणी भीम राव बसवंत राव पाटिल, वी के मदन मोहन राव और अन्य के मामले में की, जो कि एक चुनाव याचिका को खारिज करने से तेलंगाना हाईकोर्ट के इनकार को चुनौती देने वाली अपील थी।

फैसले में, पीठ ने एक मतदाता की पूरी पृष्ठभूमि जानने के उसके अधिकार के संबंध में भी महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं।

शीर्ष अदालत ने कहा,

"किसी उम्मीदवार की पूरी पृष्ठभूमि के बारे में जानने का निर्वाचक या मतदाता का अधिकार - अदालती फैसलों के माध्यम से विकसित हुआ - हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र की समृद्ध टेपेस्ट्री में एक अतिरिक्त आयाम है।"

कोर्ट ने कहा,

"सूचित विकल्प के आधार पर वोट देने का अधिकार, लोकतंत्र के सार का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह अधिकार अनमोल है और स्वतंत्रता के लिए, स्वराज के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई का परिणाम था, जहां नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का एक अपरिहार्य अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 326 में व्यक्त किया गया है जो अधिनियमित करता है कि "प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो तय की गई तारीख पर 21 वर्ष से कम नहीं है और अन्यथा इस संविधान या गैर-निवासी, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण या किसी अन्य आधार पर उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के तहत अयोग्य नहीं है, ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा।"

यह याद किया जा सकता है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित हालिया मामले में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से कहा कि वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। हालांकि, जस्टिस अजय रस्तोगी ने इस बात पर असहमति जताई कि वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा है।

केस: भीम राव बसवंत राव पाटिल वी के मदन मोहन राव और अन्य, विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 6614/ 2023

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (SC ) 563

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