बतौर जज मैंने अपने जीवन में कभी भी राजनीतिक दबाव का सामना नहीं किया: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में कहा कि बतौर जज अपने 24 साल के लंबे कार्यकाल में उन्हें कभी भी किसी सरकार से राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा।

इस महीने की शुरुआत में ऑक्सफोर्ड यूनियन द्वारा आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र में सीजेआई से "न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव, खासकर पिछले कुछ सालों में" के बारे में पूछा गया।

इसके जवाब में सीजेआई ने कहा,

"राजनीतिक दबाव अगर आप मुझसे सरकार के दबाव के अर्थ में पूछें तो मैं आपको बताऊंगा कि 24 सालों में जब से मैं जज बना हूं, मुझे कभी भी सत्ता में बैठे लोगों से राजनीतिक दबाव का सामना नहीं करना पड़ा।"

सीजेआई ने यह भी कहा कि भारत में परंपराओं के अनुसार, "न्यायाधीश सरकार की राजनीतिक शाखा से अलग-थलग जीवन जीते हैं।"

साथ ही सीजेआई ने कहा कि जज अक्सर अपने फैसलों के संभावित राजनीतिक परिणामों के प्रति सचेत रहते हैं।

उन्होंने कहा,

"यदि आप "राजनीतिक दबाव" का अर्थ व्यापक अर्थ में लेते हैं, जिसमें जज को किसी निर्णय के प्रभाव का एहसास होता है, जिसका राजनीतिक प्रभाव हो सकता है तो जाहिर है, जजों को संवैधानिक मामलों पर निर्णय लेते समय व्यापक रूप से राजनीति पर उनके निर्णयों के प्रभाव से परिचित होना चाहिए। मेरा मानना ​​है कि यह राजनीतिक दबाव नहीं है। यह न्यायालय द्वारा निर्णय के संभावित प्रभाव की समझ है, जिसे जज को अपने विचार में आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए।"

उन्होंने "सामाजिक दबाव" के बारे में भी बात की। इस अर्थ में कि जज अक्सर अपने निर्णयों के सामाजिक प्रभाव के बारे में सोचते हैं।

सीजेआई ने आगे कहा,

"हमारे द्वारा तय किए गए कई मामलों में गहन सामाजिक प्रभाव शामिल होते हैं। जजों के रूप में मेरा मानना ​​है कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने निर्णयों के सामाजिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत रहें, जिसे हम अंततः प्रभावित करने जा रहे हैं।"

भारतीय न्यायपालिका "राजनीतिक रूप से आवेशित माहौल" में स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बना सकती है, इस बारे में पूछे गए एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए सीजेआई ने कहा,

"जब आपके पास विवादों का निर्णय करने वाले प्रशिक्षित जज होते हैं तो इससे न्यायालयों को तात्कालिक भावनाओं के विपरीत संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित स्थापित परंपराओं के आधार पर निर्णय लेने की अनुमति मिलती है।"

सक्रियता नहीं संविधान की व्याख्या सत्र में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका में जनता के विश्वास, लंबित मामलों की समस्या, जजों पर सोशल मीडिया के दबाव आदि से संबंधित कई प्रश्नों का उत्तर दिया।

सीजेआई ने स्पष्ट किया कि जब न्यायाधीश संवैधानिक मूल्यों को प्रभावी बनाने के लिए कानून की व्याख्या कर रहे होते हैं तो वे "सक्रियतावादी" नहीं होते। उन्होंने आगे कहा कि संविधान और कानून की व्याख्या करना जजों का "साफ कर्तव्य" है। इस तरह के कर्तव्य का निर्वहन "न्यायिक सक्रियता" नहीं कहा जा सकता।

सीजेआई ने कहा,

"जब जज संविधान की व्याख्या कर रहे होते हैं तो वे कार्यकर्ता नहीं होते। यह उनका कर्तव्य है। हम जो काम करते हैं, वह केवल कर्तव्य है और उससे अधिक कुछ नहीं।"

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जज शक्तियों के पृथक्करण और संविधान द्वारा राज्य के प्रत्येक अंग को सौंपी गई विशिष्ट भूमिकाओं के प्रति सचेत हैं। लंबित मामलों के मुद्दे पर बोलते हुए सीजेआई ने कहा कि इसका मूल कारण जजों की पर्याप्त संख्या की कमी है।

उन्होंने कहा,

"भारत में जजों और जनसंख्या का अनुपात दुनिया में सबसे कम है। हमें बस अधिक जजों की आवश्यकता है। हम सभी स्तरों पर न्यायपालिका की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। सीजेआई ने न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियोजित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी विस्तार से बताया।

उन्होंने कहा कि भारत की अदालतों में बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जो न्यायपालिका में जनता के विश्वास के स्तर का सूचक है। हालांकि, उन्होंने माना कि व्यवस्था में जनता का भरोसा बढ़ाने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इसे हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।

उन्होंने आगे कहा,

"हम न्यायपालिका में जनता का भरोसा मजबूत करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और हम बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अच्छा तरीका है कि न्यायालय पारदर्शी हों और लोगों के प्रति जवाबदेह हों। हम उस अर्थ में संसद जैसी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई संस्थाओं के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। हम पारदर्शी होने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं और हम अपनी जवाबदेही में और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं।"