सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (18 नवंबर) को कहा कि 'कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकाटा' (Constructive Res Judicata) का सिद्धांत किसी बाद के दावे को केवल इसलिए नहीं रोक सकता, क्योंकि पिछली कार्यवाही में कोई राहत नहीं मांगी गई, जबकि उस राहत के लिए 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' (कानूनी आधार) तब पैदा ही नहीं हुआ, जब मूल कार्यवाही शुरू की गई।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर कर्मचारी से जुड़े मामले की सुनवाई की। इस कर्मचारी ने वेतन के बकाये के भुगतान में देरी पर ब्याज की मांग करते हुए रिट याचिका दायर की, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उसने अपने खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली अपनी पिछली रिट याचिका में इस ब्याज का दावा नहीं किया।

अपीलकर्ता (बैंक कर्मचारी) के अनुसार, जब मूल रिट याचिका दायर की गई, तब ब्याज का दावा करने का कोई आधार (कॉज़ ऑफ़ एक्शन) नहीं था, क्योंकि वह यह अनुमान नहीं लगा सकता कि कानूनी कार्यवाही पूरी होने और उसके बकाये के भुगतान में इतनी लंबी देरी होगी। हाईकोर्ट के 2007 के आदेश के बावजूद, जिसमें उसे सभी लाभों के साथ बहाल करने का निर्देश दिया गया, वेतन का बकाया 2011 में जाकर मिला।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि 'कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकाटा' का सिद्धांत तभी लागू होगा, जब वेतन भुगतान में देरी पर ब्याज मांगने का 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' उस समय मौजूद रहा हो, जब पहली रिट याचिका दायर की गई।

कोर्ट ने गौर किया कि अपीलकर्ता की मूल रिट याचिका में केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती दी गई, और उस चरण में ब्याज का कोई दावा नहीं बनता। हाईकोर्ट ने 2007 में उसे सभी लाभों के साथ बहाल करने का निर्देश दिया, जबकि वेतन का बकाया 2011 में मिला। इसलिए भुगतान में हुई देरी ने एक नया 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' पैदा किया, जिससे अपीलकर्ता को देरी से मिले बकाये पर अलग से ब्याज मांगने का अधिकार मिल गया।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

“राहत पाने का अधिकार आमतौर पर उस तारीख से जुड़ा होता है, जब कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है। यहां महत्वपूर्ण तारीख 11 जून, 1991 है। 'रेस ज्यूडिकाटा' (Res Judicata) या उससे मिलते-जुलते सिद्धांत और CPC के आदेश II नियम 2 (Order II Rule 2) की रोक केवल उसी दावे पर लागू होती है, जिसे पिछली रिट याचिका दायर करते समय उठाया जा सकता था। 11 जून, 1991 को कुमार के पास ब्याज का कोई दावा नहीं था, क्योंकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि कार्यवाही पूरी होने में कई साल लग जाएंगे... बाद में पैदा हुए 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' (कानूनी आधार) पर आधारित दावे को पहले के 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' पर आए किसी फैसले के आधार पर रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा, ब्याज देने के लिए ऐसे विवादित तथ्यों पर फैसला लेना जरूरी था, जो मूल मुकदमे का हिस्सा नहीं थे - जैसे कि ब्याज पाने का हक, किस पक्ष की वजह से कितनी देरी हुई, ब्याज की दर क्या होगी, आदि। चूंकि ऐसी स्थिति में मांगी गई राहत स्वतंत्र और ठोस (Substantive) दावा थी, इसलिए सही तरीका यही था कि नई कार्यवाही शुरू की जाए, जो कुमार ने बिल्कुल सही तरीके से की।”

कोर्ट ने आगे कहा कि ब्याज के दावे के लिए अलग-अलग तथ्यात्मक मुद्दों पर फैसला लेना जरूरी था, जिसमें ब्याज पाने का हक, किस पक्ष की वजह से कितनी देरी हुई और ब्याज की दर क्या होगी, जैसे मुद्दे शामिल थे।

कोर्ट ने माना कि यह दावा अपने आप में स्वतंत्र और ठोस (Substantive) दावा था, इसलिए अपीलकर्ता ने ब्याज पाने के लिए नई कार्यवाही शुरू करके बिल्कुल सही कदम उठाया।

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि 'कंस्ट्रक्टिव रेस ज्यूडिकाटा' (Constructive Res Judicata) उन दावों पर बाद में मुकदमा करने से रोकता है, जो पहले की कार्यवाही के दौरान मौजूद थे और जिन्हें तब उठाया जाना चाहिए। लेकिन, यह उन ठोस दावों पर लागू नहीं होता जो बाद की घटनाओं से पैदा होते हैं और जिनके लिए एक अलग 'कॉज़ ऑफ़ एक्शन' (कानूनी आधार) बनता है।

परिणामस्वरूप, अपील का निपटारा कर दिया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को वेतन के बकाया के रूप में पहले ही दिए गए 42 लाख रुपये के अलावा, पूर्ण और अंतिम निपटारे (Full and Final Settlement) के तौर पर 5 लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए।

Case Title : Ashok Kumar v. Central Bank of India & Ors.

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