सीपीसी आदेश VII नियम 11 - वाद यदि प्रताड़ित करने के लिए, भ्रमपूर्ण तथ्यों पर आधारित हो और परिसीमा द्वारा वर्जित हो तो उसे खारिज किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीपीसी के नियम XI (ए) और (डी) के आदेश VII के तहत वाद यदि प्रताड़ित करने के लिए, भ्रमपूर्ण तथ्यों पर आधारित हो और परिसीमा (limitation) द्वारा वर्जित हो तो उसे खारिज किया जाना चाहिए।

इस मामले में प्रतिवादी ने यह कहते हुए वाद की अस्वीकृति की मांग करते हुए आवेदन दायर किया कि वाद स्पष्ट रूप से परिसीमा द्वारा वर्जित है। इसलिए वाद को सीपीसी के आदेश VII नियम XI(डी) के तहत खारिज कर दिया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया और उक्त आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में प्रतिवादी ने तर्क दिया कि मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित है, क्योंकि यह पार्टिशन डीड दिनांक 11.03.1953 के निष्पादन के 61 साल बाद स्थापित किया गया और वादी ने चालाकी से मसौदा तैयार करके मुकदमे को परिसीमा के कानून के दायरे में लाने की कोशिश की, जो अन्यथा परिसीमा द्वारा वर्जित है। वादियों ने तर्क दिया कि आदेश VII नियम XI के तहत आवेदन में और वाद की अस्वीकृति के लिए प्रार्थना केवल वाद के अभिकथन ही महत्वपूर्ण हैं और उन पर विचार किया जा सकता है और लिखित बयान में किए गए किसी भी साक्ष्य या प्रकथन पर विचार नहीं किया जा सकता।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने तथ्यात्मक पहलुओं पर ध्यान देते हुए कहा कि वादी ने प्रार्थनाओं के साथ मुकदमा दायर किया, जो परिसीमा से बाहर निकलने के लिए चतुर मसौदा तैयार करने के अलावा और कुछ नहीं है। यदि पार्टिशन डीड दिनांक 11.03.1953 को चुनौती दी जानी है, जैसा कि वादी वस्तुतः करने का प्रयास कर रहे हैं, तो पार्टिशन डीड से 61 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद परिसीमन के कारण मुकदमा निराशाजनक रूप से वर्जित हो जाएगा।

अदालत ने अपील की अनुमति देते हुए देखा,

"इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव के संबंध में कोई विवाद नहीं हो सकता कि आदेश VII नियम XI के तहत आवेदन का निर्णय करते समय मुख्य रूप से वाद में दिए गए कथनों पर ही विचार किया जाना आवश्यक है, न कि लिखित बयान में दिए गए कथनों पर। हालांकि, वादपत्र में प्रकथनों पर विचार करने पर, जैसा कि वे हैं, हमारी राय है कि वादपत्र को कष्टप्रद, कार्रवाई के भ्रामक कारण और परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया जाना चाहिए। यह चतुर मसौदा तैयार करने का एक स्पष्ट मामला है।"

केस टाइटल- रामिसेट्टी वेंकटन्ना बनाम नसीम जमाल साहेब | लाइवलॉ (SC) 372/2023| सीए 2717/2023 | 28 अप्रैल 2023 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार

हेडनोट्स

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश VII नियम 11 - वाद की अस्वीकृति - आदेश VII नियम XI के तहत आवेदन का निर्णय करते समय मुख्य रूप से वादपत्र के अभिकथनों पर ही विचार किया जाना आवश्यक है न कि लिखित कथन के अभिकथनों पर। वाद आपत्तिजनक होने पर उसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए। हमारी राय है कि वादपत्र को कष्टप्रद, कार्रवाई के भ्रामक कारण और परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया जाना चाहिए। यह चतुर मसौदा तैयार करने का एक स्पष्ट मामला है। (पैरा 5-8)

जजमेंट पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें