SCBA के अधिकांश कार्यकारी सदस्यों ने किसानों के प्रदर्शनों के खिलाफ CJI को SCBA अध्यक्ष के पत्र से असहमति व्यक्त की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की कार्यकारी समिति के अधिकांश सदस्य SCBA के अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट आदीश सी अग्रवाल द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को भेजे गए पत्र से असहमत हैं। उक्त पत्र में "गलती करने वाले किसानों" के खिलाफ स्वत: कार्रवाई की मांग की गई।

SCBA की कार्यकारी समिति के 13 सदस्यों ने प्रस्ताव में स्पष्ट किया कि SCBA अध्यक्ष ने "कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ किसी भी परामर्श के बिना एकतरफा" पत्र लिखा है।

यह व्यक्त करते हुए कि SCBA के लेटरहेड पर लिखा गया विवादास्पद पत्र गलत धारणा देता है कि यह SCBA की राय को प्रतिबिंबित करता है, संबंधित कार्यकारी सदस्यों ने उक्त पत्र की सामग्री से असहमति जताई है और खुद को अलग कर लिया।

कहा गया,

“यह पत्र अध्यक्ष द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्यों के साथ बिना किसी परामर्श के एकतरफा जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेटरहेड पर लिखे गए पत्र से यह गलत धारणा बनती है कि यह पत्र सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से लिखा गया। हम पत्र की सामग्री से सहमत नहीं हैं और इस पत्र से खुद को अलग करते हैं।

कार्यकारी समिति के प्रस्ताव पर निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर और समर्थन किया गया:

1. मीनेश कुमार दुबे, संयुक्त सचिव

2. अरिजीत प्रसाद

3. जयन्त भूषण

4. रणजी थॉमस

5. नरेंद्र हुडा जी

6. एस वसीम अहमद कादरी

7. विभु शंकर मिश्रा

8. शशांक शेखर

9. प्रताप वेणुगोपाल

10. चंचल कुमार गांगुली

11. मनीष गोस्वामी

12. अनिल सी निशानी

13. उप्रेन्द्र मिश्र

SCBA अध्यक्ष ने सीजेआई को लिखे अपने पत्र में कहा कि "किसानों के हितों की रक्षा के लिए भारत सरकार के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, कुछ किसान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से दिल्ली आ रहे हैं और 13 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा,

"भले ही किसानों की वास्तविक मांगें हों, उन्हें आम जनता को कठिनाई में डालने का अधिकार नहीं है। यह सही समय है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट को स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये किसान कोई उत्पात न मचाएं और आम जनता के लिए भारी असुविधा का कारण न बने।”

किसानों के विरोध को "राजनीति से प्रेरित" होने का संदेह करते हुए SCBA अध्यक्ष ने सीजेआई से "उपद्रव पैदा करने और नागरिकों के दैनिक जीवन को परेशान करने के लिए जबरन दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले दोषी किसानों" के खिलाफ स्वत: कार्रवाई करने का आग्रह किया।