भारतीय कानूनी शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी बोलने वाले स्टूडेंट के पक्ष में है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने RPNLU प्रयागराज से हिंदी में शिक्षा देने का आग्रह किया

उत्तर प्रदेश राज्य में नवीनतम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी , डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज के उद्घाटन पर बोलते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा,

“कानूनी शिक्षा में विकास के बावजूद, समकालीन भारतीय कानूनी शिक्षा प्रणाली केवल कुछ अंग्रेजी बोलने वाले, शहरी स्टूडेंट का पक्ष लेता है।”

सीजेआई ने एनएलयू प्रबंधन, प्रयागराज से अपील की,

“नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को कानूनी पेशे की नई मांगों को समझना चाहिए। हमें अपने कानून के स्टूडेंट को भविष्य के पथप्रदर्शक के रूप में तैयार करना चाहिए... यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा का माध्यम हिंदी में हो, जिससे यूपी के सर्वश्रेष्ठ स्टूडेंट सर्वश्रेष्ठ वकील बन सकें।''

कानून के उम्मीदवारों को दी जाने वाली शिक्षा में बाधा डालने वाली भाषा बाधा को तोड़ने की आवश्यकता के बारे में बोलते हुए सीजेआई ने बताया कि इंटर्नशिप और म्यूट कोर्ट पारंपरिक रूप से केवल उन स्टूडेंट के पक्ष में डिज़ाइन किए गए हैं, जो केवल अभिजात वर्ग और अंग्रेजी बोलने वाले पृष्ठभूमि से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसरों को विभिन्न मान्यताओं के आदान-प्रदान के लिए प्रकृति में गतिशील स्थान प्रदान करना चाहिए।

इस संबंध में उन्होंने कहा,

“बहुत पहले अस्तित्व में आए 5 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के विविधता सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि क्षेत्र, जेंडर और अंग्रेजी भाषा के प्रवाह से जुड़े प्रीमियम के संदर्भ में कानून स्कूलों की संरचना और अंग्रेजी के ज्ञान की कमी के लिए कलंक है। स्टूडेंट के बीच भाषा विविध पृष्ठभूमि से आने वाले स्टूडेंट की पूर्ण भागीदारी और आत्मसात करने में बाधा के रूप में कार्य करती है।

उन्होंने याद किया कि जब वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत थे, तब वकीलों द्वारा अंग्रेजी भाषा का उपयोग "मे इट प्लीज योर लॉर्डशिप" तक सीमित था और उसके बाद वकील हिंदी में मामलों पर बहस करते थे।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने इस तरह से शिक्षा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया कि यह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की सीमाओं से परे स्टूडेंट तक पहुंचे और उन लोगों की मदद करे, जो प्रयागराज या अन्य समान शहरों में अध्ययन करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं हैं।

सीजेआई ने कहा कि "तकनीक ने हमें भौतिक स्थान से परे स्टूडेंट तक पहुंचने की क्षमता दी है।" इसका उपयोग उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अन्य राज्यों में छात्रों तक पहुंचने के लिए किया जाना चाहिए।

सीजेआई ने कहा कि हालांकि एनएलयू की स्थापना से लॉ एजुकेशन के मानकों को बढ़ाने में मदद मिली है, लेकिन अंतरिक्ष कानून, तकनीक कानून आदि जैसे विशेष विषय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होने चाहिए। उन्होंने आग्रह किया कि सभी कॉलेजों में दी जाने वाली लॉ एजुकेशन की गुणवत्ता एक-दूसरे के बराबर होनी चाहिए।

सीजेआई ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद को भी उद्धृत किया:

"हमारी शिक्षा प्रणाली हमारी सामाजिक चेतना को जागृत नहीं करती है, यह व्यक्तिगत हितों का माध्यम बन गई है।"

उन्होंने कहा कि यह दर्शकों को तय करना है कि प्रेमचंद सही थे या गलत।

हालांकि, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि हमारी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य मानवीय मूल्यों को समझना, समर्थन करना और संरक्षित करना होना चाहिए। बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मदद से हम समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं।

चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि 1950 से 2024 तक सुप्रीम कोर्ट के लगभग 36000 निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया।

उन्होंने कहा,

'डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स', सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आधिकारिक कानून रिपोर्ट का डिजिटल संस्करण प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। अब आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक पहुंचने के लिए निजी प्रकाशकों को हजारों रुपये का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।”

देश के विकास में वकीलों की भूमिका के बारे में बोलते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा,

“वकील समाज में महत्वपूर्ण और बहुआयामी भूमिका निभाते हैं। वे यह सुनिश्चित करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं। इसमें आपराधिक बचाव, नागरिक मुकदमेबाजी और विभिन्न कानूनी मुद्दों की वकालत शामिल है। वकीलों की भूमिका में हाशिये पर पड़े और कमजोर समुदायों का प्रतिनिधित्व शामिल है, यह सुनिश्चित करना कि सिस्टम में उनकी आवाज़ हो।”

अपने संबोधन में उन्होंने उन लोगों की मदद करने के लिए वकीलों द्वारा किए गए नि:शुल्क कार्य की भी सराहना की जो अदालतों तक पहुंचने में असमर्थ हैं।

उन्होंने इस बारे में कहा,

“सुप्रीम कोर्ट के काम में हर दिन हमारा सामना न केवल अन्याय से होता है, बल्कि न्याय की तलाश से भी होता है, जो लोकप्रिय और अलोकप्रिय मुद्दों को लेकर वकीलों द्वारा जारी है। जिन मुवक्किल के पास सिस्टम में अपनी आवाज है, वे बार के काम के लिए धन्यवाद देते हैं।"

महत्वपूर्ण बात यह है कि सीजेआई ने आग्रह किया कि कानूनी बिरादरी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में समान अवसर प्रदान किए जाएं। प्रत्येक व्यक्ति को क्षेत्र, जेंडर या भाषा संबंधी बाधाओं के कारण हाशिये पर पड़े रहने से मुक्त होकर आगे बढ़ने और सफल होने का समान अवसर मिलना चाहिए।

सीजेआई ने विविध पृष्ठभूमि से आने वाले स्टूडेंट की समान भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

सीजेआई ने प्रयागराज (तत्कालीन इलाहाबाद) को पूरब का ऑक्सफोर्ड बताते हुए कहा,

“साहित्य, कला, तहजीब, संस्कृति एवं कानून परंपरा को समेटे इस शहर में डॉ. राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी की स्थापना से न सिर्फ शिक्षा में वृद्धि होगी, बल्कि शहर को भी नया आयाम मिलेगा।”

इस तथ्य की ओर इशारा करते हुए कि यूपी राज्य में अब दो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होंगे, सीजेआई ने आग्रह किया कि दोनों यूनिवर्सिटी को लॉ एजुकेशन के मानकों को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए।

अंत में सीजेआई ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, प्रयागराज कानूनी शिक्षा में नए मानक स्थापित करेगा और कानूनी शिक्षा में उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में उभरेगा।

अपने संबोधन का समापन करते हुए सीजेआई ने संत कबीरदास का हवाला दिया,

“अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप।“