अधिवक्ताओं द्वारा फर्जी दावा याचिका दायर करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हर एंगल से जांच होनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि अधिवक्ताओं द्वारा फर्जी दावा याचिका दायर करने के कदाचार से संबंधित मामलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आज उत्तर प्रदेश राज्य बार काउंसिल को फर्जी दावा याचिका दायर करने में शामिल दोषी अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए फटकार लगाई।

जस्टिस एमआर शाह ने कहा,

"यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। करोड़ों के नकली दावों की फाइलिंग और आप ज्यादा गंभीर नहीं हैं..। हमें लगता है कि आप अपनी निष्क्रियता से अपने अधिवक्ताओं रक्षा कर रहे हैं।"

उल्लेखनीय है कि पहले के मौकों पर, यूपी राज्य बार काउंसिल का न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था और इसलिए, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने परिषद को फटकार लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 05.10.2021 के एक आदेश में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत फर्जी दावा याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की आलोचना की थी।

न्यायालय ने आगे यूपी राज्य/एसआईटी को 15 नवंबर, 2021 तक एक सीलबंद लिफाफे में उन अधिवक्ताओं के नाम अग्रेषित करने का निर्देश दिया था जिनके खिलाफ संज्ञेय अपराधों के मामलों का खुलासा किया गया है ताकि उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए बीसीआई भेजा जा सके।

इसके बाद, दिनांक 16.11.2021 के एक आदेश में, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस संजीव खन्ना की खंडपीठ ने उल्लेख किया था कि 05.10.2021 के पहले के आदेश में कड़ी टिप्पणियों के बावजूद, बार काउंसिल ऑफ यूपी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है।

खंडपीठ ने कहा था कि इस तरह के गंभीर मामले में जहां अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी दावा याचिका दायर करने के आरोप हैं, कड़ी टिप्पणियों के बावजूद, बार काउंसिल ऑफ यूपी 16 तारीख को अपने वकील को निर्देश न देकर "उदासीनता और असंवेदनशीलता" दिखा रहा है। नवंबर 2021 में भी बार काउंसिल ऑफ यूपी की ओर से कोई प्रतिनिधित्व नहीं पेश किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से दायर 30 सितंबर, 2021 के पूरक हलफनामे पर भी ध्यान दिया था, जिसमें कहा गया था कि विशेष जांच दल ("एसआईटी") का गठन इलाहाबाद हाईकोर्ट के 7 अक्टूबर, 2015 के आदेश के अनुसार किया गया था।

आज मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि गलती करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष 2015 में एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन मामला काफी हद तक लंबित रहा।

इसके जवाब में, यूपी राज्य ने प्रस्तुत किया कि जांच जारी है और आवश्यक विवरण एकत्र किया जा रहा है।

इस पर जस्टिस एमआर शाह ने मौखिक रूप से कहा, 

" हजारों करोड़ के दावे, दावों की भयावहता देखिए। फर्जी दावों की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले सालों से लंबित हैं। हम उन मामलों पर हैं जहां जांच पूरी नहीं हुई है। जब अदालतें पार्टियों को काम करने के लिए मजबूर करते हैं, तभी चीजें होती हैं। पुलिस की ओर से लापरवाही नहीं हो सकती है, मिलीभगत भी हो सकती है। पुलिस को हर संभव कोण से मामलों की जांच करने के लिए कहा जाना चाहिए।"

न्यायालय ने यह भी कहा कि न्याय वितरण प्रणाली का एक हिस्सा होने के नाते, वह उस जिम्मेदारी को समझता है जिसे उसे सौंपा गया है और उसे न्यायालय द्वारा प्रभावी किया जाएगा।

इसके अलावा, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर अदालत को पता चलता है कि किसी को बचाने के लिए जांच की गई थी, तो इसके परिणाम होंगे।

अंत में, बीमा कंपनियों को उनके पास मौजूद सामग्री/सबूत के साथ जांच एजेंसी की सहायता करने का निर्देश देते हुए, अदालत ने मामले को अगले मंगलवार (14 दिसंबर) को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।