थिरुपरनकुंद्रम दीपम विवाद: तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, कहा- हजारों सर्वे पिलर धार्मिक स्थल बन सकते हैं
तमिलनाडु के मदुरै स्थित थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम जलाने को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार ने बुधवार को मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें दरगाह के पास स्थित एक पत्थर के खंभे पर पारंपरिक दीप जलाने की अनुमति दी गई थी।
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ के सामने दलील दी कि संबंधित खंभा धार्मिक उद्देश्य से नहीं, बल्कि सर्वेक्षण कार्य के लिए बनाया गया था। इसे पारंपरिक दीपस्तंभ यानी 'दीपथून' नहीं माना जा सकता।
'हजारों सर्वे पिलर धार्मिक स्वरूप ले सकते हैं'
राज्य सरकार ने आशंका जताई कि यदि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, तो देशभर के हजारों सर्वे पिलरों को धार्मिक स्वरूप देने की मांग उठ सकती है। इससे ऐसे मामलों में अदालतों में याचिकाओं की बाढ़ आ सकती है।
अधिवक्ता ने कहा कि पिछले सैकड़ों वर्षों से श्रद्धालु एक निर्धारित स्थान पर दीप जलाते आ रहे हैं। ऐसे में नया स्थान जोड़ने से स्थापित परंपरा की पवित्रता प्रभावित होगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यथास्थिति बनाए रखने की मांग की।
150 वर्षों से एक ही स्थान पर जल रहा दीप
तमिलनाडु सरकार के मुताबिक, पिछले 150 वर्षों से कार्तिगई दीपम उची पिल्लैयार मंदिर के पास निर्धारित स्थान पर ही जलाया जा रहा है। विवादित खंभे पर दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं है।
सरकार ने बताया कि पहले भी अन्य स्थानों पर दीप जलाने की मांग कम से कम तीन बार खारिज की जा चुकी है। अदालत में पहाड़ी की तस्वीरें और ड्रोन इमेज भी पेश की गईं, जिनके जरिए मंदिर, दरगाह और पारंपरिक दीप जलाने वाले स्थान की स्थिति समझाई गई।
मद्रास हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था?
मद्रास हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दिसंबर 2025 में मंदिर प्रशासन को विवादित पत्थर के खंभे पर कार्तिगई दीपम जलाने का निर्देश दिया था। यह खंभा सिकंदर बदूशा दरगाह से लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है।
हाईकोर्ट ने माना था कि खंभा मंदिर की जमीन पर है। जनवरी 2026 में डिवीजन बेंच ने भी एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने राज्य सरकार की कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंकाओं को काल्पनिक बताते हुए खारिज कर दिया था।
दरगाह की ओर से भी आदेश पर सवाल
सिकंदर बदूशा दरगाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने दलील दी कि एकल पीठ ने दरगाह को जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीश ने दरगाह को पूर्व सूचना दिए बिना विवादित स्थल का निरीक्षण किया था।
अहमदी के मुताबिक, यदि दरगाह को निरीक्षण के दौरान अपना पक्ष रखने का मौका मिलता, तो खंभे की जमीन के स्वामित्व को लेकर स्थिति अलग हो सकती थी। उन्होंने कहा कि नई धार्मिक परंपरा स्थापित करने का दावा PIL के बजाय सिविल मुकदमे के जरिए किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी
मंगलवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता, शेखर नाफड़े और अतिरिक्त महाधिवक्ता पीसी सेन की दलीलें सुनी थीं। उन्होंने कहा था कि विवादित स्थान पर दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं है और आगम शास्त्रों के अनुसार दीप पारंपरिक स्थान पर ही जलाया जाता रहा है।
मामले में दलीलें कल भी जारी रहेंगी। इस वर्ष कार्तिगई दीपम का पर्व 24 नवंबर को मनाया जाना है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण हो सकता है।