न्यायपालिका की आलोचना करना आसान है, एक बदलाव के लिए हम सकारात्मकता पर बात करें: जस्टिस चंद्रचूड़
लॉकडाउन के दरमियान न्यायपालिका द्वारा निस्तारित मामलों के आंकड़ों को साझा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि महामारी के दौर में भारत की अदालतों में वर्चुअल कामकाज एक "अद्वितीय उपलब्धि" रहा।
24 मार्च से 28 अगस्त के बीच जिला अदालतों में 28.66 लाख मामले दर्ज किए गए और 12.69 लाख मामलों को निस्तारित किया गया। उन्होंने कहा, "जब अंतरराष्ट्रीय अदालतें एकल अंकों में आंकड़ों की बात कर रही हैं, तब हमने सैकड़ों हजारों मामलों निस्तारण किया है।"
सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी के चेयरपर्सन जस्टिस चंद्रचूड़, ई-कोर्ट सेवाओं के लिए नई वेबसाइट के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। यातायात अपराधों के संबंध में उन्होंने कहा कि अब तक 16,51,547 मामलों में वर्चुअल प्लेटफार्मों पर कार्यवाही पूरी हो चुकी है। 8,61,290 मामलों में जुर्माना एकत्र किया गया है। 105.25 करोड़ रुपए जुर्माना के रूप में एकत्र किए गए हैं। 51, 457 उल्लंघनकर्ताओं ने मुकदमा लड़ने का विकल्प चुना है।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि में सुप्रीम कोर्ट ने 15,000 से अधिक मामलों का निस्तारण किया और 50,000 से अधिक वकीलों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की।
उन्होंने कहा, "यह न्यायिक प्रणाली की अनूठी उपलब्धि है। बहुत बार, हम न्यायपालिका की आलोचना सुनते हैं। एक बदलाव के लिए, अब हम न्यायिक प्रणाली की सकारात्मकता के बारे में बात करते हैं। आलोचना करना बहुत आसान है, क्योंकि आलोचना में जिज्ञासा का तत्व है। लेकिन आइए हम सभी न्यायिक प्रणाली की सकारात्मकता के बारे में बात करते हैं। क्योंकि यह एक ऐसा काम है जो नागरिकों के लाभ के लिए किया जा रहा है। "
जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने भाषण में ई-कोर्ट पोर्टल पर प्रदान की जा रहीं सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। वेबसाइट पर रोजाना 25 लाख से अधिक हिट हैं। मोबाइल ऐप के 40 लाख से अधिक डाउनलोड हैं। एसएमएस पुश सेवाओं का उपयोग करके हर दिन 35,000 एसएमएस भेजे जाते हैं। हर दिन 3 लाख 50 हजार स्वचालित ईमेल भेजे जाते हैं।
एनजेडीजी के डेटा का उपयोग करने का आग्रह किया
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि नेशपल ज्यूडिशयल डेटा ग्रिड में 3.39 करोड़ से अधिक लंबित मामले और 12.53 करोड़ के आदेश हैं। उन्होंने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से एनजेडीजी के इस "डेटा" का उपयोग मुकदमेबाजी के प्रबंधन में करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, "मुख्य न्यायाधीश मुकदमेबाजी का प्रबंधन करने के लिए डेटा की इस" खान "का उपयोग कर सकते हैं ताकि उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सके जो इसके लायक हैं"।
एनजेडीजी देरी का कारण भी बताती है, जैसे उच्चतर न्यायालयों द्वारा रोक। उन्होंने कहा कि इससे मामलों को वर्गीकृत और व्यवस्थित करने में मदद मिल सकती है।
उन्होंने मुख्य न्यायाधीशों से आग्रह किया कि वे संबंधित सरकारों से बात करके एक आईपीएस अधिकारी के नोडल अधिकारी नियुक्त करवाएं, ताकि वह आपराधिक मामलों के डेटा को इंटर-ऑपरेशनल किमिनल जस्टिस सिस्टम में एकीकृत करने में मदद करें।
ई-सेवा केंद्र
उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने देश के हर कोर्ट परिसर में में ई-सेवा केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी है।
"हमारे पास प्रत्येक जिले में ई-सेवा केंद्र होगा, ताकि हमे एक मुकदमेबाज को यह न बताना पड़े कि यदि आपके पास स्मार्ट फोन या लैपटॉप नहीं है, तो आप सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकते। ई-सेवा केंद्र का विचार है कि देश के हर कोर्ट परिसर में सेवाएं प्रदान की जाएं।"
नई वेबसाइट के संबंध में, उन्होंने कहा कि एक नागरिक केंद्रित वेबसाइट का विचार, जिससे प्रत्येक नागरिक ई-समिति की सभी पहलों तक आसानी से पहुंच पा सकें।
उन्होंने कहा, "यह डेटा का एक भंडार है।"
उन्होंने बताया कि कि वेबसाइट भारत सरकार की नीति के अनुसार मुक्त और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है।
उन्होंने अपने लॉ क्लर्क, रोड्स स्कॉलर राहुल बजाज द्वारा निभाई गई भूमिका की विशेष रूप से सराहना की जिन्होंने एक नेत्रहीन व्यक्ति के रूप में अपने अनुभवों के आधार पर वेबसाइट की पहुंच बढ़ाने के लिए इनपुट दिए।
बात खत्म करने से पहले, उन्होंने COVID-19 के दौर में न्यायाधीशों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
"मुझे पता है कि हमारे कई न्यायाधीश कठिन समय में काम कर रहे हैं। इस तरह के कठिन समय में राष्ट्र के ध्वज को ऊंचा रखने के लिए आप सभी को मेरी बधाई।"
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