सुप्रीम कोर्ट ने 'ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन' मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह मामला जिला जजों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष करने से जुड़ा है।
कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इस वृद्धि का विरोध किए जाने की जानकारी मिलने पर कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों को मनाने का आखिरी प्रयास करें, ताकि इस मामले को एक अच्छे समाधान के साथ समाप्त किया जा सके। जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अभी तक सहमति नहीं दी है, उन्हें इस मुद्दे पर फिर से विचार करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ 'ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन' मामले की सुनवाई कर रही थी। इससे पहले कोर्ट ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे अपने संबंधित हाईकोर्ट्स से परामर्श करके जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु को 61 या 62 वर्ष करने पर विचार करें।
सितंबर में कोर्ट को बताया गया था कि अधिकांश हाईकोर्ट आयु बढ़ाने के पक्ष में हैं, लेकिन कई राज्य/केंद्र शासित प्रदेश या तो इसका विरोध कर रहे हैं या उन्होंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विरोध के पीछे मुख्य रूप से 3 कारण बताए गए-
(i) राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ, (ii) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अन्य कर्मचारियों के बीच असंतोष (या 'नाराजगी'), और (iii) न्यायिक सेवा में आने वाले युवाओं की उचित आकांक्षाओं पर पड़ने वाला प्रभाव।
उस समय कोर्ट ने वित्तीय बोझ वाले तर्क को खारिज कर दिया था। कोर्ट का मानना था कि न्यायिक अधिकारियों को कुछ और वर्षों तक सेवा में बनाए रखने से रिटायरमेंट लाभ, पेंशन और अन्य देय राशियों का भुगतान कुछ समय के लिए टल जाएगा, जिससे तत्काल वित्तीय बोझ कम होगा।
कोर्ट ने कहा कि यह विशेष रूप से उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फायदेमंद होगा, जो राजस्व घाटे का सामना कर रहे हैं; कोर्ट ने इस व्यवस्था को उनके लिए एक तरह का "बड़ा फायदा" (Bonanza) बताया। अन्य कर्मचारियों के बीच 'असंतोष' के मुद्दे पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों की सेवाओं की तुलना नहीं की जा सकती (क्योंकि न्यायिक अधिकारी काफी अधिक उम्र में सेवा में आते हैं)।
सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ भटनागर (एमिक्स क्यूरी) ने बुधवार को कोर्ट को बताया कि 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का समर्थन किया, जबकि 12 राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं, 4 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (गुजरात, झारखंड, दिल्ली और पुडुचेरी) ने फैसला लेने के लिए और समय मांगा। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का विरोध करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, बिहार, मणिपुर, मेघालय, उत्तर प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं।
चीफ जस्टिस ने कहा कि विरोध करने वाले कुछ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश "छोटे" हैं, लेकिन कुछ मामलों में AG वेंकटरमणी के दखल की जरूरत है - खासकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मामले में। पिछली सुनवाइयों का जिक्र करते हुए सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही काफी समय दिया जा चुका है। उन्होंने कोर्ट से रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के पक्ष में आदेश देने की मांग की। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 'अतिरिक्त वित्तीय बोझ' वाले तर्क का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि न्यायिक पदों पर हमेशा लगभग 20% पद खाली रहते हैं।
एक राज्य के AG ने जब 'वित्तीय बोझ' की समस्या बताई तो जस्टिस बागची ने कहा,
"आप बिना काम लिए पेंशन देने और अपने मानव संसाधन (स्टाफ) का बोझ बढ़ाने के लिए तैयार हैं - यह भी तो एक तरह का बोझ ही है। दूसरी बात, कैडर की भी कुछ जायज उम्मीदें होती हैं। हमारे पास पहले से ही इतनी ज्यादा खाली जगहें हैं कि 'जायज उम्मीद' जैसी कोई बात ही नहीं बचती। दूसरी तरफ, यह बहुत जरूरी है कि जजों के नौकरी छोड़ने की दर (एट्रिशन रेट) कम रहे।"
चीफ जस्टिस ने भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एडवोकेट जनरलों को समझाया कि रिटायर होने वाले अनुभवी अधिकारियों के अनुभव से संस्थान को कितना फायदा मिल सकता है (नए आने वाले अधिकारी की तुलना में)।
चीफ जस्टिस ने कहा,
"इस पूरी प्रक्रिया में (रिटायर हो चुके अधिकारी को बिना काम के पेंशन देना और नए अधिकारी का खर्च उठाना), आप एक अनुभवी व्यक्ति को खो देते हैं, और ऊपर से नए अधिकारी को वेतन भी देना पड़ता है। हमें नए अधिकारियों से कोई दिक्कत नहीं है, नए लोगों का आना भी जरूरी है। बात यह नहीं है। यहां सवाल सिर्फ 2 साल की अतिरिक्त सेवा का है। हम AG से अनुरोध करेंगे कि वे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से बात करें और उन्हें मनाएं। हम चाहते हैं कि यह मामला एक सुखद मोड़ पर खत्म हो।"
बाद में मेघालय के एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को बताया कि यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास लंबित है। इसी तरह तेलंगाना के एडवोकेट जनरल ने जानकारी दी कि एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसके तहत उम्र सीमा बढ़ाकर 62 साल कर दी गई।
वहीं, हरियाणा के एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्हें निर्देश मिला कि कोर्ट जो भी उचित आदेश देना चाहे, दे सकती है। पंजाब के एडवोकेट जनरल ने बताया कि इस मामले पर गंभीरता से विचार चल रहा है और उन्होंने कुछ समय मांगा।
CJI ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से फिर कहा,
"कृपया न्यायिक सेवाओं की तुलना सिविल सेवाओं से न करें।"
CJI ने उन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से, जो इस मामले पर सहमत नहीं हैं, आग्रह किया कि वे इस मुद्दे पर फिर से विचार करें और कोई रचनात्मक प्रस्ताव पेश करें, क्योंकि अभी कोर्ट अपना फैसला लिख रहा है।
कार्यवाही समाप्त होने से पहले, सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने जोर देकर कहा कि रिटायरमेंट की आयु सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। उन्होंने फैसले में ऐसी कोई शर्त शामिल करने का विरोध किया, जिसके तहत हाई कोर्ट द्वारा न्यायिक अधिकारियों की उपयुक्तता का अनिवार्य मूल्यांकन (Suitability Assessment) किया जाए।
सीनियर एडवोकेट ने कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास पहले से ही यह विकल्प मौजूद है कि वे न्यायिक अधिकारियों को अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट ले सकते हैं (यदि वे फिट नहीं पाए जाते हैं); इसलिए 62 वर्ष की आयु तक सेवा बढ़ाने के लिए हर अधिकारी को उपयुक्तता मूल्यांकन से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि पदोन्नति के पात्र कुछ अधिकारी इस बीच रिटायर हो चुके हैं, इसलिए उनके हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए।
इसी तरह सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने कुछ अधिकारियों (जो मार्च-सितंबर की श्रेणी में आते हैं) के हितों की सुरक्षा की मांग की, जिन्हें न तो पेंशन मिल रही थी और न ही वेतन।
Case Title: ALL INDIA JUDGES ASSOCIATION AND ORS. v. UNION OF INDIA AND ORS., W.P.(C) No. 1022/1989