सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग की गई। यह मांग दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) के दौरान, मतदाताओं के नाम सूची से हटाने के लिए 'फॉर्म 7' के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय लागू करने के संबंध में है।

अर्जी में आरोप लगाया गया कि 'फॉर्म 7' के जरिए विशेष समुदायों के मतदाताओं के नाम जानबूझकर और बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। इसमें पहचान की धोखाधड़ी (Identity Fraud) और जालसाजी (Forgery) के इन कथित मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई।

याचिकाकर्ताओं अंजलि भारद्वाज और अमृता जौहरी ने अपनी लंबित जनहित याचिका (PIL) में यह अंतरिम अर्जी दाखिल की। इस PIL में दिल्ली में चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) प्रक्रिया के कुछ पहलुओं को चुनौती दी गई। अर्जी में 'फॉर्म 7' दाखिल करने में हुई जालसाजी और पहचान की धोखाधड़ी के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की गई।

याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र की एक घटना का विशेष रूप से जिक्र किया। आरोप है कि वहां मुस्लिम मतदाताओं के नाम हटाने के लिए 787 'फॉर्म 7' आवेदन दाखिल किए गए, जो कथित तौर पर भाजपा के 20 'बूथ लेवल एजेंटों' (BLAs) के नाम से भरे गए।

'द हिंदू' में छपी एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन 20 BLAs में से कम-से-कम 16 ने कहा कि उन्होंने न तो ये आवेदन दाखिल किए और न ही किसी को ऐसा करने के लिए अधिकृत किया। इनमें से एक BLA, अंकित यादव ने बताया कि उनके विवरण का इस्तेमाल उनके मुस्लिम पड़ोसियों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए किया गया, जबकि उनके अपने उन पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध हैं।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये घटनाएं आपत्तियों की प्रमाणिकता पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। इससे यह आशंका भी पैदा होती है कि 'फॉर्म 7' का इस्तेमाल मतदाताओं के नाम व्यवस्थित तरीके से और जानबूझकर सूची से हटाने के लिए एक हथियार के रूप में किया जा रहा है।

उन्होंने ECI से मांग की कि दिल्ली में SIR प्रक्रिया के दौरान दाखिल किए गए सभी 'फॉर्म 7' आवेदनों का व्यापक ऑडिट कराया जाए। साथ ही यह सत्यापित किया जाए कि जिन लोगों के नाम 'आपत्ति करने वाले' (Objectors) के रूप में दर्ज हैं, क्या उन्होंने वास्तव में इन आवेदनों को अधिकृत किया और उन पर हस्ताक्षर किए।

उन्होंने यह भी मांग की कि जहां भी जालसाजी, किसी और का रूप धारण करने (Criminal Impersonation) या पहचान की धोखाधड़ी जैसे गंभीर अपराध सामने आते हैं, वहां FIR दर्ज की जाए। साथ ही, जो लोग जानबूझकर झूठे घोषणा-पत्र (False Declarations) जमा करते पाए जाएं, उनके खिलाफ 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' (Representation of the People Act, 1950) की धारा 31 के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।

याचिकाकर्ताओं ने ECI से निर्देश देने की मांग की कि 'फॉर्म 7' के तहत दर्ज सभी आपत्तियों को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही आपत्ति दर्ज कराने वाले प्रत्येक 'बूथ लेवल एजेंट' (BLA) को स्पष्ट रूप से यह बताना होगा कि वे एक BLA हैं। उन्होंने यह भी मांग की कि इस स्थिति (यानी BLA होने की बात) को 'फॉर्म 10' के तहत दी जाने वाली जानकारी में भी शामिल किया जाए।

ASDD मतदाताओं के संबंध में ECI के 6 नवंबर के निर्देशों को लागू करने की मांग

'फॉर्म 7' से जुड़े मुद्दे के अलावा, याचिका में ECI के 6 नवंबर के निर्देशों को लागू करने को लेकर भी चिंता जताई गई। इन निर्देशों का उद्देश्य उन मतदाताओं को शामिल करने में मदद करना है, जो मतदाता सूची के ड्राफ्ट (प्रारूप) से छूट गए।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली में 'SIR' (मतदाता सूची के पुनरीक्षण) प्रक्रिया के दौरान 47,56,722 मतदाताओं को ASDD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट) श्रेणी में डाल दिया गया।

इनमें से 33,12,909 मतदाताओं को 'नो मैपिंग' (कोई मैपिंग नहीं) और 'लॉजिकल विसंगतियों' (तार्किक विसंगतियों) की श्रेणियों के तहत नोटिस जारी किए गए।

लंबित जनहित याचिका (PIL) पर 28 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने ECI के इस रुख पर सवाल उठाया था कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से गायब हैं, उन्हें 'फॉर्म 6' के जरिए आवेदन करना चाहिए—जबकि यह फॉर्म नए मतदाताओं के लिए होता है।

कोर्ट ने कहा कि ये लोग पहले से ही पंजीकृत मतदाता है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जो मतदाता एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं (शिफ्ट हो गए हैं), उन्हें 'फॉर्म 8' का उपयोग करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती, जो कि निवास परिवर्तन के लिए ही बना है?

इस सुनवाई के बाद ECI ने 6 नवंबर को दिल्ली सहित सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए। इसमें ड्राफ्ट सूची से छूटे मतदाताओं के लिए एक व्यवस्था दी गई, जिसके तहत वे नए सिरे से फॉर्म जमा कर सकते हैं। साथ ही उन्हें यह बताना होगा कि उन्होंने पहले फॉर्म क्यों नहीं जमा किया था, या फिर अपने पते में बदलाव का विवरण देना होगा।

इन निर्देशों में यह भी कहा गया कि यदि मतदाता के शामिल होने के दावे को मंजूरी मिल जाती है तो उनका पुराना EPIC नंबर बहाल कर दिया जाएगा। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि बूथ-वार ASDD सूचियां स्थानीय भाषाओं में वेबसाइटों और मतदान केंद्रों पर उपलब्ध कराई जाएं।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि दिल्ली में इस नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया।

उनका तर्क है कि दिल्ली के CEO, ड्राफ्ट SIR रोल से बाहर किए गए मतदाताओं को संशोधित प्रक्रिया के तहत 'एन्यूमरेशन फॉर्म' (गणना फॉर्म) जमा करने में मदद करने के बजाय, अभी भी 'फॉर्म 6' जमा करने का निर्देश दे रहे हैं।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि दिल्ली के CEO ने संशोधित प्रक्रिया को लागू करने के लिए इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को कोई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) या निर्देश जारी नहीं किए।

इसमें यह भी बताया गया कि ECI ने बाहर किए गए मतदाताओं को 'एन्यूमरेशन फॉर्म' जमा करने की अनुमति तो दी है, लेकिन SIR प्रक्रिया के लिए कोई संशोधित समय-सीमा (Timeline) घोषित नहीं की।

याचिकाकर्ताओं ने यह चिंता भी जताई कि जिन मतदाताओं ने 6 नवंबर के निर्देशों से पहले ही 'फॉर्म 6' जमा किया, उनके साथ संशोधित प्रक्रिया के तहत फॉर्म जमा करने वालों की तुलना में अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है। वे मांग करते हैं कि ASDD श्रेणी में रखे गए सभी पात्र मतदाताओं के पुराने EPIC नंबर बहाल किए जाएं, चाहे उन्होंने पहले 'फॉर्म 6' जमा किया हो या नहीं।

याचिका में ECI को निम्नलिखित निर्देश देने की मांग की गई:

1. ASDD श्रेणी में रखे गए मतदाताओं को शामिल करने के लिए 6 नवंबर के निर्देशों को तुरंत लागू किया जाए और अदालत के समक्ष अनुपालन रिपोर्ट (Compliance Report) पेश की जाए।

2. दिल्ली में ASDD सूची में शामिल सभी मतदाताओं को 'एन्यूमरेशन फॉर्म' जमा करने की अनुमति दी जाए और उनके पुराने EPIC नंबर बहाल किए जाएं, चाहे उन्होंने पहले 'फॉर्म 6' जमा किया हो या नहीं।

3. निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार और कुल मिलाकर ऐसे आंकड़े प्रकाशित किए जाएं, जिनसे पता चले कि ASDD सूची में शामिल कितने मतदाताओं ने 'एन्यूमरेशन फॉर्म' जमा किए और कितनों के नाम मतदाता सूची में वापस जोड़ दिए गए।

4. दिल्ली की SIR प्रक्रिया की समय-सीमा बढ़ाई जाए ताकि सूची से बाहर हुए पात्र मतदाताओं को अपना नाम फिर से जुड़वाने का उचित अवसर मिल सके।

5. मुस्तफाबाद और अन्य क्षेत्रों में 'फॉर्म 7' के तहत की गई आपत्तियों के कथित दुरुपयोग की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जहां भी संज्ञेय अपराध (Cognisable Offences) सामने आएं, वहां FIR दर्ज की जाए।

6. जानबूझकर नाम हटाए जाने (Targeted Deletions) की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं। इनमें समय-समय पर ऑडिट करना, आपत्तियों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) करना, और आपत्ति जताने वालों की पहचान व साख की जांच करना शामिल है।

7. 'फॉर्म 7' के तहत आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्तियों की BLA (बूथ लेवल एजेंट) स्थिति का खुलासा करना अनिवार्य किया जाए और इसे 'फॉर्म 10' के माध्यम से सार्वजनिक जानकारी में शामिल किया जाए।

यह याचिका एडवोकेट प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की गई और इसे अधिवक्ता नेहा राठी और काजल गिरी ने तैयार किया।

Case Title : Anjali Bharadwaj & another v. Election Commission of India and others

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