जजों की पेंशन: अधिकांश राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट को बकाया भुगतान करने के निर्देशों के अनुपालन की जानकारी दी

सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को बताया गया कि अधिकांश राज्य सरकारों ने बढ़ोतरी के बाद रिटायर्ड एरियर्स में पेंशन एरियर्स के वितरण के संबंध में निर्देशों का अनुपालन किया है।

सात फरवरी 2023 को शीर्ष अदालत ने यह देखते हुए कि कुछ राज्य सरकारों ने पेंशन वृद्धि के संबंध में उसके पहले के फैसले का, न्यायिक अधिकारियों के पेंशन एरियर्स को जमा करने में चूक की सीमा तक, अनुपालन नहीं किया है, संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को, यदि 24 फरवरी 2023 तक हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया गया तो अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था।

मंगलवार को एमिकस क्यूरी सिद्धार्थ भटनागर ने बेंच को बताया कि अनुपालन नहीं करने वाले लगभग सभी राज्यों [झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड] ने सात फरवरी 2023 के आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया है।

तदनुसार, पीठ ने भुगतान करने के लिए संबंधित राज्यों और राज्य सरकारों के स्थायी वकील की सराहना की।

यह भी बताया गया कि सिक्किम ने सात फरवरी 2023 को पारित आदेश के बाद कोई हलफनामा दायर नहीं किया है और दिल्ली सरकार ने अभी तक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन बढ़ाने के लिए न्यायालय के पुराने निर्देश का पालन नहीं किया है।

ज‌स्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और ज‌स्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार से 10 दिनों के भीतर बकाये का भुगतान करने के बाद अपना अनुपालन हलफनामा दायर करने को कहा, जैसा कि दिल्ली सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट डब्ल्यूए कादरी ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया था।

सिक्किम राज्य की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने दिसंबर में ही एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें अनुपालन का संकेत दिया गया है।

उन्होंने बताया,

"सुनवाई की पिछली तारीख को हमने स्पष्ट किया कि संबंधित अवधि में केवल 5 न्यायिक अधिकारी सेवानिवृत्त हुए थे और हमने अनुपालन किया है, हमने हलफनामे में बताया है।"

एमिकस ने बेंच को बताया कि अपने हलफनामे में राज्य ने एक अधिसूचना दी है, जिसमें कहा गया है कि बकाया की गणना और भुगतान किया जाएगा।

जस्टिस गवई ने राज्य की ओर से पेश वकील से पूछा, "इसका भुगतान हुआ या नहीं?"

वकील ने जवाब दिया, "हमने यह कहते हुए एक हलफनामा दायर किया है कि हमने अनुपालन किया है।"

जस्टिस गवई ने पूछा, "क्या भुगतान किया गया है? आपने हलफनामे में उल्लेख नहीं किया है कि इसका भुगतान किया गया है। भुगतान किया गया है या नहीं, इसके लिए एक विशिष्ट विवरण की आवश्यकता थी।"

हलफनामे पर विचार करने के बाद खंडपीठ संतुष्ट नहीं हुई और उसने वकील से भुगतान के संबंध में निर्देश मांगने को कहा। दिल्ली एनसीटी की ओर से अनुपालन नहीं करने के मुद्दे पर कादरी ने दिल्ली हाईकोर्ट की रजिस्ट्री और प्रधान जिला न्यायाधीश (मुख्यालय) के स्तर पैदा कुछ भ्रम की चर्चा की।

उन्होंने कई पत्रों में उल्लेख किया जिसमें दिल्ली सरकार ने न्यायिक अधिकारियों को बकाया राशि के वितरण के लिए लगातार प्रयास किया है।

बेंच ने यह नोट किया कि प्रधान जिला न्यायाधीश (मुख्यालय) का कार्यालय कुछ गलत धारणा के अधीन है। बेंच को यह भी बताया गया कि भ्रम दूर हो गया है और फाइल भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को भेज दी गई है।

सीनियर एडवोकेट ने खंडपीठ को आश्वासन दिया कि वास्तविक संवितरण 10 दिनों के भीतर होगा। उसी पर विचार करते हुए, खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वास्तविक संवितरण हो जाने के बाद एक अनुपालन हलफनामा दाखिल किया जाए।

उल्लेखनीय है कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि एक जनवरी, 1996 के बाद सेवानिवृत्त हुए सभी पूर्व पेंशनभोगियों की मौजूदा पेंशन और कर्नाटक मॉडल के अनुसार समेकित किए गए पेंशनभोगियों की मौजूदा पेंशन अन्य पेंशनभोगियों के बराबर 3.07 गुना बढ़ाई जाएगी, यह संबंधित पदों के संशोधित वेतनमान के न्यूनतम 50% के अधीन होगी।

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन पर कर्नाटक सरकार के 2004 के आदेश में 'कर्नाटक मॉडल' की परिकल्पना की गई थी। आठ अप्रैल, 2004 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने उक्त मॉडल को अपनाया था -

"विद्वान एमिकस क्यूरी ने सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को पेंशन के भुगतान के संबंध में कर्नाटक सरकार की ओर से चार फरवरी 2004 को जारी एक सरकारी आदेश हमारे सामने रखा है और सुझाव दिया है कि अन्य राज्य भी इसी मॉडल को अपना सकते हैं। हम इस सरकारी आदेश को ‌रिकॉर्ड पर लेते हैं और उम्मीद है कि अन्य सभी राज्य उक्त मॉडल को अपना सकते हैं। राज्य दो महीने की अवधि के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल कर सकते हैं।"

मई 2022 में खंडपीठ ने सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2012 में पारित आदेश में स्पष्ट की गई योजना के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन बढ़ाने का अंतिम अवसर दिया था। राज्य सरकारों को 4 सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया था।

[केस टाइटल: ऑल इंडिया जजेज एसो‌सिएशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, रिट पीटिशन (सी) नंबर 1022 ऑफ 1989]