'न्यायपालिका को अनुचित दबावों से बचाने की जरूरत': 21 रिटायर्ड जजों ने सीजेआई को लिखा पत्र

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों के ग्रुप ने संयुक्त रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को पत्र लिखकर कुछ गुटों द्वारा 'सुविचारित दबाव, गलत सूचना और सार्वजनिक अपमान' के माध्यम से न्यायपालिका को कमजोर करने के बढ़ते प्रयासों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने झूठी सूचना फैलाने की राजनीतिक प्रभावों और रणनीतियों से न्यायिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता की रक्षा के महत्व पर जोर दिया।

पत्र में कहा गया,

"यह हमारे संज्ञान में आया है कि ये तत्व संकीर्ण राजनीतिक हितों और व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित होकर हमारी न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके तरीके कई गुना और कपटपूर्ण हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से दोषारोपण करके न्यायिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। इस तरह की कार्रवाइयां न केवल हमारी न्यायपालिका की पवित्रता का अनादर करती हैं, बल्कि न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के लिए सीधी चुनौती भी हैं, जिन्हें कानून के संरक्षक के रूप में जजों ने बनाए रखने की शपथ ली है।''

पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में जस्टिस दीपक वर्मा, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस एम.आर. शाह जैसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश शामिल हैं।

पत्र में आगे कहा गया,

"इन समूहों द्वारा अपनाई गई रणनीति बेहद परेशान करने वाली है - जिसमें न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को खराब करने के उद्देश्य से आधारहीन सिद्धांतों के प्रचार से लेकर न्यायिक परिणामों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष और गुप्त प्रयासों में शामिल होना शामिल है। यह व्यवहार, हम देखते हैं, विशेष रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व के मामले और कारण उच्चारित किया जाता है, जिनमें कुछ व्यक्तियों से जुड़े मामले भी शामिल हैं, जिनमें न्यायिक स्वतंत्रता के नुकसान के लिए वकालत और पैंतरेबाज़ी के बीच की रेखाएं धुंधली हैं।"

किसी व्यक्ति या समूह का विशेष रूप से नाम लिए बिना पत्र में कहा गया:

"हम विशेष रूप से गलत सूचना की रणनीति और न्यायपालिका के खिलाफ जनता की भावनाओं को भड़काने के बारे में चिंतित हैं, जो न केवल अनैतिक हैं, बल्कि हमारे लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के लिए हानिकारक भी हैं। किसी के विचारों से मेल खाने वाले न्यायिक निर्णयों की चुनिंदा रूप से प्रशंसा करने की प्रथा है, जो ऐसा नहीं करते उनकी आलोचना करना, न्यायिक पुनर्विचार और कानून के शासन के सार को कमजोर करता है।"

पत्र पर हस्ताक्षरकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से ऐसे दबावों के खिलाफ मजबूत होने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि हमारी कानूनी प्रणाली की पवित्रता और स्वायत्तता संरक्षित है।

इसके अलावा, पत्र में कहा गया कि हस्ताक्षरकर्ता न्यायपालिका के साथ एकजुटता से खड़े हैं और हमारी न्यायपालिका की गरिमा, अखंडता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए किसी भी तरह से समर्थन करने के लिए तैयार हैं।

पत्र में कहा गया,

"हम इस चुनौतीपूर्ण समय में न्यायपालिका को न्याय और समानता के स्तंभ के रूप में सुरक्षित रखने के लिए आपके दृढ़ मार्गदर्शन और नेतृत्व की आशा करते हैं।"

दो हफ्ते पहले सीनियर वकील हरीश साल्वे, एससीबी अध्यक्ष डॉ आदिश अग्रवाल आदि सहित वकीलों के एक समूह ने सीजेआई को इसी तरह का पत्र लिखा था।