सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में भी अभी भी हम आदेश के लिए संदेशवाहकों ओर आसमान में देख रहे हैं': सीजेआई रमाना

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट जमानत के आदेशों को सीधे जेलों तक पहुंचाने के लिए एक प्रणाली विकसित करने के बारे में सोच रहा है ताकि जेल अधिकारी आदेश की प्रमाणित प्रति का इंतजार कर रहे कैदियों की रिहाई में देरी न करें।

सीजेआई ने कहा,

"हम प्रौद्योगिकी के उपयोग के समय में हैं। हम फास्टर: इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित ट्रांसमिशन नामक एक योजना पर विचार कर रहे हैं। इसका उद्देश्य संबंधित जेल अधिकारियों को बिना प्रतीक्षा किए सभी आदेशों को संप्रेषित करना है।"

सीजेआई ने कहा,

"सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस युग में भी हम अभी भी कबूतरों के आदेशों को संप्रेषित करने के लिए आसमान की ओर देख रहे हैं।"

सीजेआई ने कहा,

"मैं सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को दो सप्ताह के समय में रिपोर्ट देने का निर्देश दे रहा हूं। इसलिए हम एक महीने में योजना को लागू करने का प्रयास करेंगे।"

सीजेआई ने ये टिप्पणी उस समय की जब उनके नेतृत्व वाली एक पीठ जमानत के बाद कैदियों की रिहाई में देरी के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेने वाले मामले की सुनवाई कर रही थी।

सीजेआई ने कहा कि जब मामला लिया गया था,

"इस अदालत ने कैदियों को रिहा करने के आदेश पारित किए हैं, लेकिन उन्हें यह कहते हुए रिहा नहीं किया गया कि उन्हें आदेशों की प्रतियां नहीं मिली हैं। यह बहुत गलत है।"

भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने जवाब दिया,

"यह गलत है।"

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि यह एक गलत प्रथा है। लेकिन एसजी ने कहा कि यहां ऐसे उदाहरण हैं, जहां नकली और मनगढ़ंत आदेश दिए जाते हैं।

इसलिए जेल अधिकारियों को प्रमाणित प्रतियों की आवश्यकता है।

एसजी ने कहा,

"एक निर्देश होना चाहिए कि साइट पर अपलोड किए गए आदेश को प्रमाणित प्रति के रूप में माना जाए।"

इसके बाद, सीजेआई ने जमानत आदेशों के प्रसारण के लिए एक ई-सिस्टम विकसित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की योजना के बारे में टिप्पणी की।

सीजेआई ने कहा,

"इससे पहले मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार जवाब दे, क्योंकि सभी जेलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अन्यथा प्रसारण असंभव हो जाता है।"

सीजेआई ने वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे को एमिक्स क्यूरी के रूप में अदालत की सहायता करने के लिए कहा था।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और एएस बोपन्ना पीठ के अन्य सदस्य थे।

जमानत मिलने के बाद भी कैदियों को रिहा करने में देरी के संबंध में रिपोर्ट की बढ़ती संख्या से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया था।

FASTER (इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज़ और सुरक्षित ट्रांसमिशन) के रूप में नामित, अभिनव योजना की कल्पना संबंधित जेलों, जिला न्यायालयों, उच्च न्यायालयों को आदेश देने के लिए की गई है, जैसा कि शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेशों को एक सुरक्षित माध्यम से तत्काल वितरण के लिए बातचीत के माध्यम का मामला हो सकता है। इससे समय और प्रयास की बचत होगी और यह सुनिश्चित होगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के कार्यान्वयन में कोई देरी न हो। सुप्रीम कोर्ट के महासचिव दो सप्ताह के भीतर सीजेआई की इस पहल पर एक योजना तैयार करने वाली एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

केस का शीर्षक - जमानत मिलने के बाद दोषियों की रिहाई में देरी [एसएमडब्ल्यू (सी) संख्या 4/2021]