'ऑनलाइन कक्षाएं बहुत प्रभावी नहीं': केरल के 48 छात्र ऑफलाइन प्लस वन परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

केरल के ग्रामीण और साथ ही तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 48 छात्रों ने ऑफ़लाइन मोड में कक्षा XI (अंतिम वर्ष) प्लस वन परीक्षा के बारे में चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन शिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं है। बाल अधिकार कार्यकर्ता अनुभा श्रीवास्तव सहाय और छात्र अधिकार कार्यकर्ता आनंद पद्मनाभन के माध्यम से दायर याचिका में छात्रों ने केरल उच्च न्यायालय के 27 अगस्त, 2021 के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप की मांग की, जिसमें राज्य की अधिसूचना को बरकरार रखा गया था और प्लस वन परीक्षा की समय-सारणी (6 सितंबर 2021 से 16 सितंबर 2021 तक) की पुष्टि की गई थी।

आवेदन एडवोकेट शशिभूषण पी अडगांवकर द्वारा तैयार और दायर किया गया है ।

आवेदन में यह तर्क दिया गया है कि COVID 19 महामारी के कारण, कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं के लिए ट्यूशन ऑनलाइन दिया जा रहा था, और खराब इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी, नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण, ग्रामीण और तटीय क्षेत्रों के अधिकांश छात्रों का अध्ययन प्रभावित हुआ है और स्कूल में अन्य छात्र भी हैं, जो समान बाधाओं से पीड़ित हैं।

आवेदन में कहा गया है, "पूरे केरल राज्य में COVID-19 के मामलों में भारी उछाल के बावजूद, राज्य सरकार ने प्लस वन परीक्षा शारीरिक रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया है। ऑफ़लाइन परीक्षा आयोजित करके सरकार छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारी जोखिम में डाल रही है। सरकार को 11 वीं बोर्ड के लिए कॉल लेना चाहिए जैसे अन्य राज्य बोर्डों ने 12 वीं और 10 वीं बोर्ड के लिए किया है।"

छात्रों ने यह भी तर्क दिया है कि वे तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के कारण ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए हैं, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम है।

यह कहते हुए कि बारहवीं की कक्षाओं के दौरान प्लस वन की की परीक्षाएं चल रही हैं, इससे छात्रों को अनकही परेशानी होगी, आवेदकों ने तर्क दिया है कि ऑनलाइन कक्षाएं बहुत प्रभावी नहीं हैं और उन छात्रों को अनुचित लाभ देती हैं जो बेहतर स्थिति में हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हैं।

आवेदन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि विधानसभा में चर्चा के दौरान, राज्य में प्रचलित डिजिटल डिवाइड को उजागर किया गया था और हालांकि यह आश्वासन दिया गया था कि विभाजन को पाटने के लिए प्रयास किया जाएगा, लेकिन कुछ भी सार्थक नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर, 2021 को 6 सितंबर से शुरू होने वाली प्लस वन की ऑफलाइन परीक्षा पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के रूप में अंतरिम राहत दी थी। कोर्ट ने राज्य के वकील को निर्देश प्राप्त करने के लिए कहते हुए सुनवाई 13 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी। हस्तक्षेप आवेदन ने तर्क दिया कि केरल सरकार ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय ले सकती है या सीबीएसई, आईसीएसई की तरह मूल्यांकन के कुछ फार्मूले का निर्णय ले सकती है।

आवेदन में कहा गया है कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए उचित इंटरनेट नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की अनुपलब्धता के कारण आवेदकों को गंभीर आपत्ति है और हस्तक्षेप की मांग है।

केस का शीर्षक : रसूलशन ए बनाम अपर मुख्य सचिव और अन्य, एसएलपी (सी) 13570/2021)।