पतियों द्वारा पंचायतों में महिला आरक्षण के दुरुपयोग के खिलाफ याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को मंत्रालय में प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंचायतों में महिला आरक्षण का दुरुपयोग किया जा रहा है क्योंकि आरक्षित सीटों पर अपनी पत्नियों के चुनाव जीतने के बाद पति प्रॉक्सी के माध्यम से ग्राम पंचायत चला रहे हैं।

अनुच्छेद 243डी(3) में महिलाओं के लिए पंचायत में कम से कम ⅓ सीटें आरक्षित करने की परिकल्पना की गई है। एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, स्वाति जिंदल के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि हालांकि आरक्षण लागू किया गया है, लेकिन वास्तव में यह एक प्रॉक्सी मॉडल के माध्यम से कार्य कर रहा है, जिसमें इन निर्वाचित महिलाओं के पति या पत्नी पंचायतों का संचालन कर रहे हैं। उसी के मद्देनजर याचिका में शीर्ष अदालत से अनुसंधान करने और दुरुपयोग को रोकने के लिए समाधान करने के लिए एक समिति गठित करने की मांग की गई।

हालांकि याचिका में नोटिस जारी करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता, मुंडोना ग्रामीण विकास फाउंडेशन से संबंधित पंचायती राज मंत्रालय को प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा ताकि यह देखा जा सके कि क्या आगे के लिए आरक्षण के उद्देश्य के लिए एक बेहतर सिस्टम लागू किया जा सकता है।

पीठ की दृढ़ राय थी कि वर्तमान याचिका में उठाए गए मुद्दे को हल करना शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

“इस पर गौर करना प्रतिवादी पंचायत राज मंत्रालय का काम है कि क्या आरक्षण के उद्देश्य को लागू करने के लिए कोई बेहतर सिस्टम है। इस प्रकार याचिकाकर्ता संबंधित मंत्रालय को अभ्यावेदन दे सकता है।”

शुरुआत में जिंदल ने कहा कि वर्तमान जनहित याचिका संविधान के 73वें संशोधन की 30वीं वर्षगांठ पर शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आरक्षण केवल अक्षरशः लागू किया गया है, उसकी आत्म में लागू नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा,

“ संशोधन के माध्यम से सभी महिलाओं को यह सुनिश्चित करने का सुनहरा अवसर दिया गया कि उन्हें जमीनी स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। यह देखा गया है कि इसे लागू करने की भावना में कमी है।"

जस्टिस कौल ने कहा, "हम न्यायिक रूप से भावना का निर्माण कैसे करते हैं?"

जिंदल ने जवाब दिया, "हम एक समिति के गठन की मांग कर रहे हैं।"

जस्टिस कौल ने संकेत दिया कि उठाए गए मुद्दे की प्रकृति ऐसी है कि इसे न्यायिक शक्तियों का उपयोग करके हल नहीं किया जा सकता है। “ हम कोई कार्यकारी प्राधिकारी नहीं हैं। हम केवल इसकी वैधता की जांच कर सकते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “आप पति-पत्नी को (शो) चलाने से कैसे रोक सकते हैं। ..? यह एक विकासवादी प्रक्रिया है। बहुत समय बीत गया। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाओ... यह महिलाओं के सशक्तिकरण की एक पद्धति थी।''

जस्टिस कौल ने यह भी कहा कि महिलाओं के एक वर्ग को केवल इसलिए चुनाव लड़ने से रोकना संभव नहीं होगा क्योंकि वे इस परिदृश्य में अपना योगदान देने को तैयार हैं।

[केस टाइटल : मुंडोना ग्रामीण विकास फाउंडेशन बनाम यूओआई डब्ल्यूपी(सी) नंबर 615/2023]

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