जब तक ऐसा इरादा इसकी शर्तों से स्पष्ट नहीं होता है, तब तक कोई आशय पत्र एक बाध्यकारी अनुबंध नहीं है : सुप्रीम कोर्ट 

एक सरकारी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ऐसा इरादा इसकी शर्तों से स्पष्ट नहीं होता है, तब तक कोई आशय पत्र एक बाध्यकारी अनुबंध नहीं है।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा कि इस तरह का इरादा स्पष्ट और जाहिर होना चाहिए क्योंकि एलओआई आमतौर पर भविष्य में दूसरे पक्ष के साथ अनुबंध करने के लिए एक पक्ष के इरादे को इंगित करता है।

यह मामला कंपनी द्वारा प्रतिवादी फर्म को 387.40 लाख रुपये के कुल काम के लिए ठेका देने के दौरान जारी किए गए आशय पत्र से उत्पन्न हुआ है। फर्म ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर कर बर्खास्तगी लेटर और उन्हें जारी किए गए रिकवरी ऑर्डर को रद्द करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने माना कि पक्षकारों के बीच कोई वैध अनुबंध नहीं था क्योंकि यह प्रतिवादी द्वारा कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन था, जो कभी भी पूरा नहीं किया गया था, यानी प्रदर्शन सिक्योरिटी प्रस्तुत करना; और इसका परिणाम यह हुआ कि अपीलकर्ता काम के अवार्ड को रद्द करने और बोली सुरक्षा को जब्त करने के अपने अधिकारों के भीतर था। इस प्रकार, केवल बोली सुरक्षा की ज़ब्ती को ही बरकरार रखा गया था, जबकि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रतिवादी की तुलना में किसी अन्य ठेकेदार को अनुबंध के अवार्ड में अतिरिक्त राशि की वसूली के प्रयास को वसूली योग्य नहीं माना गया था, यह आयोजित किया गया था।

उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए, शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि पक्षकारों के बीच कोई अनुबंध समाप्त नहीं हुआ था। बेंच ने कहा कि साइट पर जुटना पक्षकारों के बीच एक समापन अनुबंध के समान नहीं होगा।

पीठ ने कहा,

"हमारे सामने न्यायिक विचार इस प्रस्ताव पर थोड़ा संदेह छोड़ते हैं कि एक एलओआई केवल भविष्य में दूसरे पक्ष के साथ अनुबंध करने के लिए एक पक्षकार के इरादे को इंगित करता है। इस स्तर पर पक्षकार के बीच कोई बाध्यकारी संबंध नहीं उभरता है और परिस्थितियों की समग्रता को प्रत्येक मामले में विचार किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बाध्यकारी अनुबंध के रूप में आशय पत्र को समझना संभव है यदि ऐसा इरादा इसकी शर्तों से स्पष्ट है। लेकिन फिर ऐसा करने का इरादा स्पष्ट और जाहिर होना चाहिए क्योंकि यह कैसे से बचता है जैसा आम तौर पर आशय पत्र को समझना पड़ता है।"

अदालत ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि यह केवल बोली सुरक्षा राशि को ज़ब्त करने के लिए है।

केस : साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम एस कुमार एसोसिएट्स एकेएम (जेवी)

पीठ : जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता

उद्धरण : LL 2021 SC 325

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